साढे १० करोड खर्चने निर्णय ४ दिनमै उल्ट्याइयो

आर्थिक अनुशासनविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौंडा-स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारी साधन खरिदको लागि गत आर्थिक वर्षमा पठाएको झण्डै साढे १० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय चार दिनमै उल्टिएको छ ।
आर्थिक अनुशासनविपरीत अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकमलाई चालू वर्षमा खर्च गर्न लागिएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को अन्त्यतिर प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहनलगायत अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्नका रकम निकासा गरेको थियो । समय कम भएकाले स्थानीय तहले अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न नसकी रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको भन्दै साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहलाई चार महिनाको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहको मागको आधारमा अघिल्लो वर्षको रकम चालू वर्षमा खर्च गर्न चार महिनाको समय उपलब्ध गराइएको भए पनि उक्त निर्णय आर्थिक नियमावलीविपरीत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि प्रदेश सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसमेत दिएको छ । बितेको वर्षको बजेट चालू वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने निर्णय आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको महसुस भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम गत ०७५-७६ को असार मसान्तसम्ममा खर्च नभएको भए उक्त रकम साउन १५ गते सम्ममा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । “अब हामी अघिल्लो वर्षको रकम फिर्ता गरी चालू आर्थिक वर्षमा त्यो रकम फेरि स्थानीय तहमा पठाउँछौं,” मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को अन्तिममा हतारमा प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत् स्थानीय तहहरुलाई अत्यावश्यक सवारी खदिर गर्न १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । अत्यावश्यक सवारी एम्बुलेन्स, शववाहन र दमकल खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराए पनि आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदासम्म खरिद प्रक्रिया नटुंगिएपछि स्थानीय तहले थप समय मागेका थिए । प्रदेश सरकारले ४७ वटा स्थानीय तहलाई ५० वटा सेवामूलक सवारी खरिद गर्नका लागि अनुमति दिए पनि तत्काल रोकिने भएको हो ।
प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले ३७ वटा एम्बुलेन्स, ६ वटा दमकल र ७ वटा शवबहान खरिद गर्नका लागि अनुमति पाएर रकमसमेत निकासा भइसकेको अवस्थामा
धेरैले प्रक्रिया पूरा गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न भ्याएका थिएनन् ।
प्रदेश सरकारले दमकल खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई ६० लाख, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई १६ लाख र शव वाहन खरिद गर्ने स्थानीय तहले १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत रकम निकासा गरेको थियो ।