मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याजदर घटाउने उपकरण ल्याएन «

मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याजदर घटाउने उपकरण ल्याएन

नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन दशक सेवा गरेका नरबहादुर थापा भर्खरै मात्र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका छन् । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा रहेर लामो समय बिताएका थापाले केन्द्रीय बैंकमा रहँदा महत्वपूर्ण मानिने विभागमा रहेर नीति–निर्माण तहको काम गरेका छन् । शैक्षिक रूपमा भारतको बम्बई विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थापाले बेलायतबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेका छन् । नीतिगत सुधार तथा परिवर्तनका लागि नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार मान्ने भन्दा पनि नीति–निर्माताको व्यक्तिगत विश्लेषणकै भरमा नीति तर्जुमा गर्ने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात नहटाई नियन्त्रणभन्दा बाहिरको वित्तीय साधनलाई ताकेको उनको विश्लेषण छ । सीसीडी हटाइदिएको भए १ सयदेखि १ सय ५० अर्ब तत्काल वित्तीय प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकम आउने अवस्थालाई नहेरिएको थापाको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले आफ्नो नियन्त्रण भएका कार्यहरू नगरी नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा देखाएर अपेक्षा मात्र देखाएको बताउने थापाले ब्याजदर र वित्तीय स्रोतको समस्या नीतिगत रूपमा एकैपटक सम्बोधन नहुने बताउँछन् । नियामक निकायले ती दुई समस्यामध्ये एकलाई सम्बोधन गर्दा परिमाणस्वरुप अर्को समस्या हल हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरलाई विश्लेषण नगरिएको थापाको दाबी छ । छिमेकी मुलुकको ब्याजदरलाई समीक्षा नगरी स्वदेशी ब्याजदर चलाउँदा पुँजी पलायनको पनि उत्तिकै चुनौती हुने तर्क गर्ने थापासँग चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा वर्तमान वित्तीय प्रणालीका चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार ल्याएको चालू आव ०७६-०७७ को वित्तीय स्थायित्व र ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था पर्याप्त छन् ?
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विगत २ वर्षदेखि लगानीयोग्य साधनको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुन सकेन भन्ने हो । लगानीयोग्य साधन कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पछिल्लो एक वर्षदेखि एक्सटरनल कमर्सियल बरोइङ(ईसीबी)लाई प्रयोगमा ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ईसीबीको दायरा झन फराकिलो बनाएको छ । यसभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्र विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई सहज गर्दै पेन्सन फन्ड तथा हेज फण्डवाट पनि ल्याउन सकिने बनाइएको छ । त्यसका साथै विदेशी मुद्रामा ल्याउने कर्जाको ब्याजदरका सर्तहरूमा पनि केही खुकुलो बनाएको छ । ६ महिनाको लिबोर रेटमा ३ प्रतिशत थप गरेर विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउन सक्ने सर्तलाई ४ प्रतिशतसम्म थप गरेर ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले ब्याजदर अर्थात् फन्डको कष्ट बढ्ने भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन जोड दिएको देखिन्छ । तर, यो हामीहरूको नियन्त्रणको कुरा होइन । त्यसैले विदेशी पुँजी आउँछ भन्ने विषयमा हामी विश्वास्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।
तर, यो कदमले वित्तीय क्षेत्रले सकारात्मक अपेक्षा गर्ने वातावरण भने बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकले प्रयास त गरेकै हो भन्ने बुझाइ सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने काम गरेको छ । विदेशबाट पैसा भित्र्याउने कुरा तत्काल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो नीति भनेको दीर्घकालीन हो । यसले स्रोत संकलनको दायरा भने पक्कै पनि फराकिलो बनाएको छ । यसले तत्कालै ठूलो लाभ नदिए पनि दीर्घकालीन सोचअनुसार अघि बढेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले आन्तरिक माध्यमबाट नै वित्तीय स्रोत बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । निजी क्षेत्रको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाई करिब १ सयदेखि १ सय ५० अर्बसम्म थप स्रोत परिचालन गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षामा थियो, जसले वित्तीय प्रणालीमा तत्काल स्रोत उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका काम नगरी नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरामा लोभ देखिएको छ । यसले तत्काल नै राहत दिँदैन । खासगरी ब्याजदर घट्ने र लगानी योग्य साधन बढ्ने कुरामा निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको कारण असन्तुष्टि पनि देखाएको छ ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर उच्च भयो भन्ने गुनासा आइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा लिवोर रेटमा थप गर्ने दर बढाई ३ बाट ४ प्रतिशतले बढाउँदा पुँजीको लगात बढ्ने देखियो । यसले त ब्याजदर घट्ने सम्भावना झनै कम देखियो होइन र ?
बैंकिङ क्षेत्रमा मुख्य रूपमा देखिएका समस्याका रूपमा वित्तीय साधनको मागअनुसारको आपूर्ति नहुनु र उच्च ब्याजदर हो । सर्वसाधारणले सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ । अहिलेको मुख्य विषय भनेको ब्याजदर घटाउने र लगानीयोग्य साधनको उपलब्धता बढाउने हो । यदि बजारमा वित्तीय साधन बढाएको खण्डमा बजार प्रक्रियामार्फत ब्याजदर घट्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको समस्या ब्याजदर हो वा लगानीयोग्य साधन ? यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तर, बजारले दुवै विषयलाई समस्या हो भनिरहेको छ । नीति निर्माताले दुईमध्ये एकको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माताले दुवैलाई निर्धारण गर्न सक्दैन । नीति निर्माताले कुनै एक समस्यालाई निर्धारण गरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दै गर्दा अर्को समस्या परिणाम स्वरुप आफै समाधान हुनुपर्छ । यदि हामीले लगानीयोग्य साधन बढाउन सकेको खण्डमा त्यसको प्रभावले ब्याजदर घट्न जान्छ । त्यसैले नीति निर्माताले दुवै समस्याको समाधान गर्न खोजेको खण्डमा समस्या हुन्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमै वित्तीय साधन सस्तो दरमा पाइने अवस्था देखिँदैन । सान २००८ को अर्थिक संकटपछि परिमाणात्मक सहजता अपनाएका देशहरू पनि यसबाट बाहिरिएको अवस्था छ । अमेरिकाले परिमाणात्मक सहजताबाट बाहिरिएर २–३ पटकसम्म ब्याजदर बढाइसकेको अवस्था छ । केही युरोपियन मुलुकहरूले भने परिमाणात्मक सहजतालाई अनुसरण गरिरहेको अवस्था छ । तर, धेरै मुलुकले यसबाट बाहिरिने पक्षमा छन् । परिमाणत्मक सहजता र कर्जामा सहजीकरण गर्ने नीति लिएका देशहरू यसबाट बाहिरिन खोज्नु भनेको ब्याजदर माथि जानु हो । विश्वव्यापी रूपमा नै ब्याजदरमा दबाब छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले पनि अझै ब्याजदर बढाउँछौं भनिरहेको भए पनि त्यहाँको सरकारले रोकेको छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्ने उद्देश्य लिएका छौं । त्यो सस्तोमा हुने देखिँदैन । विदेशबाट पैसा ल्याए पनि स्वेदशी बैंक–वित्तीय संस्था मध्यस्थता गरेको शुल्क त लिन्छ नै । नेपाली बजारको अहिलेको ब्याजदरलाई झन तल झार्ने सम्भावना देखिँदैन । यदि विदेशमा सस्तोमा वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदो हो त होङसी सिमेन्टले १६ अर्ब रुपैयाँ नेपाली बैंकबाट सापट लिँदैनथ्यो । त्यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनी निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगमले नेपाली बैंकमार्फत १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी लिँदैनथ्यो । भारतमा सस्तो भएको भए सतलजले भारतबाट नै ल्याउँथ्यो । विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय अवस्था सहज छैन । त्यसैले ईसीबीको विन्डो खोलेर केही विस्तार पनि गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यो पुँजी खाता खोल्ने क्रमको एउटा स्टेप हो । तर, वित्तीय साधन र ब्याजदरको दृष्टिकोणले हेर्दा यो विण्डोवाट हामीले अपेक्ष गरेअनुसारको वित्तीय साधन आउन सक्छ भन्नेमा शंका छ ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी वित्तीय साधन महँगोमा ल्याएर स्रोत आपूर्ति गर्ने भनेर भनिरहँदा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज अन्तर ०.१ प्रतिशतले घटाएको छ । त्यसैगरी ब्याजरलाई स्थायित्व दिन भनेर सञ्चालन गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमादेखि तल्लो सीमासम्म ०.५ प्रतिशतका दरले घटाइएको छ । यो त नीतिगत जालझेल भएन र ?
मौद्रिक नीतिमा करिडोरअन्तर्गतको ब्याजदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशत थियो । अहिले ६ प्रतिशतमा झारिएको छ । तदअनुरुप रिपो, रेट पोलिसी रेट ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसैगरी फ्लोर रेट ३.५ बाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । यी मौद्रिक औजार हुन् । त्यसका साथै यी भनेका अल्पकालीन ब्याजदर हुन् । अल्पकालीन ब्याजदर शून्यतिर उन्मुख हुँदा ब्याजदर प्रभावकारी हुन सक्दैन । तर, बजारको माग भनेको अल्पकालीन होइन दीर्घकालीन ब्याजदर घटाउ भन्ने हो ।
यो कुरा जापानले सन १९९० को दशकमा र अमेरिकाले २००८ को आर्थिक संकटमा महसुस गरिसकेको विषय हो । अल्पकालीन ब्याजदर शून्य बिन्दुतर्फ जाँदा समग्र ब्याजदर नीतिले काम गर्दैन भन्ने नै हो । मूल्य वृद्धिमा चाप परिराखेको र अल्पकालीन ब्याजदर शून्यतर्फ गएको हो भने समग्र अर्थतन्त्रले नै काम गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अल्पकालीन ब्याजदर त मौद्रिक नीतिले घटायो । तर, अहिलेको समस्या भनेको कर्जाको ब्याजदर अर्थात् दीर्घकालीन ब्याजदरको हो । यसलाई घटाउने उपकरण मौद्रिक नीतिमार्फत आएन । बजार तथा निजी क्षेत्रले टे«जरी बिल्स रेट, ओपन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, इन्टरबैंक रेट घटाउन नभनी कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रयास होस् भने पनि त्यसको सम्बोधन भने भएको देखिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदरका कुरा गर्दा वास्तविक ब्याजदरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक ब्याजदर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट र एक्सपेक्टेड प्राइसको फरक हो । यो हिसाबले मूल्य वृद्धि औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल भएको हुनाले रिफाइनान्सिङ र करिडोरको रेट घटाइ रियल इन्ट्रेस्ट रेटलाई समायोजन गर्ने कुरालाई एउटा आयाम मान्न सकिन्छ । अर्को आयामबाट हेर्दा ब्याजदर कति हुनुपर्छ ? यसका लागि मार्केट क्लियरिङ ब्याजदर पनि चाहिन्छ नि, जसले बजारलाई क्लियर गरोस् । यो ब्याजदर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो परिप्रेक्षमा रियल इन्ट्रेस्ट रेटमा भर परेर हुँदैन । त्यसले समाधान दिँदैन । मार्के क्लियरिङ इन्ट्रेस्ट रेटले वित्तीय साधनको माग तथा आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ ।
तेस्रो पक्ष भनेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा स्वदेशी ब्याजदरलाई मात्र हेरे हुँदैन । विदेशी ब्याजदरलाई पनि अवलोकन गरेर नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । खास गरी भारतको तुलनामा नेपालको ब्याजदर के छ भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालको ब्याजदरलाई दबाएर राख्यौं भने पुँजी पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । पुँजी भित्र्याउने उद्देश्य राखेका छौं तर ब्याजदरको फरकपनाका कारणले पुँजी बाहिरिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले ब्याजदरका सन्दर्भमा हाम्रो सोचाइ एकांकी हुनु हुँदैन । यसमा वास्तविक ब्याजदर मूल्यको तुलनामा के हो ? मार्केट क्लियरिङ ब्याजदर के हो ? र भारतको तुलनामा नेपालको ब्याजदरको स्थिति के छ ? लगायतका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले एक–दुईवटा चरहरूलाई मात्र लिएर विश्लोषण ग-यौं भने त्यसले काम गर्दैन । त्यसैले नेपालको मौद्रिक इतिहास हेर्दा मूल्यलाई मात्र हेरेर ब्याजदर निर्धारण भएको छैन । पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्नका लागि पनि भारतमा के छ भन्ने अध्ययन गरेर, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई दृष्टिगत गरेर पनि विगतमा ब्याजदर नीतिहरू तर्जुमा भएका छन् । भारतको ब्याजदरलाई हेरर भारतसँग तादात्म्यता मिलाएर नीति निर्माण नगरे पुँजी तथा शोधनान्तरमा सन्तुलन ल्याउन गाह्रो हुन्छ । यतिमात्र नभै स्वदेशमा भएको पुँजीलाई टिकाइराख्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर सन्दर्भमा विश्वव्यापी अभ्यास तथा छिमेकी मुलुकको ब्याजदरको संरचनालाई अध्ययन नगरी नीतिगत व्यवस्था गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिलेको मैद्रिक नीतिले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको ठानिन्छ कि भन्ने कुरालाई बढावा दिएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको सरकारले ब्याजदर घटाउन सेन्ट्रल बैंकलाई दबाब दिइराखेको अवस्था छ । त्यसैगरी भारतको सरकारले पनि त्यहाँको सेन्ट्रल बैंकलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर यी देशका सरकारले सेन्ट्रल बैंकलाई दबाब दिइरहेको अवस्था हो । यिनै अभ्यासलाई हेरेर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि सरकारलाई सघाउन अल्पकालीन ब्याजदर घटाउने नीति लिएको हुनसक्छ ।

इल्ड कर्भ विकास हुन नसकेको र डेब्ट मार्केट निष्क्रिय रहेको अवस्था बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गरेर कर्जा लगानीयोग्य रकम संकलन गर भन्न लागि अहिले उपयुक्त समय हो ?
यो नीतिगत छनोट पनि हो । अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा बण्ड मार्केटको विकास भएको छैन । बन्ड मार्केटको विकास गर्ने सोच राखेर यो ब्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । त्यसका साथै बैंकहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मिसम्याचका कारण उत्पन्न हुने संकट टार्नका लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । अहिले बैंकहरूले छोटो अवधिको निक्षेप लिने र लामो अवधिको कर्जा दिने गरेका छन् । बैंकहरूको वित्तीय साधन दीर्घकालीन भएको अवस्थामा सम्पत्ति तथा तरलता मिसम्याचले ल्याउन सक्ने वित्तीय संकटलाई टार्न सकिन्छ भन्ने सोच हुनसक्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले एउटा संस्थामा एक वर्षका लागि राख्ने अनि फेरि ब्याजदर वढाएर अर्को संस्थामा निक्षेप राख्ने प्रचलनले ब्याजदर पनि अस्थिर भएको अवस्था हो । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा ऋणपत्र जारी गरेको खण्डमा यस्तो प्रक्रियाबाट हुने ब्याजदरको उताचढाव नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । ऋणपत्रमार्फत उठाएको रकम शतप्रतिशत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई ऋणपत्र निष्कासनतर्फ प्रेरित पनि गरिएको देखिन्छ ।
सेयरमा लगानी गरेको खण्डमा डेभिडेण्ड तथा मार्केट गने दुवै हुन्छ । तर, बन्डमा लगानी गर्दा निश्चित प्रतिफलमात्र पाउने अवस्था भयो । त्यसका साथै संस्थागत लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिका लागि निश्चित प्रतिफल दिने भएकाले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पु-याउन सक्छ भन्ने पनि छ । यो औजार मुद्रा बजारको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइयो । तर, पुँजी बजारमा पनि सन्तुलन ल्याउन आवश्यक हुन्छ नि । बन्ड मार्केटको विकास भएन भने इक्युटी मार्केटको मात्र विकास हुँदा क््रयास पनि हुनसक्छ । भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बन्ड मार्केटको विकास विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । जुन पुँजी बजारको महत्वपूर्ण अंग हो । पुँजी बजारको स्थिायीत्व प्रदान गर्नका लागि पनि बण्ड मार्केटको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्ड मार्केटले पनि पुँजी निर्माणमा मद्दत गर्छ भने हालको इक्युटी मार्केटको अवस्थाअनुसार उपयुक्त नै हुन्छ । ऋणपत्रले हालको बजारलाई नकारात्मक असर गर्ने आकलन गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजारको सन्तुलनका लागि यो नीतिगत व्यवस्था सकरात्मक नै मान्नुपर्छ । त्यसका साथै इल्ड कर्भका लागि पनि यो अवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारका बन्ड निस्कासन गर्ने भएकाले पनि इल्ड कर्भ तय गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले ५, ७, ९, ११, १५ वर्षेलगायतका बण्डहरू निस्कासन गर्छ । यसले १५ वर्षसम्मको इल्ड कर्भ त दियो । त्यसको आधारमा यो डिबेञ्चर निष्कासन गर्दा सहज हुन्छ । सरकारी ऋणपत्र, विकास ऋणपत्रमा इल्ड कर्भ स्थापित गर्ने प्रयास भएको छ । तर, सरकारले नियमित रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउँदैन । विगत १–२ वर्ष सरकारी बन्ड मार्केट राम्रै भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूरै आन्तरिक ऋण उठाएन । त्यसका साथै निस्कासन क्यालेन्डरअनुसार काम पनि गरेन । निस्कासन तथा अक्सन क्यालेन्डर निर्माण गरेर पर्याप्त समय बजारलाई नदिएकाले पनि लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक ऋणलाई २४ र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई २१ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, बैंकहरूलाई अनिवार्य गरिएको ऋणपत्रका कारण सरकारलाई आन्तरिक उठाउन समस्या हुँदैन ?
बैंकहरूको ऋणपत्रका कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन गाह्रो नपर्ला । आन्तरिक ऋणमा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले धेरै लगानी गरेको अवस्था छैन । सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने बैंक वित्तीय संस्था नै हुन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा बिमा कम्पनीहरू बोलकबोलको आधारमा निष्कासन हुने टे«जरी बिल्स र विकास ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक भएको देखिँदैन । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरी ती संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा भित्र्याएको खण्डमा अन्तरिक ऋण उठाउन असर गर्न जस्तो लाग्दैन ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चिती घटाएर ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने राखे पर्याप्त हुने भनेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले शोधनान्तर घाटा झण्डै ९१ अर्ब रुपैयाँ छ । मौद्रिक नीतिले गत घाटा असारसम्ममा ८० अर्बमा झर्ने अनुमान गरेको छ । शोधनान्तर घाटा भएको कारणले इम्पोर्ट कभरेज रेसियो घटेको छ । यसभन्दा अघि ८ महिनाभन्दा माथि हुन्थ्यो भने यसपालि घटेर सोभन्दा तल आएको छ । विगतका मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चितीको स्तर न्यूनतम ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी कायम गरिनेछ भनी लक्ष्य राखेको हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो घटाएको अवस्था छ । नेपालसँग भएको विनिमय सञ्चिती देश विकासमा, पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ । जसले गर्दा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपालजस्तो देशले विदेशी विनिमय सञ्चिती ६ महिनाको राखे हुन्छ । विकसित मुलुकमा ३ महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिती राख्ने भन्ने बेञ्चमार्क नै हुन्छ । सात महिनाको सञ्चिती राख्दा पनि सहज अवस्थामा हुन्छौं भन्ने विश्लेषणका आधारमा विदेशी विनिमय सञ्चितीलाई पनि केही हदसम्म प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई बढी जोड दिएर मैद्रिक नीति आएको हुनाले विदेशी विनिमय सञ्चितीको सीमा पनि घटाइएको हो ।

बासल थ्रि पूर्णरूपमा लागू गर्ने समय पनि करिब सकिन लागेको भए पनि मौद्रिक नीतिले त्यसका लागि ठोस निर्णय लिएको देखिएन नि ?
बासल थ्रि का तीनवटा डामेनसन छन् । पहिलो पुँजी, दोस्रो तरलता र तेस्रो लिभरेज रेसियो हो । यी तीनमध्ये पुँजी र लिभरेज रेसियो लागू गरिसकेको अवस्था छ । ती विषयमा नेपाली बैंकहरू सहज अवस्थामा छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ तोकिएकोमा बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत रहेको छ । तरलताको सन्दर्भमा काम भएको थिएन । यस सन्दर्भमा बासल थ्रि ले लिक्युडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्ट्यबल फण्डिङ रेसियो गरी दुईवटा अनुपातको परिकल्पना गरेको छ । यो भनेको अल्पकालीन तरलता र दीर्घकालीन तरलता हो । लिक्युडिटी कभरेज रेसियो भनेको ३० दिनसम्मको भुक्तानी दायित्व पूरा हुने गरी तरलता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेट स्ट्यबल फण्डिङ रेसियो भन्नाले जति अवधिको कर्जा हो त्यति अवधिको वित्तीय स्रोत ब्याक–अप मा हुनुपर्छ अर्थात् तीन वर्षको कर्जा दिएको हो भने सोही अवधिको निक्षेप लिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । यी विषयहरू जटिल तथा प्राविधिक भएको हुनाले योजना गरेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै फरकास्ट मोडल बनाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने उच्च व्यवस्थापन पनि चनाखो हुनुपर्छ । त्यसका साथै यसको अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंक पनि चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । यो जटिल तथा प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले पनि बासल बीआईएसले सन २०१९ पछिसम्म लागू गरे पनि हुन्छ भनेर समय दिएको अवस्था हो ।
मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी मापदण्ड विकास गरिनेछ भनेको छ । त्यसतर्फ उन्मुख देखिएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले ठोस नीतिका लागि पर्याप्त तयारी गरेन वा चाहेन भन्ने विषय स्पष्ट भएन । तर, मापदण्ड निर्धारण गरिनेमा नै सीमित राखेर मौद्रिक नीति आएको छ । आजभन्दा ६ महिना अघिदेखि अध्ययन गरेर चालू आर्थिक वर्षदेखि बासल थ्रि अनुसारको तरलता अनुपातहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र सीसीडी रेसियो हटाइएको छ भनेर सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । सायद तयारी नपुगेर अहिलेलाई थाती राखेको देखिन्छ । बासल थ्रि को फोकस ठूला बैंक अर्थात् प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूका लागि हो । यसका लागि हामीले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको निर्धारण गरेर लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जस्तो भारतले एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक र एचडीएफसी बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको दर्जा दिएको छ । यसको कारण टु विग टु फेल भन्ने सिद्धान्तअनुसार छनोट गरेको हो । ठूला बैंकहरूका लागि बासल थ्रि का नियमहरू महत्वपूर्ण मानिन्छ । ठूला बैंकहरू ढल्नु हुँदैन । ठूला बैंक ढलेको खण्डमा समग्र प्रणालीमा नै समस्या ल्याउँछ । त्यसैले सरकारको त्यसमा ग्यारेन्टी हुन्छ । सरकार ग्यारेन्टी बसिसकेपछि त्यस्ता बैंकहरूले नाफाका लागि अतिजोखिम लिन सक्छन् भन्ने डर पनि हुन्छ । यसमा नैतिक जोखिमको समस्या आउँछ । त्यसैले उनीहरूले नाफाका लागि अधिक जोखिम नलिउन भन्नका लागि बासल थ्रि आएको हो । अमेरिकाले अहिले २५० अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति भएको बैंकहरूका लागि ठूला बैंकको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । ती बैंकहरूलाई फेडरल रिजर्भ बैंकले नियमन गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजभन्दा करिब एक दशक अघिदेखि मर्जरको नीति लिएको छ । पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकको संख्या आधामा झार्ने भन्दै भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहनसहितको मर्जर नीति अवलम्बन गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या यति नै उपयुक्त हो भन्ने विषयमा ठोस अध्ययन अनुसन्धान भएर मर्जरको नीति लिइएको हो वा व्यक्तिगत निर्णयका भरमा ?
हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति बैंक उपयुक्त हो भन्ने सन्दर्भमा कुनै अध्ययन भएको जानकारी मलाई छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र वा कुने दातृ निकाय कसैले पनि अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यति नै बैंक उपयुक्त हो भनेर गरिएको अध्ययन मैले पढ्न पाएको छैन । यो व्यक्तिगत विशलेषणमा आएको नीति हो । व्यक्तिहरूले गरेको विश्लेषणको आधारमा बोलेको सुनिन्छ । ठूला संस्था तथा सरकारले मनोगतभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर बोल्न उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा भएका जति पनि नीतिगत सुधार भएका छन् ति अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर भन्दा पनि नीति निर्माताको सोचाइअनुसार भएका छन् । विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने नीतिगत सुधारका लागि पूर्णरूपमा गहन अध्ययन भएर पब्लिक डोमेनमा राखेर सबैको विचारलाई समेटेर अघि बढाइन्छ । नेपालमा त्यो अभ्यास हुनसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्