रेलमार्ग र जलमार्ग कुरेरै बस्ने ? «

रेलमार्ग र जलमार्ग कुरेरै बस्ने ?

दुई देशबीचको व्यापारमा जलमार्ग नै ‘गेम चेन्जर’ हुने भन्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कति कजोर छ भनेर पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकमा हरेक वर्ष साउनको दोस्रो सातादेखि व्यापारघाटाको विषयमा निकै चर्चा हुन्छ । कतिले चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन् भने कतिपयले मुलुक असफल राष्ट्र (फेलियर स्टेट) बन्न लागेको चेतावनी पनि दिइरहेका हुन्छन् । साउन दोस्रो सातादेखि भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । यी तीन निकायमध्ये भन्सार विभागले पहिलो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ९७ अर्ब बराबरका सामान निर्यात गरेर १४ खर्ब १८ अर्ब बराबरका सामान आयात गरेको जनाएको छ भने यससँगै मुलुकको कुल व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ ।
व्यापारघाटा बारे सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गरिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई जलमार्ग र रेलमार्गबाट जोडिएपछि मात्रै व्यापारघाटा कम हुने धारणा राखे । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल भारत पारवहन सहजीकरणसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले व्यापारघाटाका सन्दर्भ कोट्याउँदै रेलमार्ग र जलमार्गमै नेपालको भविष्य रहेको संकेत गरे र नेपालको मुख्य प्राथमिकता नै त्यसैमा भएको पनि इंगित गरे । प्रधानमन्त्रीले नेपालको वाह्य व्यापारका लागि हाल रहेका हवाई र स्थलमार्गलाई कुनै प्राथमिकता नदिनु तथा तिनको सुदृढीकरणमा ध्यान नदिइ जलमार्ग र रेलमार्गकै रटान लिइरहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपालले रेलबाट निर्यात गर्ने ‘मास प्रडक्सन’ कुन वस्तुको गर्न सकिन्छ भन्नेमा सायदै कसैलाई जानकारी होला । नेपालको तुलनात्मक लाभ भनेकै मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा मात्र भएकाले त्यस्ता वस्तु उत्पादन भए हवाई मार्गबाटै निर्यात गर्दा पनि प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सर्वज्ञानी रुपमा प्रस्तुत गराउनुभन्दा यस्ता वैकल्पिक उपायमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यसो त रेलमार्ग र जलमार्गलाई प्राथमिकता नै दिनुहुँदैन भन्ने पनि होइन । गत चैत पहिलो साता भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा पनि जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज)को विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा नयाँ आयामको चर्चा सुरु भएको थियो । तर, पारवहन सहजीकरणको अहिलेको प्राथमिकता भनेको नयाँ बन्दरगाहमार्फत ढुवानी तथा कोलकाता लगायतका बन्दरगाहमा सिपिङ कम्पनी तथा अन्य सेवा प्रदायक समूहको मनोमानी रोक्नु र वीरगन्जलगायतका आईसीपीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा भारतसँगको सहकार्य अत्यावश्यक छ र यसमा दुवै मुलुकले एक अर्काप्रति विश्वास बढाउनुपर्छ । यद्यपि, नेपाल र भारतबीचको विद्यमान व्यापार प्रणाली र पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा पारवहनमा अधिक खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ भने साँचो हो र त्यसको विकल्पमा जलमार्ग सबैभन्दा उत्तम माध्यम हुनसक्ने धारणा भने सम्पूर्ण रुपमा सत्य होइन । यसका लागि उच्च स्तरमा छलफल भएर समस्याको गाँठो फुकाउनु जरुरी छ । दुई देशबीचको व्यापारमा जलमार्ग नै ‘गेम चेन्जर’ हुने भनेर प्रधानमन्त्रीको ढिपीअघि व्यापारघाटा कम गर्न नेपालसँग कति निकासीयोग्य सामान छन् भनेर उनले सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्