Logo

गण्डकीको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड

कृषि र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा उक्त बजेट ६.९११ प्रतिशत कम हो । चालु आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड अर्थात ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६०.४ प्रतिशतले २० अर्ब १९ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक स्रोत र संघ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी बजेट केही खुम्चिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदान तर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान मन्त्री आलेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १६ करोड ९१ लख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात वचत ३ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री आलेले बताए । चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । आउँदो वर्ष उज्जालो प्रदेश र एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्ने मन्त्री आलेले बताए । २ अर्ब ७० करोडको लागतमा ३० हजार धारा जडान गरी खानेपानी पहुँच पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा सामाजिक विकास विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादन र अनुदानको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिडबाट प्रभावित भएका व्यवसायीलाई राहत स्वरुप प्रदान गरिएको व्यवसायिक जीवन रक्षा कोष यसै वर्ष सकिने गरि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खेलकुदको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले करिब ७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयत गर्न ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । एक सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी बजेट ल्याइएको हो ।

यसअघिका प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौंती गर्दा केही आलोचित त केही प्रशंसा समेत पाएका थिए । अघिल्लो वर्ष अध्याधिक विरोध भए पछि अन्ततः कार्यविधि लागू गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्ने सहमति भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र वडाले जसरी २/४ लाखका योजना हाल्दा विगतदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ ।

बजेटका प्रथामिकता

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रुपान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगार सृजना गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकासमार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन, गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुच, भ्रष्टचार उन्मुलन र शुसासन अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथामिकताका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । आउँदो वर्षको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जोड दिएको छ ।

कृषि उत्पादन बढाऔं, आयात प्रतिस्थापन गरौं भन्ने नारासहित कृषि जन्य वस्तुको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभुत गराउन कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन गर्न, खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफुल, माछामासुमा आत्मनिर्भर गराउन ७ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान संचालन गर्न र बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कृषिको प्रवर्द्धनगर्न उन्नत जातको बीउ बिजन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसहित शितभण्डारणको लागि ४ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नमुना कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको प्रवर्द्धनसहित आलु खेती र चैते धानखेती प्रवर्द्धन गर्न ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार सबल पर्यटकीय पूर्वाधार भन्ने मुल नाराका साथ निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृति, धार्मिक र पर्यावरणीय, साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरीने भएको छ ।

विश्व चर्चित अन्नपूर्ण पदमार्ग, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, मिलिनियम ट्रेक, डा. हर्क गुरुङ ट्रेल, राइनासकोट, लिगलिगकोट, रानविन पर्यटकीय लगायतका क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको मन्त्री आलेले बताए । एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना घरबास प्रवर्द्धन हस्तकलाबाट निर्मित वस्तुहरुको व्यवस्थापनको लागि कोसेली घर स्थापना गर्न ४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्