आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने आधारहरु रहेको बताए ।
उनले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनेदेखि काम थालनी गर्ने बताए । उनले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने गरी कामहरु गर्न शुरु गरेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । उनले समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए ।
उनले सरकारले राजश्वको दायरा बढाउँदै राजश्व संकलन बढाउन कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजश्व संकलन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताए ।
उनले सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको बताए । उनले आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भएकाले आन्तरिक ऋण कम लिएको बताए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सरकारले गरेर मात्रै पुग्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले बजेटमा विदेशी सहयोगमा पनि धेरै ठूलो महत्व नराखेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए । उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरा आएको छ । यहाँको चासो चिन्ता स्वभाविक हो। तर मेरो उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु हो । आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्यो । उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरा आएको छ । यहाँको चासो चिन्ता स्वभाविक हो । तर मेरो उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु हो । आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ?’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाइएको पनि बताए । उनले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षा अनुसार सांसदहरुको सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद विकास कोष ल्याएको बताए ।
उनले सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने बताए । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताए । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताए । उनले सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सिमितता रहेको भन्दै सिमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताए । उनले छोटो समयमा सबैकुरा समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबैकुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको बताए । उनले वर्षाैंदेखिको समस्या रहेका कारण बजेटमा पनि समस्या र अफ्ठ्याराहरु भएको बताए । उनले राजश्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरतालगायत समस्याहरु यथावत रहेको बताए ।
उनले समस्या एक वा डेढ वर्षमा सिर्जित समस्या नभएको भन्दै धेरै अगाडिदेखि थपिँदै थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरु रहेको बताए । उनले थुप्रो लागेका समस्याहरुलाई एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी नगरेको बताए । उनले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको बताए । उनले स्रोत र साधन समिति रहेकाले ती स्रोत र साधनको प्राथमिकताको आधारमा, प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने बताए ।
अर्थमन्त्री महतले समग्रमा यसको प्रभाव राजश्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित रहेको बताए । उनले नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको भन्दै भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकोले यसलाई सच्याउन खोजिएको बताए । उनले भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै जाँदा राजश्वको दायरा खुम्चिएको बताए । अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए । उनले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताए ।
मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताए । उनले विगतमा १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महशुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि ५ समूहमा विभाजन गरी सामान्य महशुल दरमा समायोजन गरिएको बताए ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको बताए । उनले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको भन्दै वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरिएको बताए । उनले चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको बताए ।