प्रदेश सरकारको ६० % बजेट खर्च «

प्रदेश सरकारको ६० % बजेट खर्च

समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत र चालूतर्फको खर्च ५६ प्रतिशत गरेको छ ।

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट प्रगति कार्यान्वयन गर्न सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रगति सन्तोषजनक भए पनि अझै परिणाममुखी बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिअनुसार प्रदेशको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी तबरले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य योजनाका साथ अगाडि बढ्न सम्पूर्ण मन्त्रालय र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव शिव ओलीले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले आर्र्थिक वर्ष २०७५-०७६ को कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत र चालूतर्फको खर्च ५६ प्रतिशत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को समीक्षा बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार कुल कायमी बजेट २३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख ८९ हजार मध्ये १४ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ४३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट ११ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८६ हजारमध्ये ७ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ भने चालू बजेट १२ अर्ब ६ करोड ७७ लाख ३ हजार मध्ये ६ करोड ९३ करोड २९ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले छुट्याएको कुल बजेट ३२ करोड २२ लाख ५१ हजारमध्ये २० करोड ३१ लाख ४४ हजार (६३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेट ३ करोड ११ लाख ४४ हजारमध्ये २ करोड ४८ लाख ४७ हजार (८० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेट १४ करोड ६८ लाख १२ हजार मध्ये ८ करोड २६ लाख ४ हजार (५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब २५ करोड २३ लाख ४१ हजारमध्ये १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख ९१ हजार (८४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेट २ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८ हजार मध्ये १ अर्ब ११ करोड ५७ लाख ३६ हजार (४२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख ८७ हजार मध्ये १ अर्ब ५९ लाख ३७ हजार (६५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ करोड ९२ लाख १० हजार मध्ये १५ करोड २८ लाख ६९ हजार (७० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेट ९ अर्ब ४३ करोड ५१ लाख ३८ हजारमा मध्ये ६ अर्ब २० करोड ३५ लाख ४ हजार (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेट ५ अर्ब २७ करोड ८७ लाख ८७ हजार मध्ये ३ अर्ब ३२ करोड ९१ लाख १२ हजार (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ विविधमा छुट्याएको ७८ करोड २२ लाख ११ हजारबाट खर्च भएको छैन भने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकको २ अर्ब १२ करोड ५१ लाख मध्ये ९९ करोड ४३ लाख २९ हजार (४७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत खर्च गरेको भए पनि पुँजीगत बजेट सबैभन्दा कम ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने चालूतर्फको ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट ४२ प्रतिशत खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ४५ र चालूतर्फको ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयले पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यन्यायाधिवक्तको कार्यालयले पुँजीगततर्फ ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

मकुेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्