‘जलविद्युतमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन प्रयास गर्छु’

झापामा जन्मिएका गणेश कार्कीले हाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेचेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत उत्पादन बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

इपानले उत्पादन बढाउन पिपिए चाँडो खुलाउन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराइने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड, प्रसारणलाइन निर्माणमा जोड तथा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । इपानका अध्यक्ष कार्कीले आगामी दिनमा जलविद्युत व्यवसायीको हकहितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विद्युत क्षेत्रमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन, विद्युतसम्बन्धी नीति समयमा नै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने उनको लक्ष्य छ । यसै सेराफेरोमा अध्यक्ष कार्कीसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सारः

यहाँले इपानको नयाँ नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अब इपानलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

म जलविद्युत व्यवसायीको हकहितमा काम गर्नेछु । साँच्चै विकास र समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड जलविद्युत नै हो भने विकाससँग जोडिएका नीतिनियम निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भन्नेबित्तिकै १० वर्षका लागि ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्योसँगै झन्झटिलो नियम सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यसँग लभिङ गर्नेछु । मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युतमा लगानीयोग्य क्षेत्र बनाउन प्रयास रहनेछ । लगानीमैत्री वातावरण तय गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू केके हुन् ?

जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । यो सरकार, योभन्दा पहिलाको सरकार तथा सबै राजनीतिक दलले जहिले पनि जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको देख्छु । यति हुँदाहुँदै पनि खासै धेरै प्रतिफल दिन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जति मात्रामा जलविद्युतले प्रतिफल दिनुपर्ने थियो । यसका थुप्रै कारण छन् । मुख्य कारण त परियोजनाको लाइसेन्स लिन्छौं । लाइसन्स लिएर पिपिएमा एप्लाई गर्छौं ।

पिपिएमा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि वनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी तथा निजी जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई दुई वर्षभित्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको हुन्छ । सरकारको झन्झटिला प्रावधानका कारण ५ देखि १० वर्षसम्म लागेको पनि छ । पाँच वर्षपछि त लाइसेन्स क्यान्सिल हुन्छ । तर, सरकारले २०७५ सालदेखि पिपिए नै गरेको छैन । एप्लाई गरेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो । यसले गर्दा लागत एकदमै बढ्दो रहेछ ।

पिपिए भइसकेका परियोजनाका पनि थुप्रै समस्या छन् । अहिले बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखियो । ब्याजदर वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको छ । कोभिडपछि तीन वर्षजति बैंकले पैसा दिएन । पैसा समयमा पायो भने परियोजनाले तोकिएकै समयमा काम गर्छ । समयमा काम गर्न सकेन भने त लागत बढ्दै जान्छ । अर्को भनेको दुई–तीन खाले परियोजना छन् । आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएर बत्ती बल्यो ।

ट्रान्समिसन लाइन विद्युत प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने, बनाएन । नबनाएपछि ट्रान्समिट त भएन । यसो हुँदा थुप्रै पैसाको ब्याज तिर्न नसक्ने, साउँ तिर्न नसक्ने समस्या आयो । त्यो पैसा थपिँदै गयोे । यसले गर्दा उसले जति मात्रामा प्रतिफल दिन सक्थ्यो, आयोजनाले त्यो दिन सकेन । अर्को कुरा, कतिपय परियोजनामा बत्ती बलिसक्यो । ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि बनिसक्यो, हिउँदभरि ट्रान्समिट हुन्छ । बर्खामा गइसकेपछि जति क्षमताको हो, त्यति ट्रान्समिट हुन सक्दैन ।

यदि तीन–चार महिना बिजुली नगइसकेपछि यसले सावाँब्याज तिर्नै सक्दैन । ठूलो लस भएकाले त्यो पैसाचाहिँ थपिँदै गयो, बढ्दै गयो । जसले गर्दा जति मात्रामा प्रतिफल दिनुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा दिन सकेन । यसले जविद्युत लगानीमा नकारात्मक भाव पनि सिर्जना हुन थाल्यो । यसको मुख्य समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेछ । समाधानचाहिँ कसरी हुन सक्छ भने राज्यले हामीले लगानी गरेका परियोजना ३० वर्षसम्मका लागि फिक्स रेटमा सरकारलाई दिएको हुन्छ ।

यतिमा बेच्छु भनेर सहमति गरेको हुन्छ । हामीले रोयल्टी यति तिर्ने भनेर सुनिश्चित गरिसकेको हुन्छ । हाम्रो राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र निश्चित मूल्यमा दिने भनेर सुनिश्चित गरिसकेको रेटमा ब्याज तलमाथि भयो भने मुनाफाभन्दा पनि त्यहाँबाट आएको पैसामा सावाँब्याज तिर्न नसकेको पनि देखिन्छ । यसले गर्दा स्थिर रेटमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य पहलचाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भएन भने जलविद्युत आयोजनाहरू टिक्न सक्दैनन् ।

स्थिर ब्याजदर भन्नुभयो नि, यो भन्नाले कति ब्याजदर ?

९ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनेर लभिङ गरेका छौं । कृषिलाई राज्यले प्राथमिकता दिएको छ र यसलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । जलविद्युत पनि विकासको मुख्य आधार हो र समृद्धिको पनि मुख्य आधार भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ । यसलाई माथि लानका लागि फिक्स रेट हुनुपर्छ । फिक्स रेट भयो भने हामीले आकलन गर्न सक्ने भयौं कि हामीले मुनाफा पनि यति दिन सक्छौं भन्न सक्यौं ।

यति धेरै लगानीकर्ता छन्, उनीहरूलाई नाफा पनि त चाइयो नि ! नाफा नै भएन भने त पैसा लगानी गर्दैन । विद्युत प्राधिकरण भनेको राज्यको एक अंग हो । हामी सबै काम विद्युत प्राधिकरणसँग गर्छौं । प्राधिकरणसँग पिपिए गर्छौं र प्राधिकरणले ३० वर्षका लागि हामीले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्छ । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ । राज्यले गर्नुपर्ने सबै काम प्राधिकरणले गर्छ ।

हामी बिजुली यति वर्षमा उत्पादन गर्छौं भन्छौं । त्यो समयभित्र त प्राधिकरणले जसरी पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनुपर्छ नि । अहिले के समस्या देखियो भने समयमा नै ट्रान्समिसन लाइन बन्न सकिरहेको छैन । हामीले उत्पादन गरेको सबै बिजुली किन्दिनुपर्छ नि । राज्यले वनको, जग्गाको क्लियरेन्स दिनुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने काम त समयमा गर्नुपर्छ नि ।

राज्यले ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउँदा कस्ता असर पर्छ निजी क्षेत्रलाई ?

राज्यले समयमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बिजुली समयमा नकिन्दा निजी क्षेत्रलाई घाटा हुन्छ, समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्छ भन्ने कुरा सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेपालमा अबको तीन वर्षमा करिब ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । पिपिए भनेर निर्माणको चरणमा गएका परियोजनाबाट मात्रै यति उत्पादन हुने हो । देशभित्र खपत गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्य हो ।

देशभित्र खपत गर्नका लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । यदि खपत गर्न नसकेर बाहिर बेच्नुपर्‍यो भने पनि ट्रान्समिसन लाइन चाइन्छ । ट्रान्समिसन लाइन भनेको त मुख्य कुरा भयो । ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा वनले स्वीकृति दिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी जग्गा पर्छ । यसको क्लियरेन्स सरकारले गर्दैन भने यो त १० वर्षैसम्म पनि अल्झिन सक्छ ।

यी समस्या निराकरणमा यहाँको के भूमिका रहन्छ ?

निराकरण गरिएन भने अबका दिनमा ऊर्जाको विकास नै सम्भव छैन । अहिले जतिसुकै भन्दै गरेको बिजुलीलाई पनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइनसम्म पुर्‍याउन १५, २०, ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले आफूले व्यवस्थापन गर्ने स्थासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि त सयौं किलोमिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, इनरुवाबाट ढल्केबरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा १ सय ५० किलोमिटर छ होला । हेटौंडादेखि बुटवलसम्म बनाउँदा पनि धेरै नै छ । झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र ट्रान्समिसन लाइन समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि पहल अगाडि बढाउन हाम्रो पहल रहनेछ । यसपटकको बजेट पनि तीन महिनामै आइसक्ने भनिएको छ ।

तर, बजेटमा मात्रै आउने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यदि यो कार्यान्वयन भएमा सहज हुने छ । अर्को, सँगसँगै हामी के लभिङ गर्छौं भने उत्पादन भइसकेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले किन्दिनुपर्छ । हाम्रो सर्त नै त्यही थियो नि । अहिले आएर मैले व्यवस्थापन गर्न सकिनँ, भारतले किन्दिएन, मैले खपत गर्न सकिनँ भनेर जनताले लगानी गरेको बिजुली नकिनेर त हुँदैन । यसकारण यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सँगसँगै उसले किनिदिनुपर्छ भन्दाभन्दै ऊ पनि डुब्यो, सरकार पनि डुबोस् त भन्दैन । त्यसलाई कसरी खपत बढाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा खपत नभए भारत तथा अन्य देशलाई बिजुली बेच्नुपर्छ । बिजुली निर्यातका लागि सरकार मात्रै नभएर निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्छ । भारतमा बिजुली बेच्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नेछ । सरकारले प्रयास गर्दा गर्दागर्दै विद्युत खेर जाने अवस्था आएमा हामी पनि पहल गर्नेछौं । गत वर्ष करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । यदि भारतलाई १ हजार मेगावाट बेच्न सकेमा अहिलेको मूल्यअनुसार पनि करिब ७० अर्बजति आउँछ । यसका लागि हामी भारतमा बेच्न पनि पहल गर्छौं ।

सरकारले भारतलाई बेच्न पहल गर्दा यो वर्ष त टिक्ला, तर अर्को वर्ष स्देशमै अर्को १÷२ हजार मेगावाट उत्पादन हुँदै छ । हामीसँग त्यसका लागि त ट्रान्समिसन लाइन छैन । भारतलाई नै बेच्नुपर्दा पनि ट्रान्समिसन लाइन छैन । देशभित्रै खपत गर्नुपर्दा पनि ट्रान्समिसन लाइन छैन । त्यसैले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुपर्छ । अब ऊर्जा सुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि विशेष पहल गर्नेछौं । नीतिनियम जति पनि छ, यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ । ऊर्जासँग भएका समस्या सरकारले सुरक्षा दिएर भएपनि बनाउनुपर्छ । बनेन भने सोचेभन्दा धेरै लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।

अहिले १२ खर्ब निजी लगानी छ । दुई–तीन वर्षमा करिब २० खर्बजति लगानी हुन्छ, यस क्षेत्रमा । २० खर्ब लगानी भएको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो क्षति पुग्छ । यदि उत्पादित बिजुली खपत र बिक्री पनि गर्न सकिएन भने लगानी जोखिममा पर्छ । धेरैले ब्याज तिर्न सक्दैनन् । अनि यस क्षेत्रमा ठूलो डिजास्टर आउनेछ । सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । खपत तथा निर्यात बढाउने लक्ष्य लिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय आएको बाढीका कारण जलविद्युतको लगानी बाढीसँगै बग्दै गएको छ, यसो हुँदै गर्दा हामीले आयोजना बनाउँदा किन विपत्मैत्री आयोजना निर्माणको पक्षलाई ख्याल गर्दैनौं ?

हामीले खोलामा गएर ठूलो लगानी गरेका हुन्छौं । हामीले विपत् कत्तिको आउँछ भनेर अध्ययन त गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको नेपालको इन्जिनियरिङ हेर्दा १ सय वर्षको बाढीलाई अध्ययन गरेर डिजाइन गर्ने चलन छ । पहिला–पहिला पावर हाउसको मिसिनसम्म डुबेको देखिएको थियो । दुई वर्षअघि दोर्दी खोलामा बाढी आएको थियो । त्यसपछि अहिले हेर्दा पावर हाउस पूरै डुबाउँदा त अब १ हजार वर्षको बाढीलाई अध्ययन गरेर डिजाइन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक नदीको जलाधारीय क्षेत्रमा बाढी आउनेबित्तिकै यसलाई सूचना दिने खालका अलार्म सिस्टम राख्ने कि के गर्ने भनेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ देखायो । हामी खासै मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमान गर्ने निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छलफल तथा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । यदि बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिएको भए आयोजनामा क्षति भएपनि मानवीय क्षति हुनबाट जोगिन सकिन्थ्यो । बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रत्येक विकासकर्तालाई पुर्‍याउने गरी अगाडि बढ्नेछौं ।

परियोजनालाई कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही सिस्टमलाई विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता खालका घटना कहिलेकाहीँ आउने भएकाले साना परियोजनाले त्यस्ता खालका ठूला अध्ययन गरेर अगाडि बढ्दा सम्भावना पनि कम हुन सक्छ । यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्रलाई विपत्ले असर गरेको छ । राज्यले पनि केही न केही गरिदिनुपर्छ । चलिरहेको परियोजनमा क्षति पुग्दा निर्माण सम्पन्न गर्न अर्को दुई वर्ष लाग्न सक्छ । अर्को तीन–तीन महिनामा तिर्नुपर्छ, तिर्नै सक्दैन ।

राष्ट्र बैंकले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पनि प्याकेजमा गर्नुपर्छ । राज्यले पनि केही तिर्नुपर्छ । बिमाको पनि समस्या छ । ६ गुणा बढी बिमा बढाइदिएको छ । केके गर्दा बिमाको क्लेम दिनु पर्दैन भनेर नीति लिएको छ । हामीले आवाज उठाएका थियौं । तर, सुनुवाइ भएन । बिमा कम्पनीले पनि सहज रूपमा भुक्तानी दिँदैन । बिमाले क्षति नदिए राज्यले कुरा सुनिदिनुपर्छ नि । राज्यले सुनेन भने विरोधमा जानुको विकल्प हुँदैन ।

विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउने भन्ने बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनमा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

विद्युत ऐन संसद्मा पुगेको छ । त्यसमा पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउने कुरा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि यी कुराहरू राखिएको छ । यसकारण कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । बरु ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले आफूमात्रै निर्यात गरे बिजुली खपत नहुने र खेर जाने अवस्था आउँछ ।

विद्युत् ऐन चाँडोभन्दा चाँडो स्वीकृत गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन यहाँहरूको कस्तो लबिङ छ ?

हामीले प्रत्येक सांसदलाई यो ढिलो हुँदाको बेफाइदा बुझाएका छौं । ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि लबिङ गरिरहेका छौं । उहाँबाट भदौ कट्दैन भन्ने आश्वासन छ । यस्ता ऐनहरू जति ढिला भयो त्यति ठूलो समस्या आउनेछ ।

यदि भारतले किन्ने भनेको बिजुली नकिनेर वाचा पूरा गरेन भने के हुन्छ ?

अहिले हामीसँग ९ हजार मेगावाटजति बिजुली हुँदैछ । ९ हजारमा आत्तिनु पर्दैन । १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत गराउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । कुन–कुन ठाउँमा लाने ? कसरी खपत बढाउने भन्ने योजना बढाउनुपर्छ । जेठमा मात्रै ९ सयवटा विद्युतीय गाडी आएका छन् । सबै स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बन्यो भने भारतमा पनि बेच्न सकिन्छ । भारतले पनि शून्य कार्बन उत्सर्जनको रणनीति लिएको छ । यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि बिजुली किन्नेछ ।

निर्यात गर्नका लागि हामीसँग अहिले त बिजुली नै छैन । यसकारण राज्यले पिपिए खोलिदिनुपर्छ । १० हजार मेगावाटको पिपिए खोलिदिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्छ । नेपालमा कम्तीमा पनि १० वर्षमा कति मेगावाट बिजुली बेच्ने भनेर कुनै योजना छैन । बंगलादेशले पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । ऊर्जाको व्यापार बढाएर ऊर्जामा क्रान्ति गर्ने हो भने पिपिएलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र कत्तिको सक्षम छ ?

जलविद्युत बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम छ । राज्यले नीतिनियम छिटोछरितो बनाउनुपर्छ र सुरक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्छ । सन् २००१ देखि २००५ सम्म १ मेगावाट बनाउन गाह्रो थियो । अहिले तामाकोसी पनि जनताले नै निर्माण गरेका होइनन् र ? पिपिए हुने चरणमा ५ सय मेगावाटसम्मको बनाउन तयार छन् । क्षमता बढिरहेको छ । ऊर्जामा क्रान्ति गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्यो भने गाह्रो छैन ।

तपाईंहरू विद्युतमा लगानी गरेर घाटामा गयो र घरबार नै उठीबास हुन लाग्यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अनि फेरि निजी क्षेत्र पनि आउन उत्साहितचाहिँ किन छ ?

ट्रान्समिसन लाइन नबनाउँदा र बिजुली खरिद नगर्दा डुबेका छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निजी क्षेत्र डुबेका छन् । बाढीका कारण क्षति भयो । बर्खामा ट्रान्समिट नै हुँदैन । राज्यका कारण तथा विपत्तिका कारण परियोजनाको लागत बढेको छ ।

आयोजनाको लागत बढाएर महँगो बनाउने, जनतालाई सेयर किन्न लगाउने, सुरुमा लगानी गर्नेहरू नाफा लिएर जान्छन् अनि जनतालाई डुबाउँछन् भन्ने पनि आरोप छ नि ?

महालेखाले निजी क्षेत्रले २० करोडमा बनाएको परियोजना सरकारले ४० करोडमा बनायो भनेर रिपोर्ट निकालेको छ । कतिपय अवस्थामा सेयर निकालेर जानुपर्ने नीति पनि छ । जस्तै दुईवटा परियोजनामा डाइरेक्टर हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । अनि अर्कोमा लगानी गर्दा, पहिलाको बेचेर अन्य परियोजनमा जानुपर्ने अवस्था छ । सबै राम्रा छन् भन्न सकिन्न । एउटा परियोजना राम्रो भएन भनेर सबैलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

राज्यले योजनासहित कति खपत गर्ने ? कति निर्यात गर्ने ? सोअनुरूप पिपिए खोल्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ । ऊर्जा सुरक्षा नीति घोषणा गर्नुपर्छ ।