सवारीसाधन नवीकरणमा अव्यवहारिक नियम «

सवारीसाधन नवीकरणमा अव्यवहारिक नियम

काठसवारीसाधन नवकरण गर्दा शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान बिना पूर्व जानकारी ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोप्रति नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
यसबाट सो अवधिमा राजस्व तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई समेत गम्भीर असर पुग्ने संघले जनाएको छ । साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश सभा राजपत्रको सि.नं. १७६ को खण्ड (घ) मा जरिवाना सम्बन्धी महलमा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्षसम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ’ प्रावधान रहेको छ ।
संघले कुनै पूर्व जानकारी बिनै एकै पटक ल्याइएको सो प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने जनाएको छ । संघले यस सम्बन्धमा प्रदेश ३ मा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायीले आफूहरुसँग प्रशस्तै संख्यामा पुराना बाइकहरु भएको र कतिपयको राजस्व तिर्न बाँकी भएको अवस्थामा एकै पटक धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर व्यवसाय बन्द गराउन खोजेको भान परेको जनाएको छ ।
संघका महासचिव दिनेश महतका अनुसार यसबाट सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित भई करको दायराबाट टाढा रहने अवस्था आउने तथा बढी करको भारले नवीकरण नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
संघले साविकको व्यवस्थामा म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जरिवाना छुट भएकोमा सो व्यवस्था हटाई म्याद समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताहरुमा व्यवहारिक कठिनाई समेत हुने भएकाले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नका लागि समेत अनुरोध गरेको छ ।
व्यवसायीमात्र नभई सर्वसाधारणलाई समेत मर्का पर्ने गरी कानुन ल्याइएकोमा सवारीधनीहरुले पनि उक्त व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । त्यसैगरी हालको परिवर्तित व्यवस्थामा सवारीसाधनको रङको स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश ३ को हेटौंडा कार्यालयबाट नै गर्नुपर्ने भन्ने रहेको र कुल कारोबारको ८० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार काठमाडौंबाट नै भइरहेको अवस्थामा भौगोलिक दूरीका कारण थप कठिनाइ हुने र लागत समेत बढ्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयबाट नै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ । नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघमा रिकन्डिसन अर्थात् सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु संगठित छन् ।
नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहालले सरकारले यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गरेकोमा नाडाको पनि ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै संघसँगको छलफलमा अनौपचारिक रुपमा यो व्यवस्था संशोधन हुने आश्वासन पाएको बताए । सरकारले कुनै पनि कानुन परिमार्जन गर्दा सरकोकारवालासँग बसेर छलफल गरेर ल्याउने गरेमात्र उक्त कानुन व्यवहारिक हुने र लागू गर्न सहज हुने उनले बताए । सरकारले यो कानूुन चाँडै संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने विश्वास लिएको पनि दाहालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्