‘स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने नयाँ रणनीतिक योजना अगाडि बढेका छन्’

कानुन अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपनि यसको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटी र ढिलाइका कारण बेला बखत यसको अभ्यासमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रीकृत सोचका कारण आफूहरुले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कानुनको अभाव र केन्द्रले विनियोजन गर्ने विभिन्न बजेट समयमा नपाउँदा विकास निर्माणलगायतका समग्र काम प्रभावित हुने गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) मानबहादुर गिरीसँग त्यहाँको विकास निर्माण विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी हेमन्त केसीले गरेको कुराकानीको सारः–

नलगाडमा विकास निर्माणको काम कसरी चलिरहेको छ ?

विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने मुख्य तीन तहका सरकारको मार्गदर्शन र निर्धारण गरेको नीति तथा कार्यक्रम हो । उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यसको उचित कार्यान्वयन गर्न सकेमा विकासको गुणस्तर सुनिश्चित हुनेछ । यस पालिकामा विकासका कामहरू अगाडि बढाउने क्रममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ६० प्रतिशत योजनाको भुक्तानी भइसकेको छ । वार्षिक बजेटले तोकेका कार्यहरू कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश सरकारले दिएको बजेट ढिलो गरेर आउने कारण गुणस्तरीय काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।

नयाँ नेतृत्व आएको वर्षभित्र केके काम भए ?

सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, संस्कृति, अन्य पूर्वाधार, सुशासन र मानव विकासका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुरूपका कार्यहरू भएका छन् । सामाजिक सुरक्षाका केही कार्य, विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा प्राथमिकता रहेको छ । ८८ वटाजति ऐन कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व वृद्धि गर्ने नयाँ आधार तय गरिएको छ । विशेष गरेर यो कार्यकालमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण गर्ने कार्यमा अलि विशेष जोड छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नयाँ विषयमाथि ध्यान दिन थालिएको छ । आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरिएको छ । शिक्षा योजना निर्माण गरिएको छ । सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी वडामा सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको छ । सबै क्षेत्रका राम्रा सिकाइ भित्र्याउने कोसिस भइरहेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको समन्वय बढेको छ । सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गर्दै गुणस्तरीय सेवा सुरु भएको छ ।

केके छन् मुख्य प्राथमिकता ?

विकास निर्माण, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन, तमाम सीप विकास, शैक्षिक विकास, सेवा प्रवाहमा नवीनता, प्रविधिमा जोड, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादनमा जोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण यस स्थानीय तहका मुख्य प्राथमिकत हुन् । नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने यी क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सम्भावना र अवसर एवं चुनौतीहरू पनि छन् । योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढेको हुनाले पहिलो प्राथमिकतामा परेका विषयहरू नै पहिलो एजेन्डा हो ।

जनताले अनुभूति गरेका छन् त पालिकाको सेवामा ?

व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै गतिविधिहरू सञ्चालन छन् । संघ र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय छ । नगरपालिका क्षेत्रमा विकास व्यवस्थापनलाई अपेक्षित बनाउन सबै क्रियाकलाप केन्द्रित छन् । समग्रमा अहिले स्थानीय समस्या समाधान गर्ने अभियान छ ।

स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने नयाँ रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । यो अवधिमा धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन छ । सडक विकास, सेवा प्रवाहमा सुविधा, आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन, शिक्षामा सुधार, कृषिमा नयाँ योजना, व्यावसायिकता प्रवर्द्धन, मानव सुरक्षाका कार्यहरू, थोपरिएका काम होइन मौलिक कार्य गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ ।

अब कस्तो बन्ला नगरपालिका ?

यो नगरपालिकामा तमाम सम्भावनाहरू छन् । ती सम्भावनालाई उपयोग गर्न पहलकदमी गर्न सके यहाँको गरिबी न्यूनीकरण हुने, नागरिक सक्षमता विकास हुने, रोजगारी सिर्जना हुने देख्छु । म यी विषयहरूमा केन्द्रित छु । यदि विकास र सुशासनका विषय पद्धतिबाट अगाडि बढाउन सके आगामी समय थप उन्नत हुनेछ । त्यसमा मेरो जोड छ । अहिलेको परस्पर निषेधलाई निस्तेज पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छु । किनकि एकता र साझा बुझाइलाई अगाडि बढाउन सके सामूहिकताको विकास हुन सक्छ । यसमा मेरो पहल भइरहेछ ।

अहिले पनि यहाँको उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ । अनियमितताका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसमा सुधार गर्ने, सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा म र मेरो टिम प्रतिबद्ध छ । मुख्य गरेर सदियौंदेखिको विभेद र अविकासको अन्त्य गर्ने चुनौतीलाई पाखा लगाई व्यवस्थित समाज निर्माणमा मेरो जोड हो । कैयौं अभाव र समस्याहरू छन् यहाँ, तिनको समाधान गर्ने थप चुनौती छ ।

बजेट घट्ने क्रममा छ, कसरी विकासमा परिणाम निस्कन्छ ?

दूरगामी योजना र उपयुुक्त रणनीति निर्माण गर्न सके थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबै प्रकारका अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु जरुरी छ । विकास साझेदारहरूसँग समन्वय बढाउँदै छौं । त्यसका लागि वडाहरू सक्रिय बनिरहेका छन् । बजेट परिचालन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने समस्या हो । त्यसमा विशेष ध्यान दिन लागेका छौं । प्राविधिक क्षेत्रबाट हेर्दा बलिया संरचना निर्माणमा केन्द्रित छौं हामी । उपभोक्तावादी सोचाइको अन्त्य गरी हाम्रो विकास हाम्रो गुणस्तर भन्ने विषयमा सामुदायिक बहसलाई बलियो बनाउँदै छौं ।

खासमा ठोस र दिगो काम गर्न ठूलै धनराशि चाहिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । त्यसमा कामचोर प्रवृत्ति र फाइदा खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसके दरो प्रतिफल हासिल हुन सक्छ । युएनडिपी, एनसिसिएसपीजस्ता निकायले पनि हामीलाई आयोजना सुशासन कायम गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै छन् । अहिले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा धेरै अन्तत्र्रिmया गर्दै हिँडेका छौं । लाग्छ, यसबाट विगतभन्दा केही सुधार हुँदै जानेछ ।

पालिकामा आउने चुनौतीलाई कसरी हल गरिन्छ ?

सामुदायिक विद्यालयमा सरोकारवालाको क्रियाशीलता बढाउँदै लानुका साथै निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई त्यसतर्फ लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक अनुशासन कायम गर्ने, वन विनाश र अव्यवस्थित बसोबास रोक्ने, राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह न्यूनीकरण गर्ने, कर्मचारीको परम्परागत सोच हटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

विकासमा सामूहिक चासो अभिवृद्धि गर्ने, सुशासनका क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने, विकासमा गुणस्तर कायम गर्ने, शासन प्रणालीमा समन्वयलाई बलियो बनाउने, ठेक्का प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने पनि पर्छन् । बजेटको विशिष्ट कार्यान्वयन गर्ने, नाफामुखी सोचको अन्त्य गर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी राजनीति र कर्मचारीबीचको टकराव न्यूनीकरण गरी बजेटलाई वास्तविक आवश्यकतामुखी बनाउनुपर्छ । नगरपालिकामा यस्ता चुनौतीहरूलाई क्रमशः समाधान गर्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय, व्यवहारगत विषयमा ध्यान बढेको छ । यसमा सामूहिक चासो बढाउने सन्दर्भमा व्यापक समर्थन र सहमति खोज्ने कार्यमा अघि बढ्ने कोसिस छ ।

शिक्षा क्षेत्रको भारी विकास गर्न के भइरहेको छ ?

सार्वजनिक शिक्षा बढी महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको सुधार जरुरी छ । सबै क्षेत्रको मुख्य ढोका शिक्षा हो । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अहिले पनि अत्यन्त कमजोर भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । बालबालिकाले हासिल गर्ने शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो भएकाले विद्यालय र शैक्षिक वातावरणको अवस्था समयानुकूल बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा लगानी भएको बजेटबाट न्यून उपलब्धि छ । मेरो नजरमा सार्वजनिक शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा छ । यसको समयानुकूल सबलीकरण गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने योजनाको थालनी भएको छ । अनुगमन, निरीक्षण निरन्तर भइरहेको छ । लगानी बढाउन थालिएको छ । छलफल, बहस, अन्तरक्रिया नियमित भइरहेको छ । बालबालिकालाई नगरस्तरीय प्रतिस्पर्धामा निरन्तर बोलाइएको छ । एक वर्षको अवधिमा परिवर्तन आयको संकेत छ । यो अनुभूति सबै पक्षले गरेको छ । शैक्षिक सरोकारवालाबीच व्यापक बहस चालू छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग भारी समन्वय गरिएको छ । विद्यालयको वर्गीकरण गरी कक्षाकोठा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइएको छ ।