Logo

बजेटका लक्ष्य र उपलब्धि

ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेर बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो रोग नै बनेको छ । केही आर्थिक वर्षहरूमा सरकार लक्षित राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर, चालू खर्च नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं असफल देखिँदै आएको छ । अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट ९० प्रतिशत पुर्‍याएको इतिहास ज्यादै कम छ र छैन नै भने पनि हुन्छ । सरकारले दुई दशकअघि वैदेशिक अनुदान लक्ष्य गरे नजिक ल्याउने गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्राप्ति ज्यादै नै कम हुने गरेको छ ।

तर पनि सरकारले अनुदानको लक्ष्य धेरै राख्न छोडेको छैन । वैदेशिक ऋणको अवस्था पनि कमजोर छ । बजेटले राख्ने अन्य प्राथमिकतामा पनि कार्यान्वयन तहबाट खरो रूपमा जान सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि भिन्न हुन सकेको छैन । यो वर्ष अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तीन–तीन जना अर्थमन्त्री पुगेका छन् । चालू वर्षको बजेट जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए भने वर्षका बीचमा विष्णु पौडेलले उनलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । पछिल्ला महिनामा फेरि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

यी तीनै जना अर्थमन्त्रीले बजेटलाई आआफ्नै किसिमले चलाएर नयाँ लक्ष्य निर्धारण पनि गरेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा भिन्दै गराउन असफल बनेका छन् । यहाँसम्म कि चालू वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा बजेटमा गरिएका अनुमान पनि पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यो वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएकोमा अर्का अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन गर्दै समग्र बजेट करिब १३ प्रतिशतले घटाएका थिए ।

वर्षको ११ महिनामा डेढ खर्ब मात्र खर्च भएको अवस्थामा बाँकी एक महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब खर्च हुने अनुमान आफैंमा हास्यास्पद छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएका लक्ष्य पनि पूरा नहुने भन्दै नयाँ अनुमान गरेका छन् । त्यसअनुसार सुरुमा १७ सय ९३ अर्बको ल्याइएको बजेटको आकार अहिले १५ सय ४ अर्बको बनाइएको छ । चालू, पुँजीगत, राजस्व आम्दानी, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण सबैको आकार घटाएका छन् । विडम्बना जेठ १५ मा गरिएको नयाँ अनुमान पनि लक्ष्यको ९० प्रतिशत पुग्ने देखिँदैन । यो वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा राखिएको लक्ष्य ९० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन ।

महतले पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेका छन् । तर, जेठ मसान्तसम्म खर्च १ खर्ब ५१ अर्ब मात्र भएको छ । वर्षको ११ महिनामा डेढ खर्ब मात्र खर्च भएको अवस्थामा बाँकी एक महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब खर्च हुने अनुमान आफैंमा हास्यास्पद छ । यस्तै राजस्व असुलीको अन्तिम लक्ष्य पनि ११ खर्ब ७९ अर्ब राखिएको छ । वर्ष पूरा हुन एक महिना बाँकी हुँदा राजस्व ८ खर्ब ३५ अर्ब मात्र असुली भएको अवस्थालाई लक्ष्यअनुसार कस्तो उपलब्धि मान्ने ? पछिल्लो लक्ष्य हासिल हुन एकै महिनामा ३ खर्ब ४४ अर्ब उठ्नुपर्नेछ ।

एकै महिनामा यति धेरै राजस्व आजसम्म कहिल्यै उठेको छैन । यसैले राजस्वको अन्तिम लक्ष्य पनि पुग्ने अवस्था देखिँदैन । महतले अनुमान गरेको वैदेशिक ऋण र अनुदानको विषय पनि पूरा हुनेछैन । यो वर्षको बजेटमा २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भनेकामा महतले घटाएर १ खर्ब ७० अर्बमा झारेका छन् । तर, जेठसम्म ७९ अर्ब मात्र उठेको अवस्था हेर्दा अन्तिम अनुमान पनि मिल्ने देखिँदैन । यस्तै अवस्था वैदेशिक अनुदानको पनि छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ३० अर्ब पनि अनुदान आउन नसकेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी बजेटमा ५५ अर्ब आउने भनिएको थियो । यसलाई पौडेल र महत दुवैले ३८ अर्बमा झारे, जेठसम्म ४ अर्ब मात्र आएको छ । बजेटले राखेको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य भने पूरा हुनेछ । अर्कातिर तीनै जना अर्थमन्त्रीले चालू खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार खर्चमा नियन्त्रण हुने देखिँदैन । पौडेलले चालू खर्चको बजेटमा सुरुमा विनियोजन भएकामा खर्च भएर बाँकी रहेको मध्ये २० प्रतिशत कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए ।

तर, तथ्यांकले खर्च कम हुन सकेको देखाएको छैन । बजेटमा सुरुमा चालू खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब गर्ने भनिएकोमा महतको अन्तिम अनुमान १० खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । जेठसम्म ८ खर्ब ७६ अर्ब खर्च भइसकेको अवस्था र विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा डेढ खर्बभन्दा माथि खर्च हुने अवस्थालाई हेर्दा महतको अनुमान नजिक पुग्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटमा राख्ने लक्ष्य र उपलब्धिबीचको यस्तो ठूलो अन्तर देखिनुको मुख्य कारण बजेट बनाउनेको लापरवाही हो ।

राजनीतिक फाइदाका लागि जथाभावी कार्यक्रम राख्ने र त्यसलाई विनियोजन गरेको बजेटका लागि स्रोत मिलाउन त्यसैगरी जथाभावी रूपमा स्रोतको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा भ्याट, भन्सार, आयकर र अन्तःशुल्कको वृद्धिदर एउटै २४.३७ राखिएको घटनाले पनि बजेट कसरी बनाइन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । यस्तो लापरवाही यो एक वर्षको मात्र अवस्था होइन । वर्षौंदेखि यस्तै हचुवाका भरमा बजेट बन्दै आएको छ । यसलाई नतोडेसम्म लक्ष्य र उपलब्धिको अवस्था यस्तै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्