लमजुङमा सिँचाइतर्फ संघीय सरकारको १२ योजना, १५ देखि ४० लाखसम्म बजेट «
Logo

लमजुङमा सिँचाइतर्फ संघीय सरकारको १२ योजना, १५ देखि ४० लाखसम्म बजेट

लमजुङमा आगामी आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट मात्रै १२ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुने भएका छन् । नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत् साना, मझौला र ठूला गरी १२ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुने भएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेअनुसार जिल्लामा सिँचाइ योजनाका लागि १५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट राइनासटार सिँचाइ योजना र भोर्लेटार सिँचाइ योजनाका लागि ४०/४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो बाहेक मध्यनेपालकै सत्रसय फाँट सिँचाइ योजना भोर्लेटारका लागि ३५ लाख, भोटेओडार बृहत् लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि ३५ लाख, बेसीसहरको सिरुवारी घडेरी लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि ३० लाख, सुन्दरबजारको तार्कुटार सिँचाइ योजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी बेसीसहर–११ अन्तर्गत रामचोक फाँट सिँचाइ योजनाका लागि २५ लाख, राइनासको चिसोपानीटार डिप ट्युवेल सिँचाइ योजनाका लागि २५ लाख र मस्र्याङदीको सिमलचौर लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी बेसीसहर–११ अन्तर्गत चारचौर सिँचाइ योजनाका लाग २० लाख, दोर्दीअन्तर्गत अलैंचे फाँट सिँचाइ योजनाका लागि २० लाख र दूधपोखरीको उम्रयोत्यस्यो सिँचाइ योजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी लमजुङमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचवटा योजना रहेका छन् । नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन योजनाका लागि २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन योजनाअन्तर्गत सिँचाइ कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सो बाहेक सुन्दरबजार–७, पाउदीमा मस्र्याङ्दी नदी नियन्त्रण योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै दोर्दी–२ अन्तर्गत कालिमाटी पहिरो नियन्त्रणका लागि ४५ लाख, दोर्दी नदी नियन्त्रणका लागि ४० लाख र दोर्दीकै साँखर पहिरो नियन्त्रणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लमजुङका आठवटै स्थानीय तहका लागि बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, सौर्य ऊर्जालगायतका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्