पञ्चेश्वर र सेती जलाशयका योजनाको मूर्तरूप «

पञ्चेश्वर र सेती जलाशयका योजनाको मूर्तरूप

‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तो महाकाली नदीको ठूला जलाशयको अवधारणामा परेका पञ्चेश्वर र सेती जलाशयका नाउँमा पञ्चायतकालदेखि राजनीतिको कर्मथलो बन्दै आइरहेको अवस्था विद्यमान छ । कहिले चिनियाँ कम्पनीले सेती प्रोजेक्ट भनी काम गर्दागर्दै छोडेर जान्छ भने कहिले भारतले सम्पूर्ण जिम्मा लिई सम्झौता गर्छ । डीपीआर तयार गर्ने भन्छ, डीपीआर नै तयार हुँदैन, तुहिन्छ । यो बाहिर नै नआई सम्झौता हुने र तुहिने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहिरहने हो, रहस्यमय छ ।
जनताको विकासका काम जनताका लागि हुन्छन् भने यसमा गणितीय हिसाबले काम सञ्चालन नभई पारदर्शी ढंगले नेपाली गरिब जनताले सहजसँग बुझ्ने भाषा देवनागरिक लिपिमा बुझ्ने गरी ठेक्कापट्टामा हुने सम्पूर्ण विकास–निर्माणका योजनाहरू नेपाली भाषामै नेपाली जनताले जान्न पाउने गरी लागू हुन नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । गरिब जनताको विकास–निर्माण हुँदा उठिबास हुने अवस्था धेरै जग्गा नभएकाले विद्यमान छ, जग्गा घरको मुआब्जासमेत पाउने गरी ठूला योजनाहरू अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । यो ठूला–साना जुनसुकै भए पनि नेपालकै योजना हुन् र यी योजना काँटछाँट हुँदा दलगत, व्यक्तिगत, स्वार्र्थगत र जाति, क्षेत्रगत रूपमा लागू हुन गएका र पावर र पहुँचका भरमा मात्र योजना पारित हुने गरेका दृष्टान्त विकसित–अविकसित ठाउँका आधारमा प्रस्ट पक्षपाती योजना भन्न मन लाग्छ । जस्तो कि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अति विकट मानिने बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुला र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला एकदम देशैभरि पिछडिएका जिल्लाको सूचीमा पर्छन् । कर तिर्दा सुगम बस्तीका मान्छेले मात्र तिरेको छ कि सारा नेपालवासीले कर तिरेका छन् । यो विषयमा जनता जान्न चाहन्छन् कि कर तिराउँदा सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी भनी सम्बोधन हुन्छन् भने विकास हुँदा सुगम र राजधानीका जनता मात्र जनताको सूचीमा आउने र दुर्गम भेगका जनताका लागि शिक्षामा पहुँच नहुने, औषधिमूलोमा पहुँच नहुने, व्यापार–व्यवसायमा पहुँच नहुने, रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने, पढाइका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने योजनाकार पनि राजधानीमा बसी योजना तयार गर्ने र दुर्गम भेगका जनता, जनताको सूचीमा कहिलेसम्म आउलान्, हेर्न बाँकी छ ।
सहर र विकसित ठाउँहरू अमेरिकाजस्तै विकसित हुने र गाउँ जहिले पनि पहुँच र पावरको भरमा कर्मचारी, बुुद्धिजीवी, ठालु, भद्रभलादमी, राजनेता र मानवअधिकारवादी नागरिक समाज, पत्रकार, ठेकेदार र गण्यमान्यका खुट्टा कहिलेसम्म दलिराख्ने हो, यो जवाफ राज्यले जनतालाई दिनु नितान्त आवश्यक छ । भोट माग्दा सुनौला अक्षेरमा लेखिएका चिल्ला घोषणापत्रले अमरिकाको जति विकास हुने, दुःखी र गरिब कोही नहुने भाषणको पोकाले ठूलो बजार पाएको हुन्छ ।
काम गर्दा १० वर्षे योजना भनी तय गरिएका हुन्छन् । शताब्दी बित्दा पनि योजना सम्पन्न हुँदैनन्, यसलाई जनताले राजनीतिक दलहरूको मागिखाने भाँडोका रूपमा मनन गर्न अत्युक्ति नहोला, त्यस्तै कहालीलाग्दो अवस्था हो— प्रदेश नं. ७ को पञ्चेश्वर महाकाली योजना र सेती जतविद्युत् आयोजनाको । जसरी दार्चुलाको उत्तरी भेगमा महाकाली नदीको बीचमा मन्दिर निर्माण गरी काली कुट्याङ्दी नदीको मुहान नेपालमै भनी पुरानो कुमाउ गडवालको इतिहास साक्षी राखिएको थियो र काली कुट्याङ्दी महाकाली नदीको मुहान नेपालमै थियो । त्यहाँ पछि महाकाली साझा, पानी आधा–आधा हो भनियो । अहिले गएर नेपालको १७ हजार हेक्टर भूमि उत्तर चाइनाको सिमाना पर्ने ठाउँमा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत जहाँ सोमनाथको धर्ती छ र नेपाल पशुपतिको धर्तीको हिसाबले जीवित छ, जहाँ गाँस, बास र वैवाहिक सम्बन्धले समेत मान्यता पाएको छ । जुन कि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल कि पानी औ र जवानी बहति रहति हे भनेर सारगर्भित भाषण छर्नुभयो र पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । डीपीआर छिटै अगाडि बढ्छ भन्ने आश्वासनका पोका हाम्रो देशका साधुवाद नेताका माझमा पस्किनुभयो । यो विषयमा दुई देशबीच ठूलो छलफल पनि भयो र जस्ताको तस्तै सेलायो ।
—रणबहादुर ऐरी
कार्यालय प्रमुख, नेपाल खाद्य संस्थान, दैलेख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्