विदेशी लगानी सीमा घटाउँदा सकारात्मक प्रभाव

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी लगानीको सीमा घटाएसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेसँगै एकै वर्षमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

अघिल्लो आवसम्म विदेशी लगानीको सीमा ५ करोड भए पनि गत वर्ष बजेटमार्फत घटाउने घोषणा गरिएकोमा असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था रहे पनि सीमा घटाएसँगै साना लगानीको संख्या बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ सय ९५ विदेशी परियोजना स्वीकृत भएकोमा चालु आवको वैशाखसम्म २ सय १९ वटा स्वीकृत भएका छन् । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने गत आवमा ५४ अर्ब १५ करोड रहेकोमा चालु आवको १० महिनामा २९ अर्ब ७४ करोडमात्र रहेको छ । यसरी विदेशी लगानीमा भारी गिरावट देखिए पनि परियोजना संख्या भने गत वर्षकै हाराहारीमा देखिनुमा साना लगानीको परिमाणात्मक वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उद्योग विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्म १९३ साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने मझौला २२ र ठूला ४ उद्योगमात्र दर्ता भएका छन् । वैशाखको तथ्यांक हेर्दा साना २८ उद्योगमात्र दर्ता भएका छन् भने मझौला र ठूला एउटै उद्योग दर्ता भएका छैनन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुअघि असोजसम्म विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता १९ मा सीमित भए पनि दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर १३१ पुगेको थियो । पुससम्म २ ठूला र १९ मझौलासहित साना उद्योगको दर्ता ११० पुगेकाले सीमा घटाउनुको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

नीतिगत परिवर्तनको प्रभावस्वरुप तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतसम्म साना उद्योग दर्ताको गति बढेको देखिन्छ । चैतसम्म ठूला र मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी बढ्न नसके पनि साना उद्योगमा भने एकदमै बढेको अवस्था छ । विभागका अनुसार चैतसम्म विदेशी लगानीका १६६ परियोजना स्वीकृत हुँदा मझौला उद्योगको संख्या २२ र ठूलाको संख्या चारमा सीमित छ । यसरी वैदेशिक लगानीमा चरम मन्दी छाएका बेला गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको नीतिगत परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी विदेशी लगानीमा सीमा घटाइँदा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार केही विदेशी लगानीकर्ताको बदमासीका कारण सीमा बढाइएको भए पनि समग्रमा असल नियतका साथ लगानी गर्नेका हकमा सीमा पुनरावलोकनले सकारात्मक नतिजा दिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले विदेशी लगानीको सीमा घटाउन नहुने भन्दै बारम्बार लबिङ गर्दै आइरहे पनि सरकारले गत आवमा सीमा घटाएको थियो । निजी क्षेत्रकै दबाबमा १५ जेठ ०७६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि त्यसअघि यस्तो सीमा ५० लाखमात्र थियो । तीन वर्षमै यसलाई संशोधन गर्दै २ करोडमा झारिएपछि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले सरकारलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

आगामी आवमा झन् लचिलो
सरकारले वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा आगामी आवका लागि झन् लचिलो नीति ल्याएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्मा पेश गरेको आव २०८०÷८१ को बजेटमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ भने प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने उद्योगबाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समयसीमा पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने भएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने बजेटमा उल्लेख छ ।