वन जोगाऔैँ र वातावरणको संरक्षण गरौैँ «

वन जोगाऔैँ र वातावरणको संरक्षण गरौैँ

हरियो वन नेपालको धन विगतदेखिकै हाम्रो उद्देश्य, अवसर हुँदाहुँदै पनि वनक्षेत्र सुधार र सुदृढीकरणका धेरै चुनौती छन् ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या आज संसारकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बृष्टल युनिभर्सिटीका प्रा. जोनाथन बाम्बरको नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनका अनुसार संसारका समुद्रको सतह बढिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जनको मात्र बढिरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम पनि बढि नै रहेको छ । हालको क्रम यस्तैै रहने हो भने सन् २१०० सम्ममा समुद्रको सतह ५२ देखि ९८ सेमिसम्म बढ्न सक्नेछ । साथै पृथ्वीको तापक्रम पनि ५ डिसेले बढ्नेछ । जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट हाम्रो देश पनि पन्छन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले हरेक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषणबापत् कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने उल्लेख छ । विकाससम्बन्धी कार्य र वातावरणबीच सन्तुलन गरिने पनि उल्लेख छ । हाल नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र बढेको छ । झाडी, बुट्यानले ढाकेका क्षेत्रहरू बढ्नुमा धेरै कारण छन् । गाउँबस्ती छोड्दै सहरतिर मानिसको बसाइँसराइ छ । मुलुकको कुल भूभागको ३४ हजार १ सय ८६ वर्ग कि.मि. क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । यस्तो मुलुकको २३.३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसमा १४ वटा निकुञ्ज क्षेत्र, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । नेपाल जस्तो धेरै भूभाग क्षेत्र भएको पहाडी क्षेत्र हो । जहाँ गैडा, अर्ना कृष्णसार, हिम चितुवा, गोही, बाघ कस्तुरी, रातो हाव्रे धेरै छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ७७ जिल्लामा हाल २२ हजार २ सय ६६ भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी सरकारले स्थानीय तहलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वनपैदावारबाट हुने आयको १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान थपेकाले आपूm अन्यायमा परेको भन्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा वन पैदावारको आयबाट हुने रकम २५ प्रतिशत रकम वनकै विकासमा, ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब र विपन्नको जीवीकोपार्जनका लाागि खर्च भइरहेको छ । उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त रकम वन एवं वन वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमीको विकास, रोजगारी सिर्जना एवं गरिब न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास, भनौँ शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, कृषि, खाद्य सुरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भनौँ विद्यार्थी छात्रवृत्ति, वृद्धहरूको सेवा, महिला सुत्केरी, असहाय सेवा आदिका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन् । सबैजसो यी कार्य स्थानीय सरकारकै काम भएकाले काममा समन्वयका लागि पनि स्थानीय तहबाट अलग रही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आप्mना कार्य योजना सफल पार्न भने नसक्ने स्पष्ट छ ।
मुलुकको दिगो विकासका लागि पर्याप्त आधार स्रोत हामीकहाँ छ । वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हिजो पनि थियो, आज त छँदैछ र भोलि पनि रहनेछ । वन क्षेत्रबाटै मुलुको आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्र परिपूर्ति हुन हुन सक्छन् । काठ, दाउरा, घाँसपात मात्र होइन गैरकाष्ठ, जडीबुटी वन पैदावारका आपूर्ति संभावना धैरै भएकाले कृषि, पशुपालन, सिंचाइ पर्यटन धेरै क्षेत्र यसबाट लाभान्वित हुने अवस्था छ । त्यसैले वनक्षेत्र मुलुककै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय रहेको छ र रहनुपर्छ पनि । मुलुकले अवलम्बन गरेको समुदायमा आधारित वन एवं संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन उदाहरणीय देखिएको छ जसमा सामुदायक वन छ, साझेदारी वन छ । कबुलियत वन र संरक्षण क्षेत्र रहेको छ । समुदायमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनले पनि राम्रै उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । वननीति–२०७१-७२ कार्यान्वयन हुँदै गरेको अवस्था प्रकृति संरक्षण राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ का साथै समृद्धिका लागि वन भन्ने अभियानका साथ दशक २०७०–२०८० सञ्चालनमा छ ।
जैविक विविधता, समृद्ध जलाधार, विविधताले भरिएको वनको स्रोत मूलतः उद्यमशील हुने वनक्षेत्र मुलुकको सोच रहनुपर्ने, यसैबाट रोजगारी सिर्जनालगायत जीविकोपार्जनको सोच राम्रो हो । दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि विविधता र स्रोत संरक्षणबाट हुने लाभको प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण, विपद् जोखिमलाई क्रमशः घटाउँदै जाने जल एवं जलस्रोतको वृद्धि, भूमिको संरक्षण, भूमिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं जधाधार संरक्षण समुचित व्यवस्थापन हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो । विगतको तुलनामा वनक्षेत्रले ओगटेको भूभाग बढ्दै जानु, सहरीकरण बढ्दै जानाले वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन भए काष्ठ, गैर काष्ठ र मानव निर्मिति उत्सर्जित कार्वनको प्रयोग हुनु त्यसबाट लाभ बढ्नु, जलवायु परिवर्तनको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुनु, वन र वन एवंं जैविक विविधता संरक्षणबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र संस्थागत र विकास हुन सक्नु भूक्षय नियन्त्रण हुनु र अन्ततः कृषि सेवामा टेवा मिल्न जानाले कृषि उपजको वृद्धि हुन सक्नु अर्को अवसर हो । हरित वस्तुको उत्पादन र त्यसको माग राष्ट्रभित्र र बाहिर बढेको छ, व्यवसाय सञ्चालन हुँदा रोजगारी वृद्धि, आय आर्जन राष्ट्रिय सम्पत्ति वृद्धि, वन उद्यमशीलता बढ्नु पनि यस क्षेत्रको अवसर नै हो ।
हरियो वन नेपालको धन विगतदेखिकै हाम्रो उद्देश्य, अवसर हुँदाहुँदै पनि वनक्षेत्र सुधार र सुदृढीकरणका धेरै चुनौती छन् । हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षणको अभाव, तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, सक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशले गर्दा वन संरक्षणमा उदासीनता, कटानी, फँडानी, चोरी निकासीको वृद्धि, भूकम्पीय प्रभाव नोक्सानी पूर्तिमा वनको प्रयोग हुनु, पिडितहरूको आवश्यकतामा वैकल्पिक हुन नसक्नु, चुरे क्षेत्रको कमजोर माटो बनोट, अव्यवस्थित बसोबास, दोहन, वन अतिक्रमण र वन डढेलोको चाप बढ्दै जानु, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, वन फँडानीबाट हुने जल वायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्दा भौतिक र मानवीय पक्ष नोक्सान हुनु वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ र सेवालाई न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी काठ दाउरा, घाँस, स्याउला, पत्कर, चरण जुन न्यूनतम आवश्यकता विषय छन्, तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि सम्झौता प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन, नीति, नियम कार्यक्रमहरू दिगो र स्पष्ट हुन नसक्नु यस क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन् । सुन्दर र हराभरा ग्रामबस्ती सहर भन्ने अभियानले सार्थकता पाउन नसक्नु यस क्षेत्रका समस्याहरू हुन् ।
सम्भावनाहरू धेरै छन् हामीकहाँ वन डढेलो व्यवस्थापनमा संस्थागत दिगो संरचना, डढेलो प्रतिरोधी क्षमताको विस्तार, पूर्वतयारी, अग्नि रेखा व्यवस्थापन, आकाशे पानी संकलन भण्डारण जनचेतना सहित जनसहभागिताले वन संरक्षण हुन सक्छ । निजी एवं सरकारी जग्गामा वृक्षारोपण विस्तार र वन पैदावारको आपूर्ति सहजता कृषि वन तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कवुलियती वन एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गराउन निजी क्षेत्रको सहभागिता, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको महत्वबारे सार्वजनिक चासो बढाउने, वन वनस्पति, वातावरण र जैविक विविधताबारे व्यापक प्रचार प्रसार, स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व महसुस, निजी क्षेत्र लगायत सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्य, वातावरण शिक्षाको उचित प्रवन्ध गर्ने । नगर र यसैवरिपरि रहेको हरियाली सिमसार पानीका मुहान संरक्षण खाली क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नदी तटको प्रबन्ध, जलाधारहरूको एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने, नगर एवं गाउँपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा प्रदायकहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, वन पैदावार उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी वृद्धि आर्थिक लगानीको वातावरण तय गर्ने ।
जडीबुटीबाट उच्च मूल्य प्राप्त हुने हुँदा यिनको संरक्षण विस्तार र निर्यात बजारीकरण गर्दै स्वच्छ हराभरा शीतल छहारीमा बसी दीर्घायुु हुने वातावरण तय गर्ने, तराई एवं भित्री मधेसमा रहेको धेरै खाली सरकारी जग्गामा कृषि वन विस्तार गर्ने, कृषि एवं पशु विकासमा वनको सेवा टेवाको महत्व दर्साउने अभियानहरू संचालन गर्ने कडा कानुनको तर्जुमा गर्ने । गरिब र विपन्न वर्गका व्यक्ति, समूह, समुदायको पहिचानसाथ वन संरक्षणमा तिनको सहभागिता र संभावित आय आर्जनको वातावरणको तय गर्ने । प्राकृतिक ताल तलैयाको संरक्षण, जलाधारहरूको संरक्षण सुक्खा याममा पोखरी निर्माण, वन अतिक्रमणको सम्भावित पक्षमा सुराकी परिचालनमा ध्यान दिने, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अपराधीको पहिचान र कानुनी कारबाहीको दायरा वृद्धि यसका साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने । सरकारी, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वन पैदावारको बिक्री–वितरण र वनस्रोतमा आधारित व्यवसाय एवं नीतिगत सुधारतर्फ सरकार सजग रहने । उच्च महत्वको वन्यजन्तु पालन र प्रजननमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
वनको घनत्व वृद्धि, विविधता एवं उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि आजको आवश्यकता हो । हिजोको पुर्खाले वनको महत्व दर्साएकाले आज यसको वृद्धि भएको हो । एक वृक्ष कटान गर्दा घटीमा ५ वृक्षरोपण अभियान गर्दा मात्र भोलिको पुस्ता आजको पुस्ताप्रति गौरावान्वित हुन सक्छन् । देशको २५ प्रतिशत भूभाग संरक्षित वनमै हुनु पर्छ । वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुनु हुन्न । अपराध र चोरी निकासी अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसै क्षेत्रबाट रोजगारी संभव छ, आय आर्जन पनि, व्यवसाय संचालन पनि । विपन्न र गरिब जनताले यसैबाट लाभ लिन सक्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण हुनेछ । जलाधार व्यवस्थापनबाट दिगो जीविकोपार्जन हुनेछ । वनकै कारण समयमा वर्षा हुने हुनाले कृषि भूमि बढी उर्वर भई बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । वनबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवामा विविधीकरण भई मुलुकको आर्थिक विकासमा भरपूर मद्दत हुनेछ ।
जैविक विविधताको संरक्षण, उच्च महत्वका वन जन्तुहरूको संरक्षणमा वृद्धि, विश्वमै नपाइने दुर्लभ वन्य जन्तु र चराचुरुंगीहरूको विस्तारले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन सेवामा भारी वृद्धि हुनेछ । भूस्खलन, बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको, विपद् कव्यवस्थापनमा गतिलो उद्धार हुन नसकेको मुलुकको परिस्थितिमा उच्च वन क्षेत्रको विस्तारले मद्दतगार सावित गराउनेछ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सके विगतमाझैँ साह्रै ठूलो धनजनको क्षति बेहोनुपर्ने छैन, काठ दाउरा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको लागि आवश्यक विषय हो । पानीको आवश्यकताभन्दा कम छैन, रूखबिरुवाको । काठ, दाउराको विदेशबाट इन्धन आपूर्ति गरी ठूलो रकम बाहिरिएको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नो वनले कति सहयोग गर्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि ज्ञानको आवश्यक हुन्छ । ठूला–ठूला वनसम्बन्धी ज्ञान विज्ञान केन्द्रहरू स्थापनामा मुलुकले अतितदेखि ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । वन अनुसन्धान, वन सर्वेक्षण, वनस्पति संरक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमा राज्यले धेरै लगानी गरेको छ । आम सर्वसाधारणले वन्यजन्तुको मार खेपेका छन् । पतकर, सिटा, झिंजा, सामान्य दाउरा पनि लिन नसकेर जाडोमा काठ्यांग्रिएका, गाई वस्तु पाल्न नसकेका घरेलु प्रयोजनमा दाउरा प्रयोग गर्न नपाउँदा ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणले विदेशबाट आयातीत चर्को मूल्यको मटीतेल, चर्को मूल्यको ग्याँस प्रयोग गर्नु परेका उदाहरण पनि अनेकौँ छन् । घर बस्ती नजिक वन छ तर ढला, पढा सामान्य कुकाठहरू पनि स्थानीयले उपभोग गर्न नसकेका र नजिक रहेको वन क्षेत्रबाट लाभभन्दा बढी हानी भइरहेको अवस्था पनि छ ।
हरित उद्यम विकास भन्ने गरिन्छ । निजी नर्सरी, विरुवा खरीद, जडीबुटी, हरित उद्यमी, उत्पादक समूहहरू सहकारी संस्था धेरै छन् हामी कहाँ, जसले जडीबुटी प्रशोधन, उद्यमशीलताको विकास निकासी प्रवद्र्धनबाट राज्यलाई लाभ पु-याउन सक्छन् । उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । नेपालमा पाइने रैथाने वनस्पति, उपयोगी जडीबुटी र तिनको प्रशोधन एवं निर्यातमा राज्यले चनाखो राख्नु पर्छ । नेपाल शान्त मुलुक हो, धार्मिक पनि हो यज्ञ हवनादी कार्यका समेत रूख–बिरुवाको प्रयोग हुने र यज्ञबाट उत्सर्जन हुने वायुले कार्वनलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ । विश्व शान्ति अभियानमा यसले मद्दत पु-याउँछ । जैविक विविधतामा धनी मुलुकप्रति आज विश्वमा कैयन् मुलुकहरू आकर्षित छन् ।
पहिरोबाट, भूस्खलन पूर्वको सूचना प्रणाली मौसम पूर्वानुमान भूसंरक्षण कार्यमा तीव्रता, नदी तटमा हुने गरेको बाक्लो बस्ती, ठूला–ठूला निर्माणहरूबाट नदी खोलाको वहावमा हुने गरेको समस्या, पहाडी बस्तीमा वैज्ञानिक अध्ययन माटो परीक्षणबिना नै डोजरको प्रयोग हुनाले के गाउँ के नगरोन्मुख समग्रमा पहाडै हल्लिएको अवस्था छ अहिले । सामान्य भूकम्पका कारण पनि बस्ती र अन्य क्षेत्र डरलाग्दो भएको छ । जथाभावी बाटो निर्माण अनि शक्ति हुनेले अनेकौ नाम दिएर वनक्षेत्रमा अतिक्रमण भवन निर्माण भैरहेको अवस्था छ । पानीका मुहान सुक्न जानाले पानीको बहावमा अनुकूल परिवर्तन गर्नाले खतरा धेरै छन् हामीकहाँ । आमनागरिक समूहका अगुवा अभियन्ताहरू नागरिक समाज प्रशासन एवं प्रविधिक समूह, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बुद्धिजीवी र समग्रमा सरकार भनौं राज्यकै चासो रहेमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यताले भोलिका दिनसम्म पहुँच पाउनेछ । वातावरण पनि स्वच्छ र सफा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्