Logo

बजेट पास, संशोधनको रटान व्यर्थैमा

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आयव्यय विवरण (बजेट) अन्योलका बीच संसद्ले पास गरेको छ ।

जेठ १५ मा संसद्मार्फत नै सार्वजनिक बजेटमाथि करिब एक महिना विवाद र छलफलपछि बुधबार औपचारिकता पाएको हो । बजेटमाथिको छलफलको चरणमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच नै मतभेद र विवाद सिर्जना भएको थियो ।

मंगलबारसम्म गठबन्धनमा रहेका तीन दल (नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टी) ले परिमार्जन नभई बजेट पास नगर्ने अडान राखेका थिए । तर, असन्तुष्ट तीन दलमध्ये जनमत बाहेकका दुई दल बजेटका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेपछि बजेट पास हुने वातावरण बनेको थियो । दुवै दलको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले एक महिनादेखि बजेट संशोधनको रटान लगाए पनि अन्तमा बिनासंशोधन पास गरिएको छ । बजेटमाथिको छलफलमा एक महिना समयमात्र लागेन, राज्यकोषबाट करिब ७० लाख रुपैयाँ पनि खर्च भएको छ । बजेटमाथि छलफल हुने, राज्यकोष खर्च हुने तर संशोधन गर्न नहुने यो व्यवस्था आफैंमा खराब देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेट पास गर्न मतदान हुनुपर्ने अडान राखेपछि यसको छिनोफानो मतदानबाट गरिएको थियो । सम्भवतः बजेट पास गराउन पहिलो पटक मतदान प्रक्रियामा जानुपरेको हो । बजेटमाथिको मतदानमा पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको थियो भने तटस्थमा कुनै मत परेन । बजेटको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलका सांसदले मतदान गरेका थिए । यस्तै, विपक्षमा मतदान गर्नेमा नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत थिए ।

बजेट बहुमतबाट पारित भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रतिको समर्थन क्रमशः खस्किँदै गएको छ । दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेर २६ मा विश्वासको मत लिँदा २ सय ६८ मत पाएका थिए । त्यसपछि सरकारमा एमालेलगायतका दल बाहिर निस्कने र नेपाली कांग्रेसलगायतका दल सरकारमा समावेश भएपछि फेरि चैत ६ मा विश्वासको मत लिँदा दाहालले १७२ मत पाएका थिए । बुधबार बजेट पास हुँदा मत घटेर १४७ मा झरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पास भएको घोषणा गरेका थिए । संसद्ले बजेटसँगै अन्य विधेयकहरु पनि पास गरेको छ । नयाँ बजेट साउन एकदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यसमध्ये चालु खर्चमा ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेका छन् भने पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७ अर्ब राखेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोतमा राजस्वबाट १४ खर्ब २२ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड आउने लक्ष्य राखेका छन् । यस्तै, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतको बजेट चालुभन्दा कम आकारको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला यो महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बजेट हो । चालु वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको थियो। महतले राजस्व असुलीको यो वर्षको अवस्थालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै अर्को वर्ष पनि ठूलो आकारमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार हुने सम्भावना नदेखिएको बेला महतले राखेको लक्ष्य असम्भव जस्तै देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने दाबी गरेका छन् । तर, असार १२ सम्म ८ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोडमात्र राजस्व असुली भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थाले अधिकतम साढे ९ खर्ब रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ । यो वर्ष उठ्ने राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने आगामी वर्ष लक्ष्य पुर्याउन करिब ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्री महतको राजस्वमा गरेको यो हेलचेक्र्याइँले आगामी वर्ष पनि सरकारलाई अहिलेको जस्तै समस्या आउने छ । सरकारले तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी गर्न आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तोमा लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व असुली नभए आगामी वर्ष पनि अहिलेको भन्दा ठूलोे समस्या आउनेछ ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटमा वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण उठाउने भनिएको छ । आन्तरिक ऋण भने २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ ।
वैदेशिक ऋण बढी उठाउने कार्यक्रम राखेको भए बजारमा तरलता थप हुने थियो । आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको सधैं समस्या हुँदै आएको छ । यस्तोमा आन्तरिक ऋण धेरै उठाएपछि यसको सोझो प्रभाव तरलतासँग जोडिने छ । तरलता अभाव भएपछि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा दबाब पर्नेछ ।

आगामी बजेटको अर्को दुर्बल पक्ष पुँजीगत बजेटको आकार घटाउनु हो । एकाध वर्षलाई छोड्ने हो भने प्रत्येक बजेटमा पुँजीगत बजेट वृद्धि हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने खर्च गर्न नसकेको भन्दै आकार घटाएका छन् । चालु आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । बजेटमा देखिएका यस्ता दुर्बल पक्षले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न कठिन देखिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थमन्त्री महतको बजेट राजस्वका दरमा विवादमा परेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको दर हेरफेर, नयाँ क्षेत्रहरुमा लगाएको कर, भ्याट र अन्य छुट सुविधा खारेजलगायतका दरमा गरिएका परिवर्तन विवादमा तानिएका छन् । बजेटप्रति निजी क्षेत्र पनि आश्वस्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने देखिएको छ ।

सरकारप्रति समर्थन गिर्दो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारमाथि संसद्को विश्वास घटेको बताएका छन् । बुधबार बजेट पारित भएपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले कुनैबेला ९९ प्रतिशतभन्दा बढी समर्थन पाएको सरकारको समर्थन घटेर ५३ प्रतिशतमा झरेको बताए । उनले भने, “सरकारमाथिको विश्वास पहिले ९९.९९ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर ५३ प्रतिशतमा झर्यो । योभन्दा के हुनुपर्यो ?”

हुन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० जनामध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए । उनको विपक्षमा दुई मतमात्र परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते दोस्रो पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिए । त्यसबेला एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण त्यो संख्या घटेर १७२ मा खुम्चिएको थियो । त्यतिबेला विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । अहिले बजेट पास गर्दा दाहालले १४७ मतमात्र पाएका छन् । मतदानमा २५५ जना सांसद सहभागी थिए । विपक्षमा १०८ मत परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्