दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनतर्फ

प्रत्येक दिन बिहान विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित हुने समाचारहरू सुनेपछि, पढेपछि देशले निश्चित रूपमा एउटा नयाँ मार्गरेखा पहिल्याउन चाहिरहेको अनुभूति हुनु सम्पूर्ण देशवासीका लागि एकदमै सहज, सरल र स्वाभाविक ठहरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको कलंकित गठबन्धनबाट सुरु भई गत मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनपछिको घटनाक्रमले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो क्रमभंगतालाई अटुट रूपले निरन्तरता दिँदै आइरहेको प्रस्टै छ । आमजनताले यो सिलसिलालाई राम्ररी बुझेर नै चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनमा बलिया मानिएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मतदानबाट पाखा लगाइदिएका हुन् । संसद् सुरु भएकै दिनबाट भ्रष्टाचारको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । कालोबजारी, घूस, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाहरूको जगजगीले देशलाई लहरो तान्दा पहरो थर्कनेको अवस्थामा पुर्यायो ।

अन्ततः गएर सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरेकादेखि लिएर गृहमन्त्रीसमेतका व्यक्तित्वहरू, साथै सरकारका उच्चपदस्थ अन्य ३० जना अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे एवं भुटानी शरणार्थीका नेता पनि मानव तस्करीको अभियोग लागेर अभियुक्त बने । चर्चामा अझ धेरै ठूला माछाहरूको नाम आइरहेको छ, तर कारबाहीको तदारुकता कताकता हराउँदै गइरहेको वा सेलाउँदै गइरहेको बुझिन्छ ।

देशका शासकवर्गबाटै मुलुकका नागरिकलाई अकुत रकम लिएर अनागरिक बनाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखी शरणार्थीका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने जुन घृणित कामको प्रयास भयो, त्यो एकीकृत नेपाली समाजभित्र रहेको मान्यता र मूल्यहरूको विरुद्ध हो र राष्ट्रघाती काम पनि हो । भ्रष्टाचार प्रकरणका सन्दर्भमा तयार पारिएका अनुसन्धानसम्बन्धी दस्ताबेजमा दिनहुँ पानाहरू थपिंदै गइरहेकै बेला वर्तमान सरकारले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै मुलुकको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको घोषणा गर्यो र गत जेठ ५ मा राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा झन्डै दुई घण्टा लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो ।

देशको आर्थिक अवस्था (अर्थतन्त्र) जर्जर हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सबैले धेरै अपेक्षाका साथ सुने तर सत्तापक्षका बाहेक अन्य कसैले पनि त्यसलाई समयसापेक्ष रहेको अभिव्यक्ति कतै पनि दिइएको पाइएन । वर्षायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क गरिनेबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरूप्रति जनचासो शून्यप्रायः नै देखियो र गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहेको भन्दै उहाँले पुरानै बोतलमा नयाँ पेय राखेझैं गरी आफ्नो बजेट भाषणको पृष्ठभूमिमा भनेका कुरालाई चट्ट बिर्सेर आगामी वर्ष विकासतर्फ ३ खर्ब २ अर्बको परिधि तोक्दै आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जसको जनस्तरबाट साथै संसदभित्रबाट पनि चर्को स्वरमा विरोध हुँदै आएको र पूर्वअर्थमन्त्रीले आव ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई आफूखुसी ब्युँताउने अत्यन्तै लाजमर्दो काम गरेको भनी आलोचित हुनुका साथै विद्यमान अवस्थामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५–५ करोड रुपैयाँ जनताले तिरेको सञ्चित कर (राज्यको ढुकुटी) बाट संसद्भित्रै यसको चर्काै विरोध हुँदाहुँदै यसरी बाँडिनु सरासर अर्थमन्त्रीको पूर्वाग्रही कदम हो भन्न सकिन्छ ।

संसदीय समितिहरूकै पहलमा खारेज गरिएको यस्तो विवादस्पद कार्यक्रमलाई रातो किताबबाट अविलम्ब हटाइनु उपयुक्त हुने बुझिन्छ । मुलुकभरि छरिएर रहेका स्थानीय सरकारहरूको उपस्थिति छँदाछँदै सांसदहरूलाई पुनः लोभी र राज्यदोहनको भागीदार किन बनाइँदै छ ?

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो । बेरुजुका फाइल खडा गर्ने होइन । युवा वैज्ञानिक महावीर पुनले अघि सार्नुभएको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि नेपाल सरकारले १ अर्बको कोष स्थापना गरिने कार्यक्रमलाई भने सम्पूर्ण नेपाली जनताले बडो सराहनाका साथ स्विकारेका छन् । समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समाजका कुनै पनि वर्गका नागरिकका लागि सन्तोष लिने कहीं कुनै रचनात्मक प्रावधान रच्न असफल भएको नै भान हुन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्ने कुनै वैज्ञानिक उपायको पहिचानसमेत यस बजेटले गर्न नसकेको स्पष्ट छ । सुन्दर नाराहरूको सँगालो जुटाएर फेरि पनि विकास निर्माणका नाममा पर्यावरण नास्ने प्रतिबद्धतासहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरिएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोततर्फ सतही गफको पुलिन्दाजस्तो बनाइएको बजेटले जनमानसभित्र रहेको आर्थिक नैराश्यतालाई झन् बढाएको छ ।

वार्षिक १० खर्ब रेमिटेन्स भित्र्याउने सरकारले रेमिटेन्स पठाउने विदेशमा श्रम गरेर बसेका लाखौंलाख श्रमजीवी युवाहरूलाई कुनै पनि कोणबाट सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ । ती नेपाली रोजगारहरूलाई कमसेकम औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहित गर्न सकेको पनि देखिएन । देशको राजधानीलगाएत अन्य छिटपुट सहरहरूमा बडो तामझामका साथ रोजगारी मेलाको आयोजना पनि गरियो रे । ती मेलाहरू कति उत्पादक रहे होलान्, सो विचारणीय देखिन्छ । राष्ट्रका तीनवटै अंग भ्रष्ट रहेको सार्वजनिक तथ्यलाई बुझेर पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशभक्त नेपाली जनता निरुपाय भएर आउँदो आमचुनावलाई कुर्नेबाहेक अन्य विकल्प पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

यसैबीच पाँच महिना लामो पर्खाइपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तालिका भारत सरकारबाट स्वीकृत भई बडो हतारमा नेपालले भारतसमक्ष राख्ने एजेन्डा निर्माण गरिए । प्रधानमन्त्री दिल्ली उड्नेभन्दा दुई घण्टाअगाडि संस्था कहलिए पनि कुनै पार्टी विशेषका वरद् पात्र राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा दुई–दुई पटक संसद्मा फिर्ता पठाइएको ‘नागरिकता विधेयक’ लाई मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा प्रमाणीकरणको छाप लाएर प्रधानमन्त्रीलाई थमाइदिए । यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तो विकराल भ्रष्टाचारविरुद्ध एवम् टीकापुर काण्डका एक जना अभियुक्तलाई गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले आममाफी प्रदान गर्दा उर्लेको व्यापक जनभावनालाई उल्टाउने प्रयास थियो वा यसभित्र अन्य कुनै ल्यान्डुप दोर्जेहरूको चलखेल थियो, त्यो त विश्लेषकहरूले नै प्रस्ट पार्नेछन् । तर भयो के भने यस विषयले पनि संसद्मा प्रवेश पायो । चलिरहेको संसद्मा विवाद चुलियो र संसद् रोकियो । प्रतिपक्षलगायत अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरे । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उता भ्रष्टहरूको सूचीमा पुनः नामहरू थपिने काम भयो । कर फस्र्याेट आयोगका तीन जना शीर्ष पदाधिकारीमाथि राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर ग¥यो । यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले कारबाही अघि बढाउँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई एसिया महादेशका १७ वटा देशमा नेपाल सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुक रहेको र त्यहाँको प्रशासनयन्त्र र ठूलाबडा नेताहरू नै बढी भ्रष्ट रहेको प्रस्ट्याउँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणवालाहरूसँग भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दा थन्किएका छन् ।

अनुसन्धानपश्चात् ती एक–एक गरी प्रकाशमा आउलान् नै । अनुसन्धानका लागि बाटो अवरुद्ध पारेर भए–गरिएका कसुरहरूको लेखाजोखा कसले कसरी गर्ने, प्रस्ट छैन । सत्तासीनहरूको दबाबले सत्य सेवा सुरक्षणम्का सारथिहरूको मनोबल नगिरोस्, दोषी जोकोही भए पनि नछुटोस्, निर्दोष प्रमाणितहरूले सजायको भागीदार हुन नपरोस्— आमनेपालीको चाहना यही नै हो । हेक्का रहोस्, विश्वासको संकट सिजना गरेर विधिको शासनलाई धक्का पुर्याउनेहरू पनि भ्रष्ट नै हुन् । तिनले पनि उम्कन पाउनु हुँदैन ।

उपसंहारमा भन्नुपर्दा हाम्रो मुलुक अहिले एउटा बहुतै जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जालोमा जकडिन पुगेको र नागरिकहरूमा रहने गरेको मानवीय संवेदनशीलतामा पनि द्रुत रूपले ह्रास आइरहेको तथ्य छताछुल्ल हुँदै गइरहेको प्रस्टै छ । जस्तै मूल्य चुकाएर भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको प्राप्ति अहिले सर्वत्र व्याप्त छ । भद्दा राजनीतिबाट उत्पादन भएको दुर्गन्धले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, भाइचारा, समझदारी, मानसम्मान, गौरव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मर्यादामा समेत चिरा पर्दै गइरहेको सबै राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताले महसुस गरिराखेका छन् ।

संविधान, ऐन, कानुन र सामाजिक मूल्यहरूलाई दाउमा राखेर राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने र गणतन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्रतर्फ लम्कने कतिपय पुराना पुस्ताका र नवप्रवर्तित नेतृत्वले देशलाई जति नै ठूल्ठूला नारा दिए पनि सुमार्गमा डोर्याएर भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्न भने असफल रहेका कारण अब उदाउँदै गरेका पुस्ताले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको त्यस्ता दुष्ट प्रवृत्तिलाई जरैसित उन्मूलन गरेरै छाड्नेछन् ।