कर छुट कटौतीले गलैंचा निर्यातमा समस्या

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैँचा उद्योगमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरको छुट हटाउँदा गलैँचा उद्योग उत्पादन धरासाही हुने व्यवसायीले बताएका छन् । गलैंचा उद्योग संघ र नेपाल गलैंचा निर्यातक संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले विगतमा दिँदै आएको गलैँचा उत्पादन र निर्यातका सुविधा कटौतीले २ लाख भन्दा बढी संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपामा पाइरहेको रोजगारी गुम्ने बताएका छन् ।

संघका अनुसार हाल यस संघमा २ सय भन्दा बढी गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संस्थाको आवद्धता छन् । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । आगामी आवको बजेटमार्फत मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गरी सरकारले उद्योगलाई दिए उक्त सूचीबाट हटाएको छ । यो सँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले गलैंँचा उद्योग दिएको सुविधा खारेज गर्दा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैँचा उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भइ निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरु छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यसपटकको बजेटले हटाइदिएको छ ।

यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो । तर, आयकर ऐनको उक्त दफा संशोधन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा उक्त सुविधा हटाइदिएको छ । यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा आर्थिक ऐनको यी व्यवस्थाहरुले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने बताउँछन् ।

भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु त यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरुले गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । खासगरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरु समेत यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनहरुमा भ्याट लाग्दा बिलबिजकको झन्झट अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् ।

‘‘गलैँचा उत्पादन हुन एउटै वस्तु ४/५ पटक काठमाडौंदेखि गाउँ आवतजावत गर्नुपर्छ । भ्याट लगाउँदा प्रत्येक ढुवानीमा बिलबिजक खोजिन्छ, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरुले सक्नुहुन्न,’’ अध्यक्ष शेर्पा भने,‘‘भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै कुरा हो । तर यसले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्थामा राज्यले सच्याउनुपर्छ ।’’ ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन ।

तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकोले उनीहरुको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ । यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पाको भनाइ छ । यसबाट विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने अवस्था रहेको शेर्पा बताउँछन् ।