Logo

वैदेशिक लगानी र व्यापारको सहजीकरण

सन् १९८० को दशकमा विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण विश्वमा मौलाउन थालेको थियो । उक्त प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन लगभग सम्भव थिएन । सोही कारण सन् १९८० ताकादेखि नेपालले अर्थव्यवस्थालाई खुला तथा बजारमुखी बनाउन पहल गरेको पाइन्छ । सन् १९९० मा नेपालले एकदलीय पञ्चायत अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गर्यो । सोही सिलसिलामा नेपालको संविधान, १९९० जारी भयो । संविधानमा खुला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

खुला र उदार अर्थव्यवस्था अनुकूल हुने गरी औद्योगिक नीति–२०४९, वाणिज्य नीति–२०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–२०४९, जलविद्युत् विकास नीति–२०५८, दूरसञ्चार नीति–२०६०, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९, निजीकरण ऐन–२०५०, कम्पनी ऐन–२०५३, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन–२०५४, करार ऐन–२०५६, प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९, अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ तर्जुमा गरियो ।

विश्व व्यापार संगठन स्थापनापूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रणका लागि व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) भएको थियो । ग्याट आफैंमा कोटा, महसुल तथा अनुदान अन्त्य गरी अन्तरदेशीय व्यापार उदार बनाउन २३ मुलुकबीच भएको वैधानिक सम्झौता थियो । सो सम्झौतामा आबद्धताका लागि नेपालले सन् १९८९ जुन २१ मा आवेदन दिएको थियो । तर, नेपाललाई ग्याटमा आबद्ध गराउनुको साटो पर्यवेक्षकका रूपमा सीमित गरियो ।

विश्व व्यापार संगठनतर्फको पाइला
सन् १९९५ जनवरी १ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो । विश्व व्यापार संगठन स्थापना भएको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् १९९७ फेब्रुअरी १७ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताका लागि पुनः आवेदन दियो । आवेदनपश्चात् सोधिएका ३ सय ६२ वटा प्रश्नको उत्तरसहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित ३९ वटा नीतिनियम संशोधन गर्ने सर्त नेपालले स्वीकार गर्यो । सोअनुरूप सन् २००३ सेप्टेम्बर १०–१५ मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले नेपाललाई सदस्यता दिन स्वीकृति जनायो । यसरी सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल १ सय ४७ औं सदस्यका रूपमा विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भयो । यो आफैंमा आर्थिक उदारीकरणको विश्व मञ्चमा पदार्पण गरिएको नेपालको महत्वपूर्ण पाइला थियो ।

सन् २००३ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य प्राप्त गर्नेताका नेपालसहित १ सय ४७ देश विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध रहेकोमा अहिले यो संख्या १ सय ६४ पुगिसकेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दाको बखतमा ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत हुने गरेकोमा अहिले यो हिस्सा ९८ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व व्यापार संगठनमा आबद्धताका कारण आर्थिक उदारीकरणको दौडमा नेपालले के–कस्तो लाभ लिन सक्यो, के–कति गुमायो, समीक्षा गर्नुपर्ने बेला हो यो ।

नीतिगत सुधार
विश्व व्यापार संगठनमा आबद्धतापश्चात् नेपालले व्यापार सम्बद्ध ऐनकानुनहरूलाई विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुकूल बनाउन लगेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा नकारात्मक सूचीमा परेका नौवटा क्षेत्र (कुखुरापालन, मौरीपालन, लघु तथा घरेलु उद्योग, घरजग्गा कारोबार, आमसञ्चार आदि) बाहेक सबैजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र वहिर्गमनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएकोे छ । श्रम ऐन, २०७४ मा नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०७३ अगाडि सारिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०७३ ले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीतिलाई स्वीकार गर्नुका साथै एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र गैरप्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको छ ।

वाणिज्य नीति, २०७२ मा सम्बन्धित सरकार (लगानीकर्ता मुलुक) को सिफारिसमा लगानीकर्तालाई पर्यटक, गैरपर्यटक र व्यावसायिक भिसा दिन सकिने प्रावधान छ । लगानीको हकमा १ लाख डलर वा सोभन्दा अधिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा प्राप्त गर्न मात्र सक्दैनन्, कम्पनीको नाममा कुनै स्थिर सम्पत्ति खरिद वा पट्टा (लिज) लिन सक्छन्, जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गरी शतप्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठूला लगानीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य तुल्याउन लगानी बोर्ड ऐन–२०६८, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन–२०७३, वैदेशिक लगानी नीति–२०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३, सार्वजनिक निजी–साझेदारी लगानी ऐन–२०७५ अगाडि सारिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ ले ठूला लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहज बनाएको छ, जहाँ २ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना वा ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति र छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी कार्य लगानी बोर्डमार्फत हुने गर्छ । उक्त बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेकाले लगानीकर्ताको समस्या सरकार प्रमुखले सहजै जानकारी लिई निवारण गर्न सक्छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मार्फत लगानीकर्तालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा सहुलियत दिइएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न सक्छन् भने विदेशी लगानी गरिएका प्रतिष्ठानहरू राष्ट्रियकरण नगरिने प्रावधान छ, जहाँ उत्पादनमूलक उद्योगलाई १६ प्रतिशतको करसहित निर्यात आयमा २५ प्रतिशत छुटको प्रावधान छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै सेवा एक स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (वान स्टिप सेन्टर) स्थापना गरिएको छ ।

ऐनमा उद्योग–व्यवसायमा सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक कार्यका लागि बाह्य जनशक्ति उपयोग गर्न रोक लगाइएको छैन । कुनै उद्योगधन्दाले स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार उपयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐन–२०७४ अनुसार नो वर्क नो पेको कानुनी प्रावधान गरिएको छ । नारकोटिक ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट, १९७६ ले प्रतिबन्ध लगाएको ६० प्रतिशतभन्दा अधिक अल्कोहल भएका मदिरा आयातमा मात्र बन्देज लगाइएको छ । आयात–निर्यात ऐन, १९५७ ले प्रतिबन्ध लगाएको हातहतियार उत्पादन गर्न प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ, बन्दुक, वाकाटिकी, श्रव्ययन्त्र, सुन, चाँदी, बहुमूल्य धातु, गोरुको मासु बाहेक अन्य वस्तुको आयातमा कुनै बन्देज लगाइएको छैन ।

आयकर सामान्य कारोबारका लागि २५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विशेष उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ऋण तथा बचत सहकारी, सडक, पुल, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन आदि क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमका लागि २० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा कम्पनी पेट्रोलियम पदार्थ उद्यममा संलग्न उद्योगका लागि ३० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । प्रस्तुत नीतिगत उदारताका कारण डुइङ बिजनेसको दृष्टिकोणबाट सन् २०२० मा विश्वका १ सय ९४ मुलुकमध्ये ६३.२ स्कोरसहित नेपाल ९४ औं स्थानमा रहन सफल भएको थियो ।

कहाँ चुक्यौं हामी ?
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिन वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । वस्तु गुणस्तरीय र लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । वस्तुको बजारीकरण उपयुक्त हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र मौलाएको हुनुपर्छ । तर, राज्यमा उद्योगधन्दा गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता पालिएको छ । निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयातित वस्तु बिक्री गर्न रमाइरहेको छ । जहाँ निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्था मात्र छैन, निर्माण हुनुपर्ने अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रगति कछुवाको गतिजस्तै छ । यसै कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान डेढ दशकयता ओरालो लागिरहेको छ । पछिल्लो समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान मुस्किलले करिब ६ प्रतिशत हाराहारी छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र आरालो लाग्दा यसको समयसारणीगत असर आयात–निर्यात चित्रमा देख्न सकिन्छ । जहाँ विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुँदाको बखत अर्थात् सन् २००३/०४ मा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २८.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१/२२ मा ८.४ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा सन् २००३/०४ मा ७१.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१/२२ मा ९१.६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । फलस्वरूप निर्यात–आयात अनुपात सन् २००३/०४ देखि २०२१/२२ को अवधिमा १.२.५ बाट १.१०.९१ पुगेको पाइन्छ । सन् २०२१/२२ मा कुल वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब ८० अर्बमध्ये आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब हुँदा निर्यात भने १ खर्ब ४४ अर्ब मात्र हुन सक्यो । निर्यातभन्दा आयात दस गुना अधिक रहनु कम्ती चुनौतीपूर्ण कुरा होइन ।

व्यापार गर्ने अवसर कति फराकिलो भएको छ भन्नुभन्दा पनि त्यसको कति उपयोग गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यसो त विश्व व्यापार संगठनको आबद्धताले युरोपियन युनियनसहित अन्य १ सय ६३ मुलुकसँग दुईपक्षीय व्यापारको ढोका नखुलेको होइन । तर, सन् २०२३ सम्ममा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, अमेरिका, पोल्यान्ड, युगोस्लाभियालगायत १७ मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएको छ । विश्व व्यापार संगठन सदस्य मुलुकहरूको हकमा १ सय ६३ मुलुकमध्ये अहिले १ सय २५ मुलुकसँग मात्र नेपालको दुईपक्षीय व्यापार हुन सकेको छ । त्यसमाथि नेपालको व्यापार मूलतः पाँच/सात देश केन्द्रित छ । हाल कुल व्यापारमा भारतसँग आयात हिस्सा ६६ प्रतिशत र निर्यात ५७ प्रतिशत छ । चीनसँग आयात–व्यापार १२ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशत छ । अमेरिकासँग आयात हिस्सा ११ प्रतिशत हुँदा निर्यात हिस्सा २ प्रतिशत र इयूसँग आयात हिस्सा १३ प्रतिशत हुँदा निर्यात हिस्सा ३ प्रतिशत छ । नजिकको क्षेत्र मानिने आसियानसँगको व्यापार अत्यन्त न्यून छ । अहिले ओइसिडी, सार्क र इयूभन्दा बाहिरको व्यापार हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

वैदेशिक व्यापारमा के–कति मूल्यवान् वस्तु निर्यात गर्न सकियो, के–कति मूल्य अभिवृद्धि भयो, त्यो अहम् कुरा हो । तर, हाम्रो निर्यात व्यापार अलैंची, अदुवा, पस्मिना, तयारी पोसाक, ऊनी कार्पेट, गरगहना, जडीबुटी, हाते कागजजस्ता परम्परागत २६ वस्तुमै अलमलिएको अवस्था छ । त्यसमाथि तयारी पोसाक, ऊनी कार्पेट, जुटनिर्मित सामान, ट्रान्सफर्मर, आयातित कच्चा पदार्थद्वारा उत्पादन गरिने निर्यातजन्य वस्तुहरू हुन् ।

के गर्नुपर्छ अब ?
उदार अर्थव्यवस्थाकै कारण हङकङ एउटा मत्स्य गाउँबाट व्यापारिक हब बन्न पुगेको हो । सिंगापुरले प्रतिव्यक्ति आयभन्दा ३ हजार गुना अधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन सकेको हो । हैटी तथा क्युवाको प्रगतिमा उदार अर्थव्यवस्थाको हात छ । तथापि, लागत प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तुबिना नीतिगत उदारताले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । लागत कटौतीका लागि भौतिक पूर्वाधार मजबुत हुनुपर्छ । यसका निमित्त सडक, रेल्वे, गोदाम घर, क्वारेन्टाइन, चेकपोस्टमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । भन्सार नाकाको चेकजाँचलाई छरितो बनाउनुपर्छ । लागत कटौती गर्न कागजाती प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ । अहिले उत्पादनमूलक वस्तुभन्दा कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसै पनि निर्यातमा कृषि वस्तुको हिस्सा निकै ठूलो रहेको र कृषिजन्य उत्पादन चेकजाँच गर्ने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा नभएका कारण त्यस्तो प्रयोगशाला नेपालमा स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल कारखाना र नहरमा लगानी गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्