बचत होइन, उत्पादकत्व बढाऊ «

बचत होइन, उत्पादकत्व बढाऊ

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा नेपालीको बचत बढेका कारण लगानी पनि बढेको र त्यसकै आधारमा आर्थिक वृद्धि पनि उच्च भएको छ ।

नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारी अधिकारीहरू प्रायः आम्दानीबाट उपभोग कम गर्न र बचत बढाउन जनतालाई आह्वान गर्छन् । बढी बचत भएमा बढी लगानी गर्न सकिन्छ र आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा हुन्छ । तर, उनीहरू पुँजीको उत्पादकत्व बढाउने कुरामा खास मतलब गर्दैनन् । जबकि पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके उति नै लगानीबाट बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
पुँजीको उत्पादकत्व वा कार्यदक्षतालाई सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो, आईसीओआर) मा मापन गरिन्छ । आईसीओआर जति कम हुन्छ, पुँजीको उत्पादकत्व उति बढी भएको मानिन्छ । १५ औं आवधिक योजनाको आधारपत्रअनुसार नेपालको आईसीओआर ४.९ छ । यसको अर्थ एक वर्षमा ४ रुपैयाँ ९० पैसा थप लगानी गर्दा उक्त वर्षमा १ रुपैयाँको थप उत्पादन हुन्छ । यदि यस्तो अनुपात ३ भएको भए सोही लगानीबाट १ रुपैयाँ ६३ पैसाको उत्पादन पाउन सकिन्थ्यो ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा नेपालीको बचत बढेका कारण लगानी पनि बढेको र त्यसकै आधारमा आर्थिक वृद्धि पनि उच्च भएको छ । तथापि बचत जुन दरमा बढेको छ, सोही दरमा लगानी बढ्न सकेको छैन । बचतको अझ धेरै अंश लगानीमा परिणत हुन सकेको भए आर्थिक वृद्धि अझ उच्च हुने थियो । त्यस्तै, पुँजीको उत्पादकत्व पनि बढ्न सकेको छैन । १० औं आवधिक योजनामा ४.१ रहेको आईसीओआर अहिले झन् बढेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यही २०७६ जेठमा प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अनुमान छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा ६.३ र आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा ७.७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०३१-३२ देखि ०७४-७५ सम्म औसत आर्थिक वृद्धि ४.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहे पनि रेमिट्यान्सका कारण कुल राष्ट्रिय बचत उल्लेख्य रहँदै आएको छ । पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षभन्दा अघि १६ वर्षको औसत कुल गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशत रहेको थियो भने राष्ट्रिय बचत ४० प्रतिशत थियो; अर्थात् नेपालको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत उपभोग र १० प्रतिशत बचत तथा नेपालीले स्वदेश र विदेशमा गरेको आम्दानीबाट कुल आन्तरिक आम्दानीको ६० प्रतिशतबराबर उपभोग र ४० प्रतिशतबराबर बचत हुने गरेको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा जीडीपीको अनुपातमा राष्ट्रिय बचत ५२.४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यस्तो बचत गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पनि ४७.१ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ४६.४ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य बचत दर आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ देखि अहिलेसम्म क्रमशः १३.४, १७.८ र २०.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामान्यतया अर्थशास्त्रमा बचतबराबर लगानी मानिन्छ, तर नेपालमा बचतको पैसा पूरै लगानी हुन नसकी बिदेसिएको छ । बैंकहरूले तरलता कायम गर्नुपर्ने हुँदा पनि केही बचत लगानीमा परिणत हुन पाउँदैन । पहिलेदेखि नै बचतलाई अपेक्षित रूपले लगानीमा परिणत गर्न सकिएको थिएन । पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या यथावत नै रह्यो ।
पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा खुद लगानी अर्थात् अर्थतन्त्रमा थप लगानी जीडीपीको तुलनामा क्रमशः ३१.४, ३४.७ र ३६.९ प्रतिशत भएको छ । यो ती वर्षमा भएको राष्ट्रिय बचतको तुलनामा क्रमशः ३२, २६ र ३० प्रतिशत कम हो । सरकार जहिले पनि बचत बढाउने मात्र कुरा गर्छ, जबकि भएको बचतबाट ३० प्रतिशत हाराहारी लगानी नभई उडिरहेको छ ।
१५ औं आवधिक योजनाको आधारपत्रमा आगामी ५ वर्षमा ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बचतलाई बढीभन्दा बढी लगानीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने र पुँजीको उत्पादकत्व पनि बढाउन सक्ने हो भने मात्र यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।
पुँजीको उत्पादकत्व अल्पकालमा उल्लेख्य बढ्न सक्दैन । विकसित देशको तुलनामा अविकसित देशमा आईसीओआर कम अर्थात पुँजीको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । मेसिनरी ठूला परियोजनाको उत्पादन ढिलो आउँछ भने श्रममूलक परियोजनाबाट उत्पादन तुरुन्तै आउँछ । चीन र भारतको आईसीओआर नेपालको भन्दा २५ प्रतिशत कम अर्थात् ४ रहेको छ । भारतमा वित्त मन्त्रालयले आईसीओआर घटाउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ ।
अर्थतन्त्रमा लगानी रकम र पुँजीको उत्पादकत्वका आधारमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण आईसीओरको आधारमा गर्छ । आगामी वर्षको अनुमानित जीडीपी–सीमान्त स्थिर पुँजी लगानीलाई आईसीओरले भाग गरी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिन्छ । उदाहरणका लागि आगामी पाँच वर्षमा जीडीपीको ४७ प्रतिशतका दरले वार्षिक नयाँ लगानी गर्न सकियो भने ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ।
आईसीओआर बढी हुनु निरपेक्ष रूपमा नराम्रो होइन । कुनै ठूलो परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्ने हुँदा उक्त परियोजनाको लाभ छिटो प्राप्त हुँदैन । एकै पटक ठूला परियोजना धेरै संख्यामा निर्माण गर्दा आईसीओआर बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालमा पुँजीको उत्पादकत्व कम हुनुको प्रमुख कारण भने सरकारी परियोजनाहरू निर्धारित समय सम्पन्न नहुनु र लागत बढ्नु हो । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएका राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरू दस वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अरू सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, एयरपोर्ट निर्माण कुनै पनि परियोजना निर्धारित समय र लागतमा सकिँदैनन् ।
नेपालमा कतिपय सम्पन्न भएका परियोजनाको पनि उत्पादकत्व शून्यजस्तै छ । पुँजीको उत्पादकत्व हुन परियोजनाबाट मानिसले उपयोगिता प्राप्त गर्नुपर्छ । बनेपामा निर्माण गरिएको आईटी पार्कको उत्पादकत्व शून्य छ । स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका धेरै सडक र बाटोहरूको उत्पादकत्व न्यून छ । वातावरण मासेर पहाडहरूमा सडक र बाटोको जाली बनाइएको छ तर ती बाटोमा यातायातका साधन खासै चल्दैनन् किनकि त्यहाँ बस्ती पनि पातलो छ, मानिसहरूलाई यात्राको आवश्यकता पर्दैन र बाटोहरू सुरक्षित छैनन् । व्यक्तिका घर घर पुग्न पिच गरिएका बाटोको पनि उत्पादकत्व न्यून छ ।
सडकको उत्पादकत्व बढाउने हो भने अनावश्यक बाटो निर्माण गर्ने र पिच गर्ने लगानीलाई रोकेर राजमार्ग र रणनीतिक सडक निर्माण, त्यसको गुणस्तर वृद्धि, त्यहाँ ट्राफिक नियमको परिपालना गराई बढीभन्दा बढी यातायात सहज, सुरक्षित र छिटोछरितो सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जुनसुकै परियोजना छनोट गर्दा लाभ लागत अनुपातलाई प्रमुख आधार लिनुपर्छ । जुन परियोजनाबाट बढीभन्दा बढी मानिसले बढीभन्दा बढी पटक सेवा पाउँछन्, ती परियोजना छनोट गर्नुपर्छ ।
सामाजिक विकासको नाममा गरिएको लगानीको उत्पादकत्व पनि शून्यजस्तै छ । तीन तहका सरकारबाट दलित, जनजाति, आदिवासी, गरिब, पिछडिएको वर्ग, महिला आदिको सीप विकास, सशक्तीकरण र विकासका लागि भनेर गरिने लगानीको उत्पादकत्व छैन । उक्त लगानी कसैको सीप विकास र आयआर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग नभई टोल तहमा रहेका टाठाबाठाले प्राप्त गरेर उपभोगमा खर्च गर्छन् ।
निजी क्षेत्रका परियोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने र लागत उच्च हुने रोग कायमै छ । स्वपुँजी नलगाई पूर्ण रूपमा बैंक कर्जामा निर्भर हुन लागत बढी बनाउने, कर्जा दुरुपयोग गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र उपभोग गरी परियोजनाको अवधि थप लम्ब्याउने जस्ता प्रवृत्ति छन् । सर्वसाधारणबाट सेयर उठाएर सञ्चालन गरिने जलविद्युत् परियोजना प्रायः सबै ढिला र महँगा हुँदै गएका छन् । सीमित प्रवद्र्धकहरूले चालू खर्च बढी देखाएर निजी फाइदा लिने प्रवृत्ति छ ।
त्यसैले सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशमा दुःख गरेर रेमिट्यान्स पठाउने यूवालाई उपभोगमा खर्च नगर, बैंकमा बचत गर, बन्ड किन, उत्पादनमूलक लगानी गर, घरजग्गामा धेरै खर्च नगर तथा स्वदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई उपभोग कम गरेर बचत बढाऊ भनेर अर्ती–उपदेश दिनु आवश्यक छैन । सरकारले भएको लगानीको उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्नुपर्दछ । आफ्ना परियोजना समयमा सक्ने र निजी क्षेत्रबाट हुने फ्रडलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्