Logo

आउटसोर्सिङ र श्रमिक अधिकार

नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरू धेरै नै भएकाले होला, हरेक पेसाकर्मी आफ्नो अधिकारबारे सचेत देखिन्छन् । मुलुक आर्थिक–सामाजिक रूपमा माथि उठ्न नसके पनि नेपालीमा राजनीतिक चेत बढी नै छ र यसले हरेकलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेतना जगाएको देखिन्छ । यसको ठीक विपरीत कर्तव्यबोध भने कमैमा मात्र छ । अधिकार र कर्तव्य एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कतिपयले बुझ्नै सकेका छैनन् भने धेरैले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ पुँजी लगानी गर्नेले पनि कामदार भनेको नाफाका हिस्सेदार नभई ज्यालादारी मात्र हुन् भन्ने भ्रम पालिरहेको देखिन्छ । यसर्थ, नेपालको श्रम बजारमा अहिलेसम्म रोजगारदाता र श्रमिकको ‘ट्युनिङ’ मिल्न सकेको छैन । केही समय मिलेजस्तो देखिए पनि त्यो बनावटी मात्र हो भन्ने छिपेको छैन ।
नेपालमा श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने विभिन्न प्रभावकारी कानुन भए पनि उनीहरूलाई कर्तव्यबोध गराउने अथवा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे दण्डित गर्न सक्ने कानुन छैन । भएका कानुनी व्यवस्था पनि निकै फितला छन्, जबकि अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू एकदमै बलिया छन् । ‘पर्फमेन्स’का आधारमा मूल्यांकन गर्न खोजियो भने विभिन्न नाउँका ट्रेड युनियनहरूको सामाजिक सौदाबाजीका कारण रोजगारदाता नै पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था छ । यो कुनै एक क्षेत्रको मात्र समस्या होइन । बढी श्रमिक वा कर्मचारी रहने होटल–रेस्टुराँदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा सञ्चारगृहसम्म यो समस्या छ । यसले न त राम्रो काम गर्नेको मूल्यांकन हुन सकेको छ, न खराब कर्मचारी नै दण्डित हुन सकेका छन् । यसर्थ, श्रमिक अधिकारका लागि खुलेका ट्रेड युनियनहरू नै श्रमजीवीको वृत्तिविकासका मुख्य अवरोध बन्दै गएका छन् । यसको सीधा असर श्रम बजारमा पर्ने गरेको छ, किनकि समयमै वृत्तिविकास नहुँदा दक्ष श्रमजीवीले कामै छाड्नुपर्ने वा देशबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ ।
विकसित मुलुकहरूमा रोजगारदाताले आवश्यक श्रमिक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन आफैं गर्दैनन् । रोजगारदाताको माग र मापदण्डअनुसारका कर्मचारी छनोट गरी उपलब्ध गराउने आउटसोर्सिङ अहिले बलियो व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसले रोजगारदाता कम्पनी आफ्नो उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुने भएकाले पनि यो अवधारणा लोकप्रिय बनेको हो । आउटसोर्सिङको अवधारणा विकसित मुलुकहरूमा पुरानो भइसके पनि नेपालजस्ता भर्खर विकासको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेका मुलुकहरूमा नयाँ नै हो । नेपालमा अहिले काम नगरी तलब पाउनुपर्ने, रोजगारदातालाई धम्क्याएरै मासिक तलबभत्ता बुझ्ने प्रवृत्तिको सिकार धेरै औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान भइरहेका छन् । यसको दिगो समाधान भनेको आउटसोर्सिङ व्यवसाय नै हो ।
नेपालले हाल सेक्युरिटी गार्डबाहेकका पेसामा यो व्यवसाय प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन र यसको मूल कारण श्रमिकको राजनीतिक चेतना नै हो । हुन त आउटसोर्सिङ व्यवसाय पनि दूधले नुहाएको छैन, तर अबको युगमा विशिष्टीकृत व्यवसायबाट मात्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकिने भएकाले यस्तो व्यवसाय अपरिहार्य नै छ । श्रम ऐनले दिएका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने गरी यसरी नै अघि बढ्न सके मात्र नेपालमा पनि श्रम बजारले दक्ष र गतिशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छ । ऐनले तोकेको न्यूनतम सुविधा नदिएर सुखै छैन, सबै रोजगारदाताले दिनैपर्छ भने रोजगारदातालाई अनावश्यक किसिमका झन्झटबाट आउटसोर्सिङले सहज गरिदिन्छ । यसकारण आउटसोर्सिङ व्यवसायको प्रवद्र्धन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्