चुरेको ढुंगा, गिट्टी निकासीको नीति सच्याउन माग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा गिट्टी निकासा गर्ने लक्ष्यले चुरे विनास बढ्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । स्वदेशी ढुंगा गिट्टी निकासा खुलाउँदा चुरेको दोहन बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरुले चर्को विरोध जनाएका हुन् । स्वदेशमै ठूलो विकासका आयोजना बन्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले चुरेको ढुंगा गिट्टी स्वदेशकै पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले उक्त निर्णय नसच्याए आगामी दिनमा चुरेको बढ्दो विनासले प्राकृतिक विपत्तीका घटना बढ्न सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ । “वातावरणलाई नकारात्मक असार नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यको १५७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । चुरेविद् विनोद भट्टले ढुंगा गिट्टी निकासा गर्दा चोरी तस्करी र अवैध रुपमा निकासा बढ्न सक्ने भन्दै निकासा खुलाउन उपयुक्त नहुने बताए ।

“चुरेको ढुंगा गिट्टी नै निकासा हुने भनेको, बजेटमा त यो कुरा सिधै नभनिए पनि ढुंगा गिट्टी उत्पादन हुने क्षेत्र नै चुरे हो” उनले भने, “निकासा खुलाउँदा चोरी तस्करी र अवैध उत्खनन् बढ्ने छ अनि चुरे नै सखाप हुन सक्छ, निकासा भन्दा स्वदेशमा नै प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।” नेपालले ठूलो पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य लिएको भन्दै भट्टले आगामी दिनमा स्वदेशमै अपुग हुन सक्ने भएकाले पनि निकासाको नीति लिन नहुने बताए ।

सरकारले दुरदर्शी नीति नलिएको भन्दै उनले मापदण्ड अनुसार ढुंगा गिट्टी प्रयोग नभए पनि यसको तह बढ्ने र बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्ने सकारको नीतिको विरोध सुरु भएको छ । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्दा चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्न सक्ने भन्दै चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, निर्यातको नीतिविरुद्ध विरोध बढेको हो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले नै चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको छ ।

यसैगरी संरक्षणकर्मीहरु, नागरिक समाज, चुरे अभियन्तालगायतको पनि विरोध जारी छ । यही जेठ ५ मा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चुरेको ढुंगा, गिट्टी, तथा खनिजजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खाजिने उल्लेख छ । “वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ,” संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

समितिले उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेको छैन । समितिकै अध्यक्ष डा. किरण पौडेल चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि निर्यात खुलाउने नीति लिन नहुने बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सरकारले चुरेको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले भारत ढुंगा, गिट्टी निकासीको नीतिलाई लिएर मुलुकभर दलका नेता कार्यकर्ता, विज्ञ, सरोकारवालादेखि सर्वसाधरणले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संघीय बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे नीति सार्वजनिक भएलगत्तै आलोचित बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएका थिए । बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भएपनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरोकारवालाहरुले दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै जाने र प्राकृतिकजन्य ठूलो बिपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।