समायोजित कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्का «

समायोजित कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्का

संघीय सरकारले नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान समेत रोक्का गर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनीसहितको निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयले समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।
संघीय सरकारले नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, तह र पदका कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा समायोजन गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, तह र पदका कर्मचारीहरुमध्ये केही कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहहरुले हाजिर नगराएपछि मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी हाजिर गराई काममा लगाउन अनुरोध गरिएको हो ।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई काममा लगाउने दायित्व भएका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै हाजिर नगराउनेसहितको पत्राचार मन्त्रालयमा गरेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर स्थानीय तहलाई हाजिर गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयसहित अनुरोध गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ (७) मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि कतिपय स्थानीय तहले अटेर गरेका छन् । सो ऐन दफा ८ मा हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाही गरिनेसमेत उल्लेख छ ।मन्त्रालयले यदि त्यसरी हाजिर गराई कामकाज गराउन पद रिक्त नभएमा कुनै अन्य दरबन्दी रिक्त भएमा सो पद कटौति हुने गरी समायोजन भएको कर्मचारीको पद अनुसारको दरबन्दी कायम गरी हाजिर गराई स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम जिम्मेवारी दिई कामकाज लगाउने, स्वीकृत दरबन्दी संरचना बमोजिम पद नभएको तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा परिभाषित अन्य सेवाबाट सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा त्यस्तो पद थप सिर्जना हुनेगरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम अधिकारीले बताएका छन् । मन्त्रालायले कर्मचारीलाई हाजिर गराई निजले गर्न सक्ने कामकाज गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको अधिकारीले बताए । संगठन संरचना वा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा आवश्यक दरबन्दी कायम गर्नेगरी हाललाई समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्