कुल बजेटको १२ प्रतिशत राजस्व संकलन «

कुल बजेटको १२ प्रतिशत राजस्व संकलन

गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा जिल्लामा आएको कुल बजेट र उठेको राजस्वको आधारमा यस्तो अवस्था पाइएको हो ।

दाङमा प्रदेश सरकारबाट आउने कुल बजेटको करिव १२ प्रतिशत र संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आउने कुल बजेटको ११.९८ प्रतिशत रकम राजस्व उठेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा जिल्लामा आएको कुल बजेट र उठेको राजस्वको आधारमा यस्तो अवस्था पाइएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख शसिन्द्र खातीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट चालू तथा पुँजीगत गरी ३ अर्ब ३७ करोड १७ लाख ९९ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमा पुँजीगत २ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख ४९ हजार बजेट आएको थियो । चालूतर्फ ५७ करोड २१ लाख ५० हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ बजेट आएको थियो भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत जम्मा ४० करोड ४१ लाख ५७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ ५० पैसा संकलन भएको प्रमुख खातीले बताए । यसरी उठेको राजस्वमध्ये धेरै रकम मध्ये सवारी साधनको करबाट २४ करोड १३ लाख ९८ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यसैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्रबाट ८ करोड ४३ लाख ५१ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ संकलन भएको प्रमुख खाती बताउँछन् । यसरी उठेको राजस्व जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट आएको कुल बजेटको ११.९८ प्रतिशत योगदान रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी संघीयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७ करोड १७ लाख ११ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ संकलन भएको छ । संघीय सरकारमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा जिल्लामा १२ अर्ब ९२ करोड १९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ आएको थियो । चालूतर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ९८ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ बजेट आएको थियो भने पुँजीतर्फ ६ अर्ब १८ करोड ६७ लाख ४४ हजार बजेट आएको थियो ।
संघीय सरकारमार्फत आएको वजेट मध्ये जिल्लाको राजस्वले करिव १७ प्रतिशत मात्र योगदान दिने गरेको देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख खातीका अनुसार संघीय सरकारबाट आउने कुल बजेट मध्ये १६.३ प्रतिशत मात्र धान्ने राजस्व जिल्लामा उठ्ने गरेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न ५८ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसरी संकलन भएको राजस्व मध्ये धेरै राजस्व संकलन भएका शीर्षकहरू व्यक्तिगत आयकरमार्फत ३९ करोड ४३ लाख ४७ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसैगरी ठेक्कामार्फत २८ करोड ८२ लाख ७७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ र मदिराबाट २१ करोड ९८ लाख ३५ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो तथ्यांकले जिल्ला आत्मनिर्भर नभइ परनिर्भरमुखी रहेको देखाउने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्