हुम्लामा बीस किलोको राजनीति

सागिना दिदी कोइरालो भेना मेरी मउ पाल्दिया,
म झुसे वैशाख आउँला मेरी गाली जन दिया ।
सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका मेला–पाखामा गाइने यो डोटेली लोकगीत वि.सं. २०२७ मा यो क्षेत्रमा ठूलो भोकमरी आइलागेपछि रचिएको लोकप्रिय गीत हो । यो गीतले माघदेखि चैतसम्म सागिना र कोइरालो खाएर बाँच्नु र वैशाखमा मात्र झुसे जौ आउँछ, त्यसपछि आटा (जौको पीठो) खाएर बाँच्नु भन्न खोजेको हो । भारत वर्षअन्तर्गतको हिमवत् खण्डमा बाइसे र चौबीसे राज्यहरूको राजकाज रहेदेखि नै यी ठाउँका अधिकांश धान फल्ने जिउलोमा राजा, राजकुटुम्ब र राजकोट धाउनेहरूको मात्र पहुँच थियो । धेरै पछि मात्र थलारी राजाको शेरी जिउलो, बझाङ्गी राजाको बगरलगायत तलकोटी, सिमकोटी, गलकोटी, शिरकोटी, सिँजाली, दुल्ले, चौरजहारीसहितका राज्यहरूको उर्वर जमिन सर्वसाधारणको हातमा परेको थियो । तत्पश्चात् नदी तथा गाड किनारनजिकका नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा केही सुधार भए पनि उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका नागरिकले अझै पनि खाद्यसंकटको सामना गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रका अधिकांश जिल्ला सडक सञ्जालमा आबद्ध भएसँगै पैसा हुनेहरूको खाद्यमाथिको पहँुच सजिलो बनेको भए पनि हुम्लामा यो समस्या हुम्लीहरूको मुटुको सूल बनेर गडेको छ । डोल्पालाई सडकले जोड्न ३ किलोमिटर मात्रै बाँकी भएकाले डोल्पामा समेत खाद्यमाथिको पहुँच केही सजिलो भएको केही जानकारहरू बताउँछन् ।

खाद्यान्नको माग र पूर्ति
५० हजार जनसंख्या रहेको हुम्लाको खाद्यान्नको वार्षिक माग २० हजार क्विन्टल रहेको नेपाल खाद्य संस्थान हुम्लाका प्रमुख नारायण सिंह केसी बताउँछन् । संस्थानले अहिलेसम्म यसको आधाजति खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । गत वर्ष ८ हजार क्विन्टल चामल बाँडेको संस्थानले यस वर्ष भने अहिलेसम्म ११ हजार क्विन्टल चामल वितरण गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ५ किलो चामल दिने नियम बनाएको हुम्लामा एक मात्र व्यक्ति भएको परिवारलाई भने प्रतिमहिना न्यूनतम १० किलो चामल दिने नियम छ । त्यसैगरी डेरा गरेर बस्ने विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना चार किलो, कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति-महिना १५ किलो, छात्रावासलाई प्रतिविद्यार्थी १० किलो, प्रतिगुम्बा मासिक ११ क्विन्टल, चर्चहरूलाई ५ क्विन्टल, बच्चा जन्मिँदा प्रतिबच्चा २० किलो र मृत्यु हुँदा प्रतिमृतकका परिवारलाई २ क्विन्टल दिने नियम बनाएको हुम्लामा खाद्यान्नको माग, आपूर्ति र वितरणको श्रृंखला भने चलचित्रको कथाजस्तै लाग्छ । अन्य साबिकका गाविसहरूमा भने जनसंख्याको अवस्था अद्यावधिक नगरीकनै पुरानै संख्याअनुसार प्रतिगाविस ४१ देखि ६० क्विन्टलसम्म वितरण गर्ने नियम बनेको छ ।
पन्जीकरणमा राजनीति
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कर्णालीका नागरिक मर्दा प्रतिमृतक २० किलो चामल दिने निर्णय गर्दैगर्दा यसप्रति धेरै आलोचना उठे । सो निर्णयका आफ्नै कैफियतहरू भए पनि सहानुभूतिको दृष्टिकोणबाट यो निर्णय ठीकै मान्न सकिन्छ, किनभने पैसा तिर्छु भन्दा पनि ५ किलो चामल नपाइने ठाउँमा सित्तैंमा २० किलो दिनु धेरै राम्रो हो । तथापि, सरकारले निर्णय मात्रै गर्यो तर २० किलो चामलको कार्गो कर्णाली पुर्याउन सकेन र अन्ततः सो निर्णय खाद्यान्न चुहावटको बलियो बाटो बन्यो । संस्थान प्रमुख केसीका अनुसार हरेक हप्ता यहाँका केही स्थानीयले किर्ते मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेर न्यूनतम ३ क्विन्टलसम्म चामल लिने गरेका छन् । तर, प्रमाणपत्र भने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले नै बनाइदिने गरेका हुन् । केसी भन्छन्, “केही मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रमा शंका लागेर ‘फलानो व्यक्ति मरेकै हो त ?’ भनेर प्रश्न सोध्न मन लाग्छ । तर, मान्छे मरेको छ, झन् मान्छे मरेको छ कि छैन भनेर जिस्क्याउँछौ भनेर उनीहरूले मलाई नै मार्न खोज्छन् । सबै प्रक्रिया पुर्या एर नेपाल सरकारको लेटरहेडमा बेहोरा खुलाएर आउँछन् । हामीले त दिनुको विकल्प नै भेट्दैनौं । हैन भने सय ठाउँबाट फोन आउँछ ।” मृत्युको मामिलामा यतिको राजनीति हुने ठाउँमा जन्ममा पनि राजनीति गर्न पाउनु पनि केही स्थानीय, कर्मचारी, नेताहरूको हकजस्तै भयो । बच्चा नजन्मेको भए पनि स्वास्थ्यचौकी र वडाबाट जन्मदर्ताको सक्कल तर किर्ते प्रमाण–पत्र लिएर आउने तीतो अनुभव केसीको छ । उनी थप्छन्, “हुन त बच्चा जन्म्यो कि जन्मेन भनेर छुट्याउने विधि हामीसँग छैन, तर स्वास्थ्यको रिपोर्टमा एउटा नाम हुन्छ, वडाको पत्रको अर्को नाम हुन्छ भने परिवारको असली नामावलीमा सो नाम नै भेटिँदैन ।”
नेताहरूको अग्निपरीक्षा
स्थानीय तथा राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रहरूमा विकासका धेरै कुरा उल्लेख भए पनि यहाँ जनता रिझाउने उपयुक्त बाटो खाद्यान्नको टोकन रहेको संस्थानका कर्मचारी बताउँछन् । जुन नेताले सबैभन्दा बढी टोकन दिएर चामल दिन सक्यो ऊ नै सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बन्छ । यसपालिको चुनावमा एक जना राजनीतिक कार्यकर्ताले जिल्लाका सबै नेता, प्रजिअ र स्थानीय निकायबाट गरेर एक्लैले ६५ टोकन लिएर आएछन् । केसीले सोधेछन्, “हैन, कति जनाको टोकन हो ?” “मेरो मात्रै हो, धेरै दुःख गरेर बनाएको,” टोकनधारीले जवाफ फर्काएछन् । केसी खित्का छोड्दै भन्छन्, “५० टोकनसम्म गन्ती गरें । त्यसपछि गन्नै मन लागेन ।” नेता तथा कर्मचारीका आसेपासेले यसरी टोकन जुटाउँदा भने गाउँका गोठालाहरू ठूलो अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय सर्वसाधारणले भने दिनभरि लाइन बसेर ५ किलो चामल पनि नपाएर घर फर्किंदै गर्दा धन भएका, नेता भएका र गालामा रस भएकाहरूले भने क्विन्टलका क्विन्टल चामल भरियालाई बोकाएर लिने गरेको तथ्य भने सबै स्वीकार गर्छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि खाद्यान्न वितरण सहज हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि सो अपेक्षा झूटो सावित भएको छ, किनभने स्थानीय निकायको निर्वाचन भएलगत्तै सिमकोट गाउँपालिकाले पहिलेको केही वडामा लागू गरिएको रासनकार्ड प्रणालीलाई निरन्तरता दियो । गत वर्ष ४ सय ७५ को संख्यामा भएका रासन कार्ड चुनावका बेला ७ सय पुगे भने निर्वाचनपछि एकैचोटि १३ सयको संख्यामा पुगे । सो रासन कार्डअनुसार जनसंख्याको गणना गर्दा सिमकोटको जनसंख्या मात्रै ८ हजार हुन आउँछ, जुन पत्याउन नसकिने कुरा हो । यति मात्रै होइन, चामल लिन छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । होस्टेलहरूको तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं सिमकोट विद्यार्थी नै विद्यार्थीको सहर हो ।
हेर्दा भात, खादा रक्सी
सर्वसाधारण हुम्लीले खानलाई चामल नपाउँदासमेत भात माफियाहरूले खाद्यको चामल रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नक्कली डेरावाल, नक्कली छोराछोरी, सिमकोट र गाउँको घरबाट दोहोरो सुविधा, नाम मात्रका मेला, पर्व र उत्सव, नक्कली प्रकोपपीडितका नाममा भात माफियाहरूले प्रक्रिया हेर्दा भात खानकै लागि चामल मागेको देखे पनि चामल बुझेको हप्ता दिनपछि उनीहरूका कोठाहरूमा पुग्दा रक्सीको गन्ध टाढैबाट थाहा हुन्छ ।