पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारको तयारी

सरकारले पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संरक्षित क्षेत्रलाई बढाएर पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्ने उद्देश्यले निकुञ्जको क्षेत्र विस्तारको तयारी गरेको हो ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले निकुञ्ज क्षेत्र बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र बढाउँदा बारा र रौतहटका अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता वन पैदावार उपभोगबाट वञ्चित हुने भन्दै सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न फेकोफनले माग गरेको छ । फेकोफनले वन पैदावार प्रयोगमा रोक लगाएर उपभोक्ताको अधिकार खोसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संरक्षणविद्हरूले पनि सरकारले अध्ययन नगरी निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन्यजन्तु बढाउने योजना हचुवाको भरमा बढाउँदा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अझै बढ्ने सक्ने बताएका छन् । नांगो डाँडालाई हरियाली बनाउने उपभोक्तालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा कसैको राजनीतिक स्वार्थमा परेर अनावश्यक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको फेकोफनको आरोप छ ।
वन मन्त्रालयले भने वन व्यवस्थापन समुदायले विरोध गरे पनि वन्यजन्तु संरक्षण र वन्यजन्तु बढाउन संरक्षण क्षेत्र विस्तार आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र बढाउन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेको अनुरोध आएपछि छलफलमात्रै भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले मन्त्रालयमा छलफलको विषयमात्रै बनेकाले अहिल्यै नै निकुञ्ज क्षेत्र बढ्ने र नबढ्ने निश्चित नभएको बताएका छन् । “वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन बढाउन संरक्षित क्षेत्र बढाउन पनि आवश्यक पर्न सक्छ, तर अहिले छलफलमात्रै भएको हो, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन,” उनले भने, “अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले विरोध र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ, आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन ।”
प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने पर्सा निकुञ्जको क्षेत्रफल बढाउन वन मन्त्रालायलाई लिखित प्रस्ताव बुझाइसकेको बताएका छन् । “वनजंगल संरक्षण र वन्यजन्तु संरक्षणले पर्यापर्यटन वृद्धि हुने र आर्थिक समृद्धि बढ्ने भएकाले निकुञ्ज क्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,” उनले भने, “बफर्जोन क्षेत्रका बासिन्दालाई आयआर्जनको ५० प्रतिशत मुनाफा बढ्ने व्यवस्था छ, अहिले नबुझेर उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो, बुझेपछि राम्रो काम रहेछ भनेर अफैं पछि हट्ने दिन आउँछ ।”
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पर्यटक बढेर आसपासका बासिन्दाको जीवनस्तरमै सुधार आएको उदाहरण दिदैं पर्यटकीय विकासको माध्यमबाट सर्वसाधारणहरूको आयआर्जन बढ्ने भएकाले संरक्षित क्षेत्र बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमा नै सफल र प्रभावकारी मानिएको छ, पर्यटन विकास गरेर प्रदेश नम्बर २ को आयस्रोत बढाउन निकुञ्ज क्षेत्र बढाउने प्रस्ताव गरेका हांै, त्यसैले वनको प्रतिक्रिया कुरिरहेका छांै,” उनले भने ।
फेकोफनकी महासचिव भारती पाठकले राज्यले अधिकांश क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ताको वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने अधिकार राज्यले खोस्न नपाउने बताएकी छन् । “निकुञ्ज क्षेत्र बढाउने हो भने, हामी चुप बस्दैनौ, आन्दोलन गर्छौं,” उनले भनिन्, “सामुदायिक वन उपभोक्तासँग सल्लाह नगरी राज्यले एकतर्फी किसिमले पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गरी बागमतीसम्म पु¥याउने प्रक्रिया जुन टेबलमा पुगेको छ, त्यहीं रोकियोस् ।” बुधबार फेकोफनले वन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
फेकोफन बाराका अध्यक्ष रामजीप्रसाद बजगाईंले ९५ प्रतिशत सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आफूहरूले संरक्षण गरेको वन पैदावार उपभोगको अधिकार नखोस्न वन मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । “वन र वन्यजन्तुमात्रै बढाएर भएन नि, यसै त पटकपटक वन्यजन्तुले दुःख दिइरहेको छ, झन मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नसक्छ राज्यले खोइ सोचेको ?” उनले भने ।