स्मार्ट भिलेज बनाऔँ ! «

स्मार्ट भिलेज बनाऔँ !

स्विट्जरल्यान्ड र हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति उस्तै–उस्तै हुँदा पनि हामी मौलिक आवश्यकतालाई दीर्घकालीन विकासको सर्भे गर्नतिर लम्कँदैनौँ ।

दार्शनिक यथार्थभित्र पसेर नियाल्दा मानिस स्वयम्मा गरिब हुँदैन । जन्मिदा मानिस भएर जन्मिन्छ तर यो दुनियाँको व्यवस्थाले गरिबीको चपेटाभित्र हु-याइदिन्छ । वास्तवमा अभाव र जीवनको जटिलतालाई दुनियाँको व्यवस्थाका कारणबाट जन्माइएको सोचको परिणाम मात्र हो, जुन समयमा यो पृथ्वीमा सीमित मानिसले कब्जा जमाएका थिएनन् त्यतिखेर सबै एक हिसाबले सुखी पनि त थिए । फलतः सहरको असीमित र असामान्य आवश्यकतामा बाँच्ने बालक, युवा या वृद्धभन्दा गाउँका मानिसहरू केही अभावमै बाँचे पनि स्वस्थ र सुखी हुन्छन् । कतिपय रोगका बारेमा त गाउँतिर थाहा नै हुँदैन । भन्ने नै हो भने नपाउनुको अर्थ मानिसको स्वार्थी सङ्ग्रहवादी सोचको दुष्परिणाम हो ।
फिनल्यान्ड, नर्वेजस्ता देशमा जनता खुसी छन् । स्विट्जरल्यान्ड र हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति उस्तै–उस्तै हुँदा पनि हामी मौलिक आवश्यकतालाई दीर्घकालीन विकासको सर्भे गर्नतिर लम्कँदैनौँ । अनुसन्धाताको अवमूल्यन गर्दै हचुवाका भरमा प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गर्ने संस्कारको सिकार बनेर देशमा अकर्मण्यता मौलाएको हो । आजसम्म अरू देशका दृष्टान्त थोपर्ने पछौटेपनमा पुस्तौँपुस्ता हस्तान्तरण त गर्न सिकिरह्यौँ तर आफ्नोपनका सकारात्मक सोचलाई पनि त मार्दैछौँ ।
हामी स्मार्ट सिटीका गफ गर्छौं, तर कृषिक्षेत्रबाट गर्न सकिने स्तरोन्नतिका आधारमा स्मार्ट भिलेजको योजना बनाउन पनि सकिएला । अहिलेकै अवस्थालाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने सानो मुलुकभित्र सम्भाव्यताको चाङ भएर पनि व्यवस्थापनको अकर्मण्यताले खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिट पदार्थले भरिभराउ छ । कङ्क्रिट पदार्थ कृषि उत्पादनार्थ बाधक अवश्य हुन् । कृषिप्रधान मुलुक कृषि आयातको लामो सूची बोकेर परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसिरहँदा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ । जग्गासम्बन्धी कामकारबाही हुने निकाय मालपोत र नापी कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने समाचार पढ्दै, सुन्दै आइएकै छ । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात कम्पनी खोलेर अन्न बेच्ने हाम्रो देश आज स–साना दैनिक उपभोग्य सामानदेखि पेट्रोलजन्य पदार्थलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा देशको मोटो रकम भारतलाई निर्यात गरिरहन्छ । हामी परनिर्भर छौँ, त्यसैले भारतले विषादीयुक्त तरकारी खाओ भन्दा पनि लाचार हुनुपरेको विडम्बना कति दुःखपूर्ण लाग्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकमा व्यावसायिक ढङ्गले घडेरी बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई अघि सारिरहँदा जनताको अवस्था, आवश्यकता र न्यायपूर्ण नीतिको खाँचो पनि उत्तिकै छ । जनताका बाध्यता, थोरै जमिन भएकाहरूको बाध्यताभित्र भूउपयोगको नीतिमा जनप्रेमको भाँडो भरिलो बन्नुपर्छ । बरु देशले गरिबका लागि राज्यको बाँझो जग्गा दिएर व्यवस्थापन गरोस् ।

कङ्क्रिट सहरको होड
गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टको कसिलो व्यवस्थापनमा बाँधिएको अस्तव्यस्त सहरले भूमिको गुणस्तरलाई कुरूप बनाइरहेको तीतो सत्यबाट अब दिनदिनै हामी भाग्न सक्दैनौँ । सहरका सबैजसो पाखामा कङ्क्रिट बिल्डिङ ठड्याउने होड चलेको छ । आज काठमाडौँ उपत्यकामा नक्सा पास भएका करिब १ लाख ३८ हजार त घरधुरीभित्र खाँदिएका मानिसभित्र जटिलताको चाङ छ । हामी पृथ्वीलाई बलात्कार गरिरहेका छौँ । बरु सहरतिर त सामूहिक बस्ती व्यवस्थापनबाट जमिन बचाउने नीति प्रभावकारी हुन्थ्यो । एकातिर प्लास्टिकमुक्त, फोहोरमुक्त सहरका सपना एक झोँकमा कागजतिर आए । पृथ्वीका लागि अपाच्य वस्तु : सिसा, टिन, जुत्ता–चप्पलजन्य, प्लास्टिकजन्य अनेकौँ फोहोर, स्टिल आदिले अस्तव्यस्त बनेको कुरूप कार्यलाई हामीले समस्या मानेकै छैनौँ । तर, हामी सुन्दर भविष्यको सपना देख्दैछौँ । क्षणिक सोचको परिकल्पना र सुविधाभोगी बनेका मान्छेले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारको भ्रूण हत्या गर्दै छ । नियम छैनन्, कानुन बेमौसमी बाजामा– ‘चल्दै जान्छ’ का पारामा आजसम्म हामी चलेका छौँ । कुनै बेला काठमाडौँमा घरका छेउमा रूख रोप्नुपर्ने गफ चुटिए ।
महँगी अकासिएर जनताको जीवनस्तरले कहिल्यै नधान्ने नीतिविहीन पीडामा देश अन्योलको सिकारमा जेलिएको छ । टाँसिएर, गाँसिएर कच्याककुचुक्क बनाएको सानो जमिनको पाँचतले बिल्डिङ,– त्यसमा पनि वर्षौं लाएर कमाएको, मूल्य अकासिएको घरलाई हेरेर सहरी विकासका पाटा अब सोचिसक्नै छैनन् । भूकम्पले ढलाएमा सर्वस्व स्वाहा । राजधानीले धान्नै नसक्ने जनसङ्ख्यालाई भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो, बत्ती, पानीको जोहो गर्दै सभ्य, सुरम्य र व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गरिरहँदा चुनौतीको पर्वत ठडिएभैmँ लाग्छ । बाटाछेउमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका आडबाट पैदल हिँड्नेको जटिलता अस्तव्यस्त छ । अलिकति हर्न बजाउन नपाउने नियमले शान्ति दिएको हो । बाटो, बिजुलीका अस्तव्यस्त तार, ढल निकास तथा जोखिमैजोखिमको चिच्याहटसँगै व्यवस्थित बस्तीका निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो । अर्कातिर उपत्यकामै विश्वसम्पदा सूचीमा परेका वसन्तपुर दरबार, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, पाटन कृष्णमन्दिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायरजस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान छन् । हीराको महŒव लुटिएको अवस्थामा हामी गफ गरेर काम नगर्ने रोगबाट सधैँ दोचारे बन्छौँ । अझ यी धरोहरलाई मेरो होइन, हाम्रो भन्ने भावनाको अभाव देखिन्छ ।
काठमाडौँजस्ता सहरतिरका कुना कन्दरा, पाखापखेरामा भरिएका बस्तीभित्र तलैया माटोको उत्कृष्ट कृषि उत्पादकत्व बलात्कृत भएको छ । चितवन, जनकपुर, पोखरा, विराटनगर आदि सहरमा राम्रा उत्पादनयोग्य जमिनमा बिल्डिङ ठडिने क्रम जारी छ । एउटा मान्छेका चारतिर घर हुन्छन्, तर मान्छे आपूm त बस्दैन । सबै घर भाडामै लगाउने पनि छन् । घरभाडामा लाउने, दादागिरी देखाउने पद्धतिमा घरबेटीको रवाफका कारण सर्वसाधारणले भोगेका पीडा र घरमा बस्नेले भाडा नतिरेका विषयमा काठमाडौँजस्ता सहरमा न्यायिक र मानवीय हितका नीतिको पनि आवश्यकता छ । धेरैजसोले एउटा मात्र कोठा त दिनै मान्दैनन् अनि मासिक १०–१२ हजार कमाउनेले मासिक २५–३० हजार तिर्नुपर्ने फ्ल्याटमा कसरी बस्ने ? धेरै कोठा आवश्यक छैन भने तिनको पीडा दयनीय हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो त– सहरमा मानिसको चाप घटाउने र जनतालाई गाउँतिर फर्काउने वातावरण बनाउन अब ग्रामीण आकर्षणको आधार बनाइनुपर्छ । एकै ठाउँमा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अवसरले बाँधेको हो; तसर्थ अवसर विकेन्द्रीकृत गर्ने पक्षमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि सरकारले भूमि विधेयकका साथमा कोठामा बस्ने कोठावालालाई पानी नदिने, कोठामा दुई जना पाहुना आउँदा चप्पल–जुत्ता गन्ने सङ्कीर्णतालाई चिर्ने खालको स्पष्ट नीतिलाई जारी गर्न सक्नुपर्छ । विषय सूक्ष्म होला तर मानवताको विषय हो, लाखौँ कोठावासीको बाध्यता हो । यस्ता अमानवीय पीडामा लाखौँ राजधानी तथा ठूला सहरवासी जनता पीडामा हुन्छन् । बस्नै परेको हुन्छ । मानवीय भावनाको सहरिया नीतिभित्र अब अनुशासनको आवश्यकता छ ।

अब गाउँ बनाऊँ
अब धुर्मुस सुन्तलीको नमुना बस्तीको सोचलाई सम्मान गर्न सिकौँ । कम्तीमा राम्रो कामको प्रशंसा गरौँ । स्मार्ट गाउँको दृष्टिकोण राखेर गाउँलेले पानी नपाएर बसाइँ सरिरहनुपरेको वेदना बुझौँ । हिजो ‘आफ्नो गाउँ ः आपैmँ बनाऊँ’ भन्ने नारा घन्काउने नेता भरतमोहनको सुदीर्घ सोच अब सहरको खाँदमा बसेर सोच्दैमा अपूर्ण पनि त हुन्छ । अब गाउँ सुधार कार्यमा सक्दो प्रेरणा दिँदै सुरम्य बस्ती व्यवस्थापनका विषय योजनाबद्ध अध्ययनबाट अघि बढ्नुपर्छ । अझ राम्रो कुरा केन्द्रीय एकाइ र कार्यालयलाई काठमाडौँबाट अन्त सार्नलाई पनि आँट गर्नुपर्छ । वीरबलको खिचडी पकाउने शैलीको दुष्चक्रमा कुरा गर्ने तर केन्द्रको मोहजालमा फसिरहने हो भने स्थानीय विकास असम्भव प्रायः छ । आज वडा कार्यालयमा सचिव बस्दैन । कर्मचारीमा उपल्लालाई रिझाउने ध्याउन्नको होड राणा सरकारको शैलीगत स्वार्थ मोहमा गएर स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार अल्झिएको लाग्छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारले संघको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्दै मनोमानी गर्ने प्रपञ्चमा हुकुमी शैली हाबी बन्दा विकासको विषय छायामा पर्दो रहेछ । व्यवस्था फेरिए तर सोच नफेरिँदा स्वार्थको जालो बढिरहने भय रहन्छ ।
युवाको बाध्यता हो, आफ्नो जमिनको कमाइले महिना खान पुग्दैन, बरु जग्गा बाँझो भए पनि विदेशतिरै जानु निको सम्झनुपर्ने रहर होइन, बाध्यता हुँदो रहेछ । जनता सहरमा बस्न र सुविधाको आशामा घर छोड्न बाध्य छन् त कतिपय सौखिन पनि होलान् । अधिकांश शिक्षित बसाइँसराइ गरेर सहरिया बन्न चाहन्छन् । कृषकले भाउ पाउँदैन, बिचौलियाको सिन्डिकेटमा राजनीतिको खोल हुन्छ । कार्यकर्ताको जालो हुन्छ । कृषकले दुई रुपैयाँमा बेचेको खाद्यान्न या त तरकारीलाई उपभोक्ताले दसौँ गुणा बढी तिर्न बाध्य बन्नुपरिरहेका घटना खोज्न धेरै पर दगुर्नै पर्दैन । सिन्डिकेटधारी तन्त्रको जालो र अनैतिकताको कर्मकाण्डलाई बदल्ने मियो बनेको पनि देखिँदैन । देश गरिबीका वेदनामा विलाप गर्न बाध्य बनिरहँदा मुलुकका खेतीयोग्य जमिन पक्का भवन निर्माणार्थ महँगिए । घरबाट ल्याएको गुन्द्रुकमा पानी हाल्दै नुन थपेर खाने गरिबका छोराछोरीले कृषिको मूल्यलाई आदर्शताको गफ गरेर वर्षौंसम्म पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता छ । सभामा जनता जनार्दनको मन जित्न भाषण गरिए, तर कृषिजन्य सामग्री उत्पादनका सुन्दर जमिनले प्लटिङ भइरहे ।
युनेस्कोको एक अध्ययनअनुसार २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको बसाइँसराइ दर उच्च रहेको छ । विश्वभरि करिब ८० करोड मानिसको बसाइ अव्यवस्थित सहरका झुप्रामा बस्न विवस छन् । नेपालमा भने १९ वर्ष उमेर समूहको बसाइँसराइ दर १.४ रहेको देखाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट मौसमी ढाँचामा वा चक्रीय बसाइँसराइको क्रम बढेसँगै सहरको मोहले गाउँका घर भत्किरहँदा पनि मानिस सहरका कोठामा भाडामा बस्ने गर्छन् । कसैका गाउँ र सहर दुवैतिर घर छन् । कोही विदेशतिरको मोहमा छन्, घर यसो आउनेजाने प्रयोगका लागि मात्र हुन्छ, तर यी व्यक्तिगत अस्तित्वमा सरकारले कठोरता अपनाओस् भन्ने मेरो भनाइ होइन । बस्ती व्यवस्थापनका कोणमा सरकारले अब दिगो र भरपर्दो जनभावलाई स्पष्ट पार्ने गरी नीति बनाओस् । गाउँका सम्भाव्यतालाई केलाएर नवीनपना र युवाशक्तिलाई साथमा लिएर स्मार्ट भिलेज बनाऔँ !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्