निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको सकस

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेसँगै निजी क्षेत्रमा विरोधको स्वर सुनिन थालेको छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै कठिन भएको अवस्थामा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारले आगामी साउनदेखि लागु हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसअघि २०७८ सालमा गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सामेल नगराइएकाले यसपटक पनि सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको छ ।
“यसअघि बढेको तलब एकतर्फी रुपमा महासंघले स्वीकृति नदिई बढेको हुनाले विद्यमान उद्योगको अवस्थालाई लिएर कति वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा रोजगारदाता परिषद्ले प्रष्ट पार्नुपर्ने हो,” एक व्यवसायीले भने, “यस वर्ष पनि अघिल्लो पटकको जस्तै भयो भने रोजगारदातामा ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ ।” श्रम ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भए सांकेतिक रुपमा यस वर्ष एक हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम वृद्धि गरिनुपर्ने उनले बताए ।
महासंघ उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठ निजी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला सरकारले एकतर्फी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गर्न नहुने बताउँछिन् । यदि त्यसरी एकतर्फी रुपमा जान खोजेमा सरकारलाई नै व्यवसायको साँचो बुझाउनुको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो । “हामी अहिले छलफलकै चरणमा छौं, उद्योग व्यवसाय कठिन अवस्थामा छ भने श्रमिक पनि बाँच्नुपर्छ । दुवै अवस्था जटिल छन्,” उनले भनिन्, “कठिन अवस्थामा सरकारले पनि केही इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि यो विषयलाई समाधान गर्नतर्फ जानुपर्छ ।”
सरकार, व्यवसायी र श्रमिक संंगठनबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताइन् । विगतदेखि नै निजी क्षेत्रसँग सहमतिमा पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय हुने गरेकोमा २०७८ सालको घटनालाई नजिर बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । “न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको विषय निश्चय पनि अहिलेको अवस्थामा निकै जटिल छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारलाई पनि अहिले निजी क्षेत्र कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने जानकारी भएकाले एकतर्फी रुपमा अलोकप्रिय निर्णय गर्दै अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”
कहिले कति थियो न्यूनतम पारिश्रमिक ?
२०६७ चैतः ६ हजार २ सय रुपैयाँ
२०७० जेठः ८ हजार रुपैयाँ
२०७२ माघः ९ हजार ७ सय रुपैयाँ
२०७५ साउनः १३ हजार ४५० रुपैयाँ
२०७८ साउनः १५ हजार रुपैयाँ
ऐनअनुसार पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयमा आफूहरु असहमत नरहेको तर अहिलेको मन्दीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने पक्षमा महासंघ रहेको उनको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । श्रमिकको जीवन धान्ने ज्याला अपुग भएको जनाउँदै सरकारले यसमा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले गत साता मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए ।
परम्पराअनुसार रोजगारदाता श्रमिक र सरकारी अधिकारीबीच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनेछ । हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता ५६१५ थप गरी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग–प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने वर्ष भएकोले तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रेड युनियनकर्मीले महँगीको अनुपातमा कम्तिमा मासिक ७ हजार पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सर्वसम्मत भएर न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालय आफैंले निर्धारण गर्न सक्छ । निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागु हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।