तरकारीको सिन्डिकेट हटाऊ

किसानले मूल्य नपाएर विरोधस्वरूप सडकमा कृषि उपज फ्याँकेको अर्को घटना आइतबार भएको छ । राजधानी काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानले गोलभेंडा फालेर विरोध जनाए । व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानले प्रतिकिलो गोलभेंडाको २ रुपैयाँ पनि पाउन मुस्किल भएपछि विरोधस्वरूप यस्तो कदम उठाएका हुन् । उत्पादन बढेअनुसार बजारमा माग नभएपछि अहिले गोलभेंडाले मूल्य पाएको छैन ।

प्रमुख सिजनमा अन्य तरकारी बालीको अवस्था पनि यस्तै हो । विगतमा चितवनका किसानले पटक–पटक तरकारी सडकमा फ्याँकेको देखिँदै आएको छ । गएको दसैंतिहारतिर केराले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसान आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले छठ पर्वका लागि स्वदेशी केराले नै आपूर्ति धान्न सक्ने भन्दै भारतबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए । बेलाबेलामा दूध बिक्री नहुने समस्या पनि उस्तै छ ।

किसानले सडकमै दूध फ्याँकेर विरोध गरेको देखिन्छ । बन्दा, काउली नबिकेर खेतबारीमा गाईगोरु चराएको वा ट्याक्टर लगाएका दृश्य पनि देखिँदै आएका छन् । तरकारी बाली मात्र होइन, खाद्यान्न बालीले पनि मूल्य पाउने गरेको छैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाएको गुनासो प्रत्येक वर्ष किसानले पोख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा टनेलमा व्यावसायिक गोलभेंडा खेती गर्नेको संख्या बढेका कारण स्वदेशमै उत्पादन बढ्दै आएको छ ।

बजार मूल्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तह र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो, तर कसैको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा २२ हजार ६ सय हेक्टरमा गोलभेंडा खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक औसतमा ४ लाख ३२ हजार ६ सय १६ टन उत्पादन भइरहेको छ । यसबाहेक बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न भारतबाट समेत गोलभेंडा आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ५५ करोडको गोलभेंडा आयात भएको छ भने गत वर्ष ६३ करोड ११ लाखबराबर आयात भएको थियो ।

त्यसअघिका वर्षमा पनि आयात भइरहेकै छ । खासगरी उत्पादन हुने मौसममा स्वदेशको गोलभेंडाले पुग्ने र अन्य बेला भारतबाट बढी आउने गरेको छ । गोलभेंडालाई टनेलमा वर्षभरि नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तैपनि अहिले गोलभेंडा उत्पादनको प्रमुख मौसम हो । उत्पादनको प्रमुख मौसम भएकै कारण गोलभेंडाले मूल्य र बजार पाउन नसकेको हो । काठमाडौंको बजारमा यो बेला काभ्रे, धादिङलगायतका छिमेकी जिल्लाहरूबाट आउने उत्पादनले नै यथेष्ठ पुग्ने गरेको छ ।

किसानले उत्पादनको बजार र मूल्य नपाउने वातावरण बन्नुमा व्यापारीको सिन्डिकेटले काम गरेको छ । बजारमा बिचौलियाको हाबी हुँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अहिले मागको तुलनामा उत्पादन बढी भएको मौका पारेर यिनै बिचौलियाहरूको खेलका कारण किसानले मूल्य नपाउने वातावरण बनेको छ । किसानले प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बेचेको गोलभेंडालाई उपभोक्ताले ३०–४० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको छ । यो हेर्दा किसानलाई बजार र मूल्य दुवै हुनुपर्ने हो ।

तर, व्यापारीहरूबीचको सिन्डिकेट र बिचौलियाको हाबीले सबै वातावरण बिग्रेको छ । न किसानले मूल्य पाएका छन्, न त उपभोक्ताले सस्तोमै सामान पाएका छन् । दुःख किसानले गरिरहेका छन्, जोखिम उनीहरूले उठाइरहेका छन् । तर, बिनाजोखिम नाफा व्यापारीहरूलाई मात्र छ । किसानबाट तरकारी उठाउने संकलनकर्तामै सिन्डिकेट छ । सस्तोमा नदिने किसानको सामान नउठाउने गरिन्छ । तरकारी तत्काल कुहिने र सड्ने डरले बिचौलियाले भनेअनुसारको मूल्यमा उत्पादन दिन किसान बाध्य छन् ।

सरकारले गरेको एक अध्ययनले तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा ५ देखि ६ तहसम्म व्यापारी रहेको देखिएको छ । यो अध्ययनपछि तरकारीको मूल्यका बारेमा विभिन्न प्रतिवेदन बनाएर तह घटाउन सुझाव दिइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि तह निर्धारण गर्न सुझाएको छ । तहसँगै व्यापारीमा सिन्डिकेट र बिचौलियाको बिगबिगी छ । अहिले कालीमाटीमा गोलभेंडा प्याँक्नुमा पनि किसानको भन्दा यही स्वार्थी व्यापारीहरूको हात छ ।

गोलभेंडा नबिकेको देखाएर किसानसँग सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने र यता उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने प्रपञ्चका लागि यो गरिएको हो । यिनै बिचौलियाबाट किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन् । बजार मूल्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तह र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो, तर कसैको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँघरमा नै सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ । तर, यो अर्थमा किसानसँग सिंहदरबारको प्रशासन पुग्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारले चाहेमा सुधार गर्न धेरै खर्च र मेहनत गर्नु पर्दैन । सरकारले तरकारी खरिद–बिक्रीमा रहेको सिन्डिकेट तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ । यस्तै बिचौलिया र व्यापारिक यात्राको तह घटाउने काम गरे आधा समस्या त्यसै समाधान हुन्छन् । विगतमा यातायात क्षेत्रमा जरो गाडेर रहेको सिन्डिकेट हटाएपछि धेरै समस्या समाधान भएको हामीसँगै उदाहरण छ । त्यसैले किसानका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकारले कडा कदम चाल्नैपर्छ ।