हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा— हुने त होइन ? «

हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा— हुने त होइन ?

नेपाल सरकारले हालै प्रकाशित गरेको सन् २०१८ को पर्यटन तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० ले कुनै आशावादी भविष्यको संकेत गर्दैन ।

नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. २०७४ को साउन २९ गते घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० ले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को संघीय बजेट प्रस्तुतिमा नेपाल सरकारको थप अनुमोदन पाएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बुँदा १३६ मा भनिएको छ, “नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरूको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको पहिचान, विकास तथा प्रवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
सभा सम्मेलन, पर्यटनको विकास, स्तरीय सडक, ठूला सभागृह तथा सम्मेलन केन्द्रजस्ता पूर्वाधारहरूको विकासलगायत ऐतिहासिक गढी र बाटाघाटाको संरक्षण गरिने, पर्वतीय पर्यटन, कृषि–पर्यटन, ग्रामीण–पर्यटन र जलयात्रा–पर्यटन, पर्या–पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक, खेलकुद एवं स्वास्थ्य पर्यटन आदिलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गरिने र रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने, साहसिक पर्यटनतर्फ विश्वको ध्यानाकृष्ट गराइने” जस्ता वाचालगायत “महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूलाई उपयुक्त शीतल आवासका रूपमा विकास गरिने साथसाथै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासमा जोड दिइने र पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन, ढुवानी सेवा र केबलकारको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने” भनेर आम पर्यटनप्रेमीहरूका मनमा एउटा नयाँ आशाको झिल्को देखाइएको पाइन्छ ।
२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजित संघको पर्यटन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यहाँसम्म कि प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूमा पनि कहीँ–कतै तुईन विस्थापन गर्ने विषयको चर्चा सुनिएन ।
न सुनियो, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुदृढीकरणतर्फका कुनै योजनाबारे । झन्डै डेढ सय दिन पनि बाँकी छैन, नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को शुभारम्भका लागि । विद्यमान पूर्वाधारहरूको अवस्था, राष्ट्रिय ध्वजावाहक अझै युरोपेली बजारमा कालोसूचीमा यथावत् रहेको, फेक–रेस्क्यु, पर्यटकहरूका लागि प्रवेशद्धारका रूपमा चिनिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटकहरूले भोग्नुपर्ने अनाहकका मानसिक उत्पीडन आदिले नेपालको पर्यटन अन्तराष्ट्रिय बजारमा बदनाम भइरहेको अवस्थामा सुधारका कहीँ कुनै संकेत अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।
मुलुकमा सबथोक कि त पशुपतिनाथका कृपाले चलिरहेको छ या सत्तासीन सरकार र संसद्मा अनुहार देखाउन जाने जननिर्वाचित भनाउँदा स्वार्थान्धमा चुर्लुम्मै डुबेका अदूरदर्शी र सुविधाभोगी सांसदहरूको कृपाले । स्वतन्त्र विचारकहरूलाई बुझ्नै कठिन भइरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशित गरेको सन् २०१८ को पर्यटन तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० ले कुनै आशावादी भविष्यको संकेत गर्दैन । सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार, २०१७ मा ९ लाख ४० हजार र सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । राज्यले यद्यपि सन् २०१७ मा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन गरेको ५५ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको तुलनामा सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म कुल ६४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर राजस्वस्वरूप अर्जेको तथ्यांकले देखाउँछ, तर प्रतिपर्यटकले नेपालमा रहँदा गर्ने दैनिक औसत खर्चमा भने सन् २०१७ को ५४ अमेरिकी डलरबाट घटेर सन् २०१८ मा ४४ अमेरिकी डलर रहेको पाइन्छ ।
वाइडबडीको हाउगुजी संक्रमणले ग्रसित नेपाल वायुसेवा निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आफूसँग रहेका जम्मा चारवटा जहाजको अधिकतम प्रयोग गरी सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोक्ने हवाईसेवा कम्पनीको ताज पहिरेको छ । ने.वा.नि.ले. गत वर्ष ४ लाख ९३ हजार १ सय ७० यात्रुलाई हवाई सेवा प्रदान गरेको थियो ।
पर्यटकहरूको दैनिक औसत खर्चमा एक्कासि देखिएको उपर्युक्त ह्रास आउनुमा राजधानीका केही शीर्ष पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार हामीकहाँ आउने अधिकांश पर्यटकहरू झोले पर्यटक नै हुन्, जसलाई बजेट पर्यटक भनिन्छ । प्रतिशतमा यिनीहरूको संख्या ७० प्रतिशत हुन्छ र गुणस्तरीय पर्यटकहरू २९ प्रतिशत र मात्र १ प्रतिशत लक्जरी पर्यटकहरू नेपाल आएको ठम्मिन्छ ।
यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकहरूसँग असुल गर्ने भिसा शुल्कको अस्वाभाविक अभिवृद्धिलाई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को लक्ष्य प्राप्तितर्फ ठडाइएको तगारो हो भन्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको सोच छ । भारत र चीनबाट आउनेहरूलाई यो शुल्क नै तिर्नु पर्दैन । तर, अन्य मुलुकबाट आउने विदेशीहरूका लागि १५ दिने मल्टिपल भिसा २५ अमेरिकी डलरबाट बढाई ३०–३० दिने मल्टिपल भिसाका लागि ५० र ९० दिने सो भिसाका लागि ९० बाट बढाई १ सय २५ अमेरिकी डलर पु-याइएको छ ।
भ्रमण वर्ष–२०२० को सँघारमा आएर नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने सम्भावित विदेशीहरूका लागि दशकसम्म नबढाइएको भिसा शुल्क घट्नुको सट्टा बढेकाले पर्यटक आगमनमा असर त पर्छ नै, अझै नेपालप्रति उनीहरूको नकारात्मकता नबढ्ला भन्न सकिएला ? मित्रराष्ट्र म्यानमार र श्रीलंकाले झैँ प्रवेशाज्ञा शुल्कलाई निःशुल्क नबनाए पनि केहि छुट दिनु उपयुक्त हँुदैनथ्यो र ?
श्रीलंकाले त हालै आफ्ना केही पर्यटक उद्गम बजारहरूमा भिसा शुल्क निःशुल्क गरिएको घोषणा गरेको छ । गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका कुल पर्यटकको संख्या त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा २५ प्रतिशतले बढ्नु त हर्षको कुरो हो । नेपाल सरकारले त त्यसै वर्षलाई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०१८ घोषणा गर्ने जमर्काे गरेको थियो, तर पर्यटन व्यवसायीहरूकै आलोचनाले गर्दा केही पछि अर्थात् सन् २०२० मा सारिएको हो ।
त्यही पनि मुलुकमा सर्वत्र व्याप्त बेथिति (हिलोमाण्डु र धुलोमाण्डु बनेको पर्यटकहरूको प्रवेशद्वार राजधानी, चातुर्दिक दुर्गन्ध, फोहोरमैलाको डंगुर र अव्यवस्थित ट्राफिक आदि) का कारण र प्रक्षेपण गरिएअनुसारका पूर्वाधारहरूको अधुरो वा कमजोर निर्माण एवं अन्य सुधारका कार्यक्रमहरू फाइलमै थन्किएर बस्ने अवस्था रहिरह्यो भने आगामी वर्ष २० लाख पर्यटकको हाम्रो लक्ष्य आधारहीन लक्ष्य प्रमाणित हुने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । पर्यटकहरूको आगमन संख्यामा अपेक्षित वृद्धि ल्याउन सकिँदैन ।
पर्यटकहरूको आगमन संख्यामा वृद्धि ल्याउन कहीँ कतै कुनै प्रस्ट पारदर्शी र ठोस नीति र योजना आउने पूर्वानुमान पनि गर्न नसकिने स्थिति छ । द्रुत सञ्चारको विश्व्यापीकरणले गर्दा हिजोआजका दिनहरूमा नेपाललाई माया गर्ने कोही पनि विदेशी नागरिक हाम्रो मुलुकको अवस्थाबाट अनभिज्ञ छैनन् । आयमूलक र सिर्जनात्मक नयाँ परियोजनाहरू यदाकदा हिटलरले छर्ने गरेको दानाको किंवदन्तीसँग मेल खाँदा छन् । आमनागरिकमा निराशा व्याप्त छ । कर–अभिवृद्धि र जरिवाना दोब्बर गरेर मुलुकमा सुशासन आउँदैन ।
सरकारले आज पारित गरेका निर्णयहरूलाई भोलि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था बारम्बार किन आइरहेछ ? भेडा चराउन हिँडेका गोठालाले भेडाकै स्वर निकाली भेडाहरूलाई एकीकृत गराइराख्ने प्रयासको आवृत्ति नहोस् भन्ने नेपाली जनता चाहन्छन् । संघात्मक गणतन्त्रको संविधान गौरवसाथ उचालेका सार्वभौम नेपाली जनता भेडा होइनन् । तिनलाई प्रलोभनमा भुलाई दिग्भ्रमित पार्दै भेडा बनाउने प्रयास नहोस् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सुखद सपनालाई सार्थक तुल्याउन नेपाल सरकारले विद्यमान पर्यटन नीतिहरूमा आमूल संशोधन गरी पर्यटक–मैत्री बनाउनैपर्छ । साथै, नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सचिवालयलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय जुटाइदिनुपर्छ तथा नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० प्रदेश समितिहरूलाई समेत क्रियाशील बनाउनुपर्ने आजको समयकोे माग हो । नत्र नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को अवस्था हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा— हुन के बेर ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्