जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको भोगाइ र अबको कार्यदिशा «

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको भोगाइ र अबको कार्यदिशा

अरुण तेस्रोलाई छुट्ट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनिएको ऊर्जा विकास कोष पीडीएफ अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयास नभएको थिएन । तर निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका सीमित थियो । २०४७-४८ ताका सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहस चलेको थियो । बहसको निष्कर्षले एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो । विभिन्न औद्योगिक कलकारखानाहरूलाई पञ्चहरूले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने र निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कारणबाट धेरै जसो उद्योगहरू घाटामा थिए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनेको थियो । घाटामा संचालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गरेर निजी सहभागितासहितको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बन्यो । विश्व बैंकको परामर्श सहयोगमा व्यवस्थापन लिन निजीकरण एकाइ सेल नै गठन गरियो । जलविद्युत् विकास गर्ने बहुदलीय सरकारको घोषणालाई विश्वव्यापी खुला अर्थ नीतिको अनुसरण गरियो । नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो त्यतिबेला । यसैको फलस्वरूप विद्युत् विकास नीति २०५० र विद्युत् ऐन २०४९ जारी भयो । तत्कालीन विद्युत् कर्पोरेशनलाई रूपान्तरण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गठन गरियो । सोही कर्पोरेशनको पदाधिकारीलाई पदस्थापना हुने गर्न वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको एकाइका रूपमा रहेको केन्द्रलाई विघटन गरी विद्युत् विकास विभागमा परिणत गरियो । विभागको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो । त्यसको पहिलो सुरुवातकर्ता यही पंक्तिकार हो ।
नर्वे र अमेरिकी निजी कम्पनीको लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट निर्माण हुँदै गए । विद्युत् मागलाई धेरै राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, चाकु, भैरवकुण्ड, पिलुवा, सिस्ने, खोरङगा, रिडी आदि जलविद्युत् आयोजना निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए । रणनीतिक चासोको आधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी कम्पनी, हार्जा, पान्डा, आईआरजी, एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, एसएन पावर तोसिवा जापानजस्ता कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन हुँदै गए ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि भारत र चीनको लगानीमा अनुमति लिने होड नै चल्यो । भारत र चीनको चेपुवामा पर्ने त्रास र विद्युत् बजारको पर्याप्त खपत नहुने देखेकाले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अस्ट्रेलियाको स्मेक, ब्राजिलको ब्रास पावर, फ्रान्सको इलेक्ट्रिकडे फ्रान्स (इडीएफ) जस्ता कम्पनी बाहिरिए । अमेरिकी एनरोनले १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा रणनीतिक प्रस्ताव गरेको थियो । हालै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीभित्र नेपालको ऊर्जालाई पनि समेटेको बुझिन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अमेरिकाले लागु गरिसकेको छ । त्यसैगरी चीनले पनि वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभस (बीआरआई) रणनीतिलाई अघि सारेको छ । मित्रराष्ट्र जापान, जर्मनी र कोरियाले भने द्विपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी जलाशाय, मध्यमस्र्याङ्दी अर्धजलाशय र चमेलिया जलविद्युत्मा सहयोग पु-याए ।
जलविद्युत्मा आश्चर्यजनक चाखलाग्दो इतिहास नियाल्ने हो भने चन्द्र शशशेरको पालामा निर्माण भएको फर्पिङ बेलायत सरकारको सहयोग थियो । त्यस्तै सोभियत संघ रूसको सहयोगमा पनौती, त्यस्तै चीनको सहयोगमा सुनकोशी, त्यस्तै भारतको सहयोगमा त्रिशूली देवीघाट विद्युत् केन्द्रहरू रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा सहयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । जर्मन सरकारकै (जीटीजेड-केएफडब्लू) को सहयोगमा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत् लगायत नीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जामा आर्थिक सहयोग गरेको छ । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई थप भने हुन सकेन । अरुण तेस्रोलाई छुट्ट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनिएको ऊर्जा विकास कोष पीडीएफ अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेन । एसियन विकास बैंकमा सहुलियत ऋणमा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकीमा सफलता हासिल भयो । यसको मतलब नेपाल जुनसुकै अवस्थामा पनि लगानीका लागि सुरक्षित रणनीतिक राष्ट्र मान्न सकिन्छ ।
बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा आकर्षित हुन सकून् भनेर नै कम राजस्व थियो । कम राजस्व तिरेर गुणस्तरीय आयोजना पहिचान, अध्ययन गर्न र लगानी जुटाउन धेरै प्रवद्र्धकहरूलाई राहत र हौसला मिलेको थियो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बृद्धि हुँदा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । यसको मूल कारण, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने प्रत्याभूती थियो । सुरक्षा कर मिनाहा राष्ट्रियकरण नहुने कारणले स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमति लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरको साना, मझौला र ठूला आयोजनाहरूको पहिचान र अध्ययन हुन थाल्यो । करोडौँ आर्थिक लगानी हुँदै गए ।
२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसका बावजुदमा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्बाट हात झिक्न सकेनन् । जोखिम भित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भने जस्तै लगानी र दायित्व, सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा पुगे । केही प्रवद्र्धकहरूलाई लाइसेन्स जोगाउन धौधौ हुन थाल्यो । मुख्य चुनौती सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र लगानीको सुरक्षा थियो । काबु बाहिरका अनगिन्ती समस्यालाई वर्षौसम्म चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत् विचौलिया प्रवद्र्धक बताउनेहरूलाई भने नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्र विलासी र अपारदर्शी फाइदा लिने मौका मिल्यो । एकथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवद्र्धकहरूको चीर हरणसम्म हुन थाल्यो । यस्ता अनगिन्ती कथाहरूको मूल्यांकन अनुगमन गर्न नसकेर सरकारले निजी क्षेत्रकोे अनुमतिहरू रद्द गरेर आरक्षित सूची (बास्केटमा) जान थाल्यो । आरक्षित सूचीमा रहेका आयोजनाहरूको दोब्बर दस्तुर तिरेर फेरी निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरियो । हुन त सरकारले अरबौँ राजस्व कमायो । यसले गर्दा समग्र आर्थिक परिसूचक र राष्ट्रिय योगदानमा मद्दत पुगेको समय खेर गयो ।
सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत् विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छँदै थियो । राणाशासनदेखि हालको अवस्थामा आइपुग्दा जलविद्युत् जनसंख्याको र जडित क्षमताको अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । ७६ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन लगभग बराबरी जस्तै छ । दस दशकमा सरकारले लगभग ६ सय मेगावाट हाराहारीमा पुग्यो भने तीन दशक पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रको लगभग ५ सय ६० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रले दर्जनौं आयोजनाहरूको अनुमति लिइसकेको छ । राजस्व तिरेर लिएका आयोजनाहरूको अध्ययन र लगानी जुटाउन प्रवद्र्धकहरू लागिपरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने विभागले अब अनुमति जारी गर्न रोक्नुपर्दछ । अबको युग भनेको नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय जलाशय, अर्धजलाशयलाई प्रोत्साहित हुने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने नीति हुनुपर्छ । जसले गर्दा दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ । बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण हुन्छ । निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत् आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको श्रोतलाई दिगो बनाइराख्न मद्दत पुग्नेछ । प्राकृतिक प्रकोप र विपद्लाई न्यूनिकरण हुँदै जानेछ । पानीको श्रोत क्याचमेन्ट र हिमतालसम्मका क्षेत्रहरूमा समेत लाइसेन्स जारी भइसकेको अवस्था छ । एउटै बेसिन भित्रका नदी खोलामा बन्ने आयोजनाले गर्दा पर्यावरणीय जोखिम तीव्र हुँदै गईरहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको लगानी झनै जोखिम हुन सक्छ ।
विद्युत् विकास विभागको कार्यविधि र निर्देशिकाले मिहिन तवरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जान पर्ने प्रक्रियालाई छोट्ट्याउन जरुरी भएको छ । जुनसुकै क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा पु-याउन पर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रवद्र्धकहरूलाई किटान गरिएको हुन्छ । प्रकाशित कार्य निर्देशिकालाई परिमार्जित गर्दै, आधारभूत कागजी विवरणमात्र पेस गर्नुपर्ने रहन्छ । अहिले बजारमा एउटा हौवा चलिरहेको छ । खोला ओगटिएको आरोप झोलामा खोला बोकेर बेच्ने अभिप्रायको नाराले ठाउँ पाएको छ । यो आफैंमा विरोधाभास अभिव्यक्ति बजारभरी मडारिरहेको छ । खोला बेचिँदैन, उपयोग गर्ने हो । आयोजनामा लगानी जुटाउन गरिने किनबेच, पार्टनरसिप र व्यवसायिक मान्यतालाई गलत अर्थ राख्ने होडबाजी चलेको छ । उत्पादन अनुमति लगायत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता पीपीएसम्म आइपुग्दा प्रवद्र्धकहरूको करोडौं लगानी र घरखेत धितो बन्दकी रहेको हुन्छ । ऋणमा जमानी दिएर स्वलगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिकै स्थानीय समस्याले पनि पिरोलेको हुन्छ । स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने अयोजनाहरूको गुणस्तर प्रति स्वयं प्रवद्र्धकहरू सचेत हुनपर्ने बाध्यतालाई नजर अन्दाज गर्न पर्दैनथ्यो । ३० वर्षसम्मको लाभ र हानीको जोखिम उठाउन पर्ने प्रवद्र्धकहरूका फाइलका चाङहरू केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने परिपाटीलाई छोट्ट्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने आक्रामक रणनीतिको जरुरी परिसकेको छ । उत्पादन अनुमतिमा नै तोक्ने गरी आधारभूत सुविधा, जग्गा प्राप्ति तथा हदबन्दी माथिको जग्गाको मापदण्ड हटाउने भोगाधिकार पहुँच मार्ग तथा पूर्वाधारमा हुने खर्चलगायत अन्य उपकरण, सवारी साधन, विस्फोटक पदार्थको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन जान्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आउने पुँजीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्पन्न गर्न केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत गर्ने ।
लगानीको प्रक्रिगत खर्च सुचारु गर्न प्रवद्र्धकलाई १० देखि २० करोड रुपैयाँसम्म परिवर्तिय मुद्रामा उपलब्ध गर्ने । विदेशबाट आउने पुँजीको स्रोतमाथिको निगरानी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा धेरै समय खेर गइरहेको छ । यसलाई मध्यनजर राख्न पर्ने हुन जान्छ । निश्चित ब्याजदर कायम हुने गरी साँवा र ब्याज चुक्तापछि विद्युत् दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिलाई यथावत् निरन्तरता दिन सकिन्छ । अनुत्पादक र अनौपचारिक पुँजीको स्रोतलाई उत्पादनमुखी अनुगमन गर्ने गरी निगरानी व्यवस्थापन गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान दिए जस्तै जलविद्युत् ऊर्जालाई पनि अनुदानको व्यवस्था किन नगर्ने ? भन्ने सवाल उठेको छ । उत्पादनमुखी दायराभित्र ल्याउन सके पुँजी पलायन हुन सक्दैन । यस्ता पुँजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले निगरानी राख्ने कुरा स्वागतयोग्य कदम भए पनि अनुत्पादक र भ्रष्ट पुँजीहरू कंक्रीटको सहरमा परिणत भइरहेको हुन्छ भने विलासी क्षेत्रमा आपार खर्च बढिरहेको छ ।
त्यसैले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने भन्दा पनि पुँजी सुदृढीकरण गरेर उत्पादन लगानीमा आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउन वाञ्छनीय हुन जान्छ । अन्यथा अनुत्पादक तथा भ्रष्ट पुँजी अवाञ्छित गतिविधिमा परिणत हुने झन डर हुन्छ । केन्द्रीय बैंक लगायत आइएमएफ-एफटीएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा नियमनकारी निकायको पनि ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । यस्ता दूरगामी परिणाम आउन सक्ने वास्तविकता तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको द्रुत मार्गका आधारमा समन्वय हुने गरी सम्बोधन र कार्यान्वयन भए मात्र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नेपालको पानी जनताको लगानी को लक्ष्य पूरा हुन्छ । अन्यथा नेपाल संवृद्धिको लक्षण पुग्न सकिँदैन । जलविद्युत् तथा ऊर्जामा पुँजीबाद नै हावी हुन्छ । यसको सरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन जान्छ ।
(लेखक निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा अभियन्ता हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)

कृष्णप्रसाद भण्डारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्