जुम्लाका ८ पालिकालाई २ अर्ब ३७ करोड

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३७ करोड बढी बजेट विनियोजन भएको छ । गत सोमबार संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेटमा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकालाई दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार वटा अनुदानका शीर्षकमार्फत् पालिकामा बजेट उपलब्ध गराइएको हो । सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको छ । जसअन्तर्गत जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकालाई संघीय सरकारले ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ भने कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई २९ करोड ३६ लाख, सिंजा गाउँपालिकालाई २८ करोड १९ लाख, हिमा गाउँपालिकालाई २९ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, तिला गाउँपालिकामा ३१ करोड ९० लाख, तातोपानी गाउँपालिकालाई ३१ करोड पाँच लाख, गुठिचौर गाउँपालिकामा २१ करोड ६६ लाख र पातारासी गाउँपालिकामा २६ करोड ८१ लाख बजेट गरी कुल दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई झण्डै दुई अर्ब २९ करोड ९० विनियोजन भएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने करिब आठ करोड बजेट घटेर विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहको बजेटलाई आवश्यकतामुखी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नागरिक अगुवाको सुझाव छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा नहुने समस्या भएकाले ठोस नीति निर्माण र आवश्यकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गरी शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा जोड दिन नागरिक अगुवा राजबहादुर महतको सुझाव छ ।

सिञ्जालाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाइने

खष भाषा साहित्य र नेपाली सभ्यताको उद्गमस्थल जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा खष भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जालाई विशेष पर्यटकियस्थलका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नं. २९ मा खष राज्यको प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना गरी खष राजधानी सिञ्जालाई विशेष पर्यटकिय स्थलका रुपमा दरबार क्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ ।

एक वर्षमा १० हजार यूवालाई रोजगारी दिने, कर्णालीमा उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङ, लेबलिङ प्याकेजिङसहित बजारीकरण गर्ने, साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्रामदेखि नमुना विद्यालय स्थापना गर्नेलगायतका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले केही पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ नीतिलाई समेटेको छ । समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीको नारालाई सफल बनाउन कर्णालीको जल, जमिन, जडिबुटी, कृषि, जंगलको परिचालन र तथा प्रशोधन गर्ने नीतिलाई समेत पा्रामिकता दिइएको छ ।

कृषि तथा पशु प्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणाअनुसार मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ, लेबलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।