ठुला आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमतिपत्रपछिमात्र पीपीए «

ठुला आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमतिपत्रपछिमात्र पीपीए

नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै पीपीए हुन्छ :प्राधिकरण

उत्पादन अनुमतिपत्र लिएपछि मात्र पीपीए
गर्दा हुन्छ : विभाग

निजी क्षेत्र हतोत्साहि : ईप्पान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिइसकेका ५ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि फेरि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । सरकारी निकायहरूबीचमै कानुनी रुपमा असामञ्जयता हुँदा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 
विद्युत् नियमन आयोगले उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेपछि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार नै पीपीएका लागि आवेदन दिएका उनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीएको प्रकृयामा अघि बढ्नुपर्ने भएको हो । अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा बहाल रहेको पीपीए वा विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) वा पीपीए सम्पन्न गरिने सम्बन्धी आशयपत्रको आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल विद्युत् विकास विभागले पीपीएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था रहे पनि आयोगको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भने उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विभागले अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्र दिएर सहजीकरण गरेको खण्डमा बाहेक नियमन आयोगको नयाँ व्यवस्था अनुसार पीपीएका लागि आवेदन दिएका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूले पुन: विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएर उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएको प्रकृया अघि बढाउने बताएको छ ।
“पीपीएका लागि आवेदन दिएका ५ हजार मेगावाटमध्ये अधिकांशले उत्पादन अनुमतिपत्र बिनै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा पीपीएका लागि आवेदन दिएको देखिएको छ,” प्राधिकरण विद्युत् व्यापार महाशाखाका एक अधिकारीले भने, “अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूले पुन: विभागमा गएर उत्पादन अनुमतिपत्र पाएपछि मात्र पीपीएको प्रकृया अघि बढ्छ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको तर यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई मर्का परेमा थप छलफल गरेर समाधान समाधानका लागि विभाग तयार रहेको बताउँछन् । नियमन आयोगले भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएको स्वीकृति दिन सकिने बताउँदै आएको छ ।
“उत्पादन अनुमतिपत्र नभईकन पीपीए स्वीकृत हुँदैन, त्यो व्यवस्थामा हामी अडिग छौं,” आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, “आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा पीपीएबारेमा प्रतिकृया आइरहेका छन् । यसलाई सहज बनाउनका लागि भने छलफल गर्न सकिन्छ ।”विभागभित्र भने ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको तथा ३ हजार मेगावाट पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेकोले यिनै आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् पुग्दो रहेकोले पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूले फेरि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क बलियो छ ।
आयोग र प्राधिकरणभित्र पनि विभागले अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्र दिएर पछि सबै प्रकृया अघि बढाउँदै जाँदा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिदिएमा सहज हुन सक्ने भएकोले यसबारे छलफल अघि बढेको छ । प्राधिकरणले मस्यौदामा दिएको प्रतिकृयामा समेत अन्तरिम उत्पादन अनुमतिपत्रको आधारमा पनि पीपीएको प्रकृया अघि बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले भने सरकारले एक अर्काे नयाँ व्यवस्था ल्याएर निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई हतोत्साहित गरिरहेको बताएको छ । “जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ढिलाइ गर्ने गरी सरकारको कदम अघि बढेका छन्, समयमै अध्ययन गर्ने, वित्तीय व्यवथापन छिटो हुने तथा पहुँच मार्ग लगायतका अन्य पूर्वाधार सँगसँगै बनाउँदै जानुपर्नेमा यसलाई असर गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण नहुने खालका र यस्ता खालका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्