प्रदेश ३ का सबै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता «

प्रदेश ३ का सबै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता

हेटौंडा-अन्यायमा परेकालाई कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनुका साथै अदालत तथा प्रहरीमा न्यायिक पहुँजको लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश–३ का सबै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरिने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगरबाहेकका एक सय १६ वटा स्थानीय तहमा एक-एक जना कानुनी सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
‘प्रदेश सरकारको पहिचान, निशुल्क कानुनी जनसहायता अभियान’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका ७४ वटा गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता खटाएको थियो । ती सहजकर्ताको एकवर्षे करार सकिएसँगै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा समेत संख्या थप गरी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि एक सय १६ जना कानुनी सहजकर्ताको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । साउन ९ गते १५ दिने सूचना आह्वान गरी सहजकर्ताको लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिमार्फत निवेदन माग गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता नियुक्तको लागि स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ समेत बनाएको छ । एक वर्षे करार सेवाको लागि उनीहरुलाई नेपाल सरकारको नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । १२ कक्षा पास गरेकाले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । प्रदेशभित्र विभिन्न अन्यायमा परेका महिला, दलित, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलगायत विभिन्न वर्ग समुदायलाई कानुनी सहायता दिने उद्देश्यले करारमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कानुनी सहजकर्ताले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा बसी कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने, अदालत तथा प्रहरीमा न्यायिक पहुँजको लागि सहजीकरण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा निवेदन तयार पार्न तथा सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने काम गर्ने सचिव श्रेष्ठले बताए । आवश्यकताअनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने तथा प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा पनि सहजकर्ताले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
सहजकर्ताको छनौट गर्नको लागि जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको तीन सदस्यीय छनौट समिति कार्यविधिमा तोकिएको छ । कार्यविधिअनुसार कानुन विषय अध्ययन गरेको तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दाले सहजकर्ताको लागि बढी प्राथमिकता पाउनेछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार आगामी भदौको अन्तिमसम्ममा सहजकर्ता नियुक्ति भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाइसकिनेछ । छनौट भएका सहजकर्तालाई मन्त्रालयले आवश्यक तालिमको पनि व्यवस्था गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्