Logo

धान उत्पादन वृद्धि आजको आवश्यकता

नेपालमा धानखेतीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । किनभने यहाँको धान उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ र धान उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्छ । वस्तुतः धानखेती नेपाललगायत भारत, चीन र विश्वका धेरै देशमा लोकप्रिय छ । यी देशमा विद्यमान भोकमरी न्यूनीकरणका लागि उक्त खेतीले केही योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । धानखेतीलाई प्रश्रय दिई उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ (वि.सं. २०६१) मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त वर्षमा नेपालमा पनि धानखेतीसम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको २०६१ साल मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । योबाहेक यहाँ उक्त दिनलाई दहीचिउरा खाने सुखद चाडका रूपमा पनि मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापश्चात् विश्वमा प्रत्येक वर्ष धान दिवस मनाउने एकमात्र देश नेपाल हो । तर, यहाँ हालसम्म सोचेअनुरूप धान उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ।

एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार वि.सं. २०४० तिर नेपालबाट भारत तथा तेस्रो देशमा धान चामल निर्यात गरिन्थ्यो, जसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३५/३६ देखि यहाँबाट २४ करोड ३८ लाख ३३ लाख ३३ हजार मूल्यबराबरको चामल अन्य देशहरूमा निर्यात गरिएको थियो । परन्तु, हाल यहाँ प्रत्येक वर्ष प्रशस्त मात्रामा चामल आयात गर्नुपरेको छ । किनभने केही दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केही योगदान पुर्‍याउँदै आएको धान उत्पादन घट्न थालेको छ । यसबाट यहाँका झन्डै ५ सय चामल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् भने धेरैले रोजगारी गुमाउने भएका छन् ।

वर्तमान समयमा नेपालमा चामल भारतबाट मात्र नभई अन्य देशहरूबाट पनि भित्र्याइन्छ । यहाँ बर्सेनि चामलको खपत निरन्तर रूपले बढे पनि धान उत्पादन बढाउन नसक्नाले यस्तो अवस्था विद्यमान भएको हो । केही वर्षअघि यहाँ धान उत्पादन दर १.२८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो भने चामल आयात दर भने ६७ प्रतिशतले बढेको थियो । नेपालमा हालसम्म पनि दुईतिहाइ जनता कृषिमा आश्रित छन् । तर, यस क्षेत्रमा विद्यमान अवैज्ञानिक मूल्य प्रणाली, अस्तव्यस्त कानुन, सिँचाइको कमी, उपयुक्त समयमा बीउबिजन तथा कीटनाशक औषधिको कमी र अन्य केही कारणले धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन । तर, धानको खपत बढेकाले आयात बढेको छ ।

वस्तुतः निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसका लागि धान उत्पादनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, केही वर्षयता नेपालमा धान उत्पादन बढाउन नसकिएकाले यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पदनमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन, जुन अवश्य पनि दुःखको कुरा हो । केही वर्षयता नेपालमा धानखेती गरिने जग्गामा अन्य बालीको खेती गर्न थालिएको छ । उदाहरणका लागि पहाडको धानखेती गरिने जग्गामा चिया, कफी, अलैंची, तरकारी आदिको खेती गर्न थालिएको छ । यसैगरी तराईको खेतीयोग्य जग्गामा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउन थालिएको छ । जसको फलस्वरूप यहाँको धान उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

योबाहेक यहाँ धानखेतीको वैज्ञानिक तरिकाबाट सुधार एवं रूपान्तरण गर्ने प्रयास सहज बनाउन नसक्नाले धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन । धानखेतीका लागि प्रशस्त पानीको आवश्यकता पर्छ । यहाँको धेरैजसो खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाइको व्यवस्था नहुनाले आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्छ, जसका कारण धान उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । नेपालको अधिकांश ठाउँमा हालसम्म पनि परम्परागत खेती गर्नाले धानखेतीबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

भविष्यमा यहाँको धानखेतीमा आधुनिक तौरतरिका अपनाउन सके उक्त खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि आगामी वर्षहरूमा कृषिक्षेत्रमा विपुल धनराशि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ । नेपालमा हालसम्म पनि स्थानीय बीउबिजन प्रयोग गर्ने चलन छ, जसबाट आफूले सोचेअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन । भविष्यमा यहाँ गरिने धानखेतीमा गुणस्तरीय बिजबिजन प्रयोग गरिएमा १५ देखि २० प्रतिशत बढी धान उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यसतर्फ पनि आकृष्ट हुनुपरेको छ । धान उत्पादन वृद्धिका लागि चैते धानखेतीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । किनभने चैतमा सौर्य विकिरणबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । विशेषतः तराईका खेतीयोग्य जग्गामा उक्त खेती विस्तृत रूपमा गरेमा बढी फाइदा लिन सकिन्छ । नेपालमा गरिने खाद्यान्न खेतीमध्ये धानको खेती सबैभन्दा बढी गरिन्छ । त्यसैले यसलाई यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग आबद्ध गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा कृषि विकास मन्त्रालयले यहाँको धान उत्पादन ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन वृद्धि गरी वि.सं. २०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार ५ सय ४० मेट्रिक टन पुर्‍याउन ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने खाका तयार गरेको थियो । यति मात्र नभई यहाँ धान उत्पादकत्व ३.३ मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी ५ मेट्रिक टन पुर्‍याउने आधार समावेश गरेको थियो । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा यहाँको धान उत्पादन बढ्न सकेन । नेपालको संविधानले यहाँको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

यथार्थतः यहाँ विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्नको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि भविष्यमा उक्त खेतीबाट अधिकतम फाइदा लिन यहाँका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा धानखेतीबाट यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ र गरिबी न्यूनीकरणमा पनि केही योगदान पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्