मौद्रिक नीतिका सम्भावित तरंगहरू «

मौद्रिक नीतिका सम्भावित तरंगहरू

चालू मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोत संकलनका विद्यमान आयामहरूलाई विविधीकरण गर्न केही नवीन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

८.५ प्रतिशतको समग्र आर्थिक वृद्धि तथा ६ प्रतिशतभित्र समेटिने मुद्रास्फीतिलाई प्रमुख लक्ष्य मान्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि १५.३२ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको पूर्व–आकलन गरी वृहत् आर्थिक चरहरूलाई सन्तुलित राख्दै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने ध्येयले मौद्रिक नीतिसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा केही समय अघिसम्म प्राज्ञिक वर्गबीच मात्रै छलफलको विषय बन्ने मौद्रिक नीति हाल आएर सर्वसाधारणमाझ समेत चर्चाको प्रसंग बन्दै गएको छ । विशेषतः बैंक मर्जर, ब्याजदरमा देखा पर्न सक्ने उतारचढाव, कर्जा लिँदा वा भुक्तान गर्दा बैंकहरूलाई तिर्नु-बुझाउनुपर्ने शुल्क, बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी, पुनर्कर्जाको उपयोगसँगै बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजमा आउने कमी, ब्याज अनुदानको व्यवस्था, कृषिकर्जामा सहुलियतको प्रावधान, स्थानीय स्तरसम्ममा विस्तारित औपचरिक वित्तीय पहुँच आदिजस्ता प्रसंगहरूकै कारणले मोफसलको जनजिब्रोमा समेत राष्ट्र बैंकको नियमन, मौद्रिक नीतिजस्ता विषयहरूमा चिया गफ हुन थाल्नुले वित्तीय साक्षरताको विस्तारलाई प्रस्ट्याउँछ । यसै प्रसंगमा चालू मौद्रिक नीतिका कारणले आगामी बैंकिङ व्यवसायमा प्रतिविम्बित हुन सक्ने केही बहुआयामिक तरंगहरूलाई सटिक रूपमा केलाउने जमर्को गरिएको छ ।

वित्तीय स्रोत संकलन
पुँजी वृद्धिको अभियानसँगै बढेको पुँजीको प्रतिफललाई आकर्षक बनाउने होडले कर्जा प्रवाहमा तीव्र चाप पर्दा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह अधिक हुन गई वित्तीय स्रोतको अन्तराल फराकिलो भई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने पुँजी समायोजित निक्षेप कर्जा अनुपातमा समेत पछिल्लो समयमा नियमितजसो घर्षण पैदा भैरहेको छ । त्यसैले चालू मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोत संकलनका विद्यमान आयामहरूलाई विविधीकरण गर्न केही नवीन प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसमा सुनलाई निक्षेपका रूपमा राख्न सकिने, बैंकहरूले विदेशबाट हेज तथा पेन्सन कोषसमेत भित्र्याउन पाउने, संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट दुई वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप लिन सक्ने आदि छन् । यस्तै स्वदेशी मुद्रामा संकलित निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशतमात्रै एउटा संस्थाबाट लिन सक्ने प्रावधानले बैंक निक्षेपको परनिर्भरताको मात्रालाई कम गर्न खोजेको देखिन्छ । बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मकता सिर्जना हुनुले बैंकहरूलाई स्थिर स्रोत संकलनको बाटो खुलेको छ, जसबाट बैंकिङमा करिब ६५ अर्बको स्रोत संकलन हुनेछ, तर सरकारी बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा देखिन सक्ने प्रतिस्प्रर्धा तथा बजारमा तत्कालीन समयमा उपलब्ध हुने तरलताको स्तरले यसको प्रभावकारिता, लागत तथा बिक्रीलाई निर्धारण गर्नेछ । यसबाट निक्षेपकर्ताहरूले भने आकर्षक ब्याजदरसहितको दीर्घकालीन लगानीको अवसर प्राप्त गर्दा साधारण सेयरको वर्चस्व रहेको सेयर बजारको कारोबारमा समेत विविधीकरण आउनेछ ।

वित्तीय स्रोत परिचालन
आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने हिसाबले आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै स्रोत परिचालनका क्रियाकलापहरू तय भएका छन् । ऋणपत्रबाट प्राप्त रकमलाई कर्जा प्रवाहमा उपयोग गर्ने सकिने प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई अविच्छिन्न बनाइराख्न टेवा मिल्नेछ । व्यक्तिगत तथा हायर पर्चेजकर्जामा ग्राहकको आम्दानीका आधारमा कर्जा भुक्तानी अनुपात कायम गरिने, ५० लाखभन्दा बढी कर्जा लिदा प्यान लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाप्रवाह थप कसिलो बन्नेछ, जसबाट बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न स्रोत उपलब्ध हुनेछ । १५ लाखसम्मको कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने तथा अन्य शुल्क लिन नपाइने जस्ता प्रावधानहरूले बैंकहरूलाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्न दिशानिर्देश गरे पनि बैंकहरूले यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने अधिक सञ्चालन खर्चका कारण यसतर्फ आंशिक रूपमा मात्रै अग्रसरता देखाउनेछन् । विगतका वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा परिचालनको अनिवार्यता चालु आवमा पनि यथावत् नै छ । गत आ.व.को जेठ मसान्तसम्ममा बैंकहरूले केवल ८.६ प्रतिशत कर्जा उक्त शिर्षकहरूमा प्रवाह हुनुले आगामी वर्ष पनि बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पूरा गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ, जसका कारणले योग्य ऋणीहरूको ब्याजदरमा थप कटौती हुन सक्छ । बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात निर्धारण गर्दा समायोजन गर्न पाउने सुविधाकै कारण साधारण, निर्यात, विशेष, साना तथा मझौलाजस्ता पुनर्कर्जाका लागि योग्य विभिन्न विकल्पमा कर्जा प्रवाह गर्ने जागरुकता देखाउँदा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा राहत हुन सक्छ । पूर्वाधार विकास बैंकसमेतको उपस्थितिले रु. ३० करोडभन्दा ठूला कर्जाहरू प्रवाह एवं प्रतिधारणमा अन्य बैंकहरू थप प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेछ । बैंकहरूको कर्जा सुरक्षणको अधिकांश हिस्सा बोकेको घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढाव मापन गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्कको उपस्थितिसँगै बैंकहरूको कर्जा सुरक्षणमा नयाँ तरंग पैदा हुने निश्चित छ ।

ब्याजदर व्यवस्थापन
ब्याजदरमा स्थिरता आउँदा मात्रै अर्थतन्त्रमा उच्च, दिगो तथा फराकिलो समृद्धि आउन सक्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रयोग गर्दै आएको छ, जसमा आधारदरको कार्यान्वयन तथा संशोधन, ब्याज करिडोरको कार्यान्वयन आदिलाई लिन सकिन्छ । आधारदरको कार्यान्वयनसँगै बैंकहरूमा लागतका आधारमा कर्जाको दर निर्धारण हुने परिवेश बनिसकेको छ भने ब्याजदर करिडोर प्रगतिशील बन्दैछ । करिडोरलाई ब्याजदरका तीनवटा तहबाट सुसज्जित गरिएको छ, जसमा उपल्लो सीमाका रूपमा ६ प्रतिशतको बैंकदरलाई लिइएको छ भने बीचको सीमा ४.५ प्रतिशतको रिपोदरलाई मान्दा न्यून बिन्दु ३ प्रतिशतलाई निक्षेप संकलनको दरका रूपमा कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनबाट बैंकहरूले अधिकतम सीमा अर्थात् ६ प्रतिशतमा अन्तिम ऋणदाताअन्तर्गतका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सक्नेछन् । बजारमा तरलता संकुचन भई ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था सिर्जना भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ४.५ प्रतिशतमा तरलता प्रवाह गराई ब्याजदर वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गराउनेछ । त्यसैगरी अत्यधिक तरलताको अवस्था भई ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा पनि तल जाने अवस्था सिजँना हुँदा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा बजारको तरलता खिची ब्याजदर कटौतीमा अवरोध कायम गर्छ, जसले समग्रमा मुद्राबजारको ब्याजदरलाई ३ देखि ४.५ प्रतिशतभित्र राखी ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यसैगरी ४.४ प्रतिशतमा साँघुरिएको कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तरले आगामी दिनमा बैंकहरूलार्ई कर्जाको ब्याजदर कम गराउन दबाब दिन सक्छ ।

विलयन तथा प्राप्ति
नेपाली बैंकिङ प्रगतिशील तवरले सुदृढीकरणको पथमा अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यलाई आकलन गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत थप पुँजी वृद्धि तथा बिग मर्जरको व्यवस्था आउन लागेको अड्कलबाजीहरूका बीच राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा यस मुद्दामा लचिलो बाटो अख्तियार गरी मर्जर बाध्यकारी नभई सहुलियतमूलक रहने सन्देश दिएको छ । एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी बैंकमा रहेको स्वामित्वमा आधारित रहेर प्राथमिकताका साथ मर्जरमा लैजाने नीतिले ठूला लगानीकर्ताहरूको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू क्रमिक रूपमा मर्जरमा जाने वा लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री गरी सेयर स्वामित्व क्रमिक रूपमा कटौती गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू आगामी दिनहरूमा देखा पर्न सक्छन् । मर्जरसँगै देखिन सक्ने व्यावसायिक खिचातानीको व्यवस्थापन ६ हजार ७ सय ४३ वडामा पु¥याउनुपर्ने वित्तीय पहुँचबाट हुनेछ भने कर्मचारीहरूको गुणस्तर प्रमाणीकृत पाठ्यक्रममा आधारित अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्रबाट हुनेछ । त्यसैगरी सहुलियतका रूपमै रहेका ब्याजदर अन्तर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी, ऋणपत्र निष्कासनको बाध्यता आदिजस्ता पक्षहरूले पनि बैंकिङलाई मर्जरतर्फ नै धकेल्ने पक्का छ ।

नियमन
बासेल ३ को महत्वपूर्ण औजारका रूपमा चित्रित प्रतिचक्रीय वफर, तरलकोष पर्याप्तता अनुपात, खुद स्थिर कोष अनुपात आदिको व्यवस्था हुनु, बैंकको सञ्चालक समितिले वार्षिक कर्जा तथा निक्षेप योजना अनुमोदन गरी त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने आदिजस्ता प्रावधानहरू हेर्दा बैंकिङमा देखा परेको वित्तीय घर्षणलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विद्यमान पुँजी समायोजित कर्जा निक्षेप अनुपातको सट्टामा बासेल ३ सिद्धान्तको तरलकोष पर्याप्तताको अनुपात लागू हुन सक्ने देखिन्छ भने कर्जा तथा निक्षेपका गतिविधिहरूका बारेमा सञ्चालक समितिलाई सजग बनाउँदै संयमतापूर्वक व्यावसायिक विस्तारको रणनीति बनाउन प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकका लागि बिमाको अभिकर्ता भई विविध बिमा पोलिसीहरू बेचबिखन गरिरहेकोमा ऋणीले रोेजेको कम्पनीबाट बिमा गर्ने तथा असम्बन्धित पोलिसीहरू किन्न बाध्य पार्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरूले अबको दिनमा ग्राहकहित समेतका मुद्दाहरूमा बैंकहरूले पूर्वसर्तकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी अब विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताको खातामा मूल्य अभिवृद्धिकरको १० प्रतिशत सोझै जम्मा हुने प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध संयन्त्रलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
परिर्वर्तित समयको चक्रसँगै तरङ्गित अवसरहरूलाई आन्तरिक सबलताको माध्यमबाट सदुपयोग गर्दै बदलिँदो व्यावसायिक वातावरण तथा नियमनको दायराभित्र सुदृढ बन्दै गरेको नेपाली बंैकिङ वर्तमान मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसँगै विश्वव्यापीकरणको उर्लंदो लहरमा दरिलो स्तम्भका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने आजको अवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्