चुनौती सामना गर्न नसकेको बजेट

हालै नेपालको ३५ औं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको २०८०/ ८१ को बजेट नेपालको बजेट प्रस्तुतिको क्रममा ७७ औं बजेट हो । नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा साधारण खर्च मात्र १२ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विनिमय सञ्चिति कायम गर्न लिएका नीतिले पनि समस्या बढाएको छ । पछिल्लो समय सूचकांकहरू सुधारोन्मुख रहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको सरकारले बताएको छ ।

चालू वर्ष निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन संकुचन हुने अनुमानसहित यो आर्थिक वृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेको हो । यातायात तथा भण्डार क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादन बढेका कारण ग्याँस, वाष्प र वातानुकूलित क्षेत्रको उत्पादन भने १९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र २० वटा संस्था खारेज गर्ने कुरा छ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरू तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने समेत उल्लेख छ ।

आव २०८०/८१ को बजेटका प्राथमिकता यस्ता छन्ः कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार आदि ।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहनः विगतमा झैँ कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने बजेट वक्तव्यमा छ । बजेटको सन्देश के छ भने यो अझै पनि आर्थिक रूपमा जिम्मेवार सरकार भई चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । हाल विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सँघारमा छ । नेपालको औद्योगीकरणलाई समेत सोही परिप्रेक्ष्यमा विकसित गरिनु अपरिहार्य छ ।

ऊर्जा उत्पादनः मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ, जसमा जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहन्छ । हाल उद्योग–उद्योगमा निर्वाध बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्छ । ऊर्जाको खपत बढी गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र निर्यातमूलक उद्योगलाई ऊर्जाको दर कम हुनु न्यायोचित हुनेछ । बिजुलीको निर्यात दरमा नै स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणः करिब ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब एकतिहाइभन्दा बढी रहेकाले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा कृषिक्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन । साना किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने कुरा प्रशंसनीय छ ।

पर्यटन विकासः पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावनायुक्त विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोडेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।
विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई स्थानविशेषमा आकर्षित गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । खास गरेर पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सन् २०२३ देखि २०३२ पर्यटक दशकको रूपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको समेत अर्थमन्त्रीले बताए । उनले पर्यटकीय सेवाको गुणस्तर बढाउन लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ नारासहित अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

वैदेशिक लगानीः केही वर्षअगाडि सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उल्लेखनीय रूपमा सम्प्रेषण भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यावसायिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जालगायत सेवाका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीलाई देशमा भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । ‘राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा सकारात्मक हो ।

आत्मनिर्भरतातर्फ प्रश्रयः स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सुरु गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । निजी क्षेत्रको यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणासमेत राखिएको छ । औद्योगिक विकासः निर्यातमूलक उद्योगलाई एकै स्थानबाट पूर्वाधारलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यस्वरूप भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख हुनु राम्रो हो ।

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । नेपालका ठूला अर्थतन्त्र भएका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनमा तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनुपरेको छ ।
३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिई औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । सरकारले यसैअनुसार स्थानीय रूपमा आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासः आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास नभई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । ठूला सडक तथा राजमार्ग निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कातिर निर्माण भइसकेका राजमार्ग तथा सडकको मर्मत–सम्भार एवं स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग तथा हुलाकी मार्गजस्ता आवश्यक परियोजनाहरू द्रुत गतिले अघि बढाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ र सडक आदिमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनः हाल उत्पादनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा निरन्तर वृद्घि हुने क्रम जारी छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको उत्पादन एवं निर्यात गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ ।

हाल निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानलाई भारतलगायत सम्पूर्ण मुलुकको निर्यातमा लागू हुनुपर्ने र निकासी अनुदान १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । व्यापारिक फर्मले गरेको निर्यातलाई उद्योगले गरेको निर्यातसरह सुविधा दिनुपर्छ । क्षेत्रीय खाद्य अनुसन्धान कार्यालयहरूमा निर्माणाधीन प्रयोगशाला भवन बनेको भए पनि मेसिन र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एनटिआइएसको सफल कार्यान्वयन जरुरी छ ।

प्रभावकारी पुँजीगत खर्चः पुँजीगत खर्च समयमै हुनुपर्छ भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बताएका हुन् । यसबाट आर्थिक क्षेत्र केही चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले बजेटको मध्यमद्वारा पहिलो पटक धेरै कमाउनेको आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । ५० लाखभन्दा बढी कमाउनेको कर ३९ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यसअघि २० लाखभन्दा माथिको आयमा ३६ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारले तारे होटलमा बस्ने ग्राहकबाट ‘लक्जरी कर’ लिने नीति लिएको छ । यो पहिलो पटक गरिएको अभ्यास हो । यसबाट पर्यटन क्षेत्र महँगो हुने सन्देश जानेछ ।

बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको छ । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यी चुनौतीहरू पार गर्ने बजेटमा न कुनै दिशा छ, न त रणनीति र प्राथमिकता । बजेटमा यति धेरै कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेटको आकार निकै बढेको छ । सांसद विकास कोष र विद्युतीय गाडीको भन्सार दर पनि आलोचनाका विषय भएका छन् ।

धितोपत्र बजारले समेत राम्रो प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजनमा विरोध हुने सम्भावना हुँदासमेत यो जोखिम लिए । न्यून आर्थिक गतिविधि, स्थिर लगानी र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा बुझेका छन् । उत्पादन, निर्माण, खानी, उत्खनन आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालू खाता सन्तुलन फराकिलो, कमजोर उपभोग र पुँजी निर्माणका साथै राजस्व संकलनमा ह्रास आउनुले बजेट घाटामा ठूलो दबाब परेकाले कर्जाको तीव्र वृद्धिले योगदान गरेको न्यून कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि, ऋण सेवामा क्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने हो ।

यदि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतमा थप दबाब दिनेछ । अर्कातर्फ, उच्चस्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन बाध्य छ र चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत कायम राख्ने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरू गर्छन् । साथै, २० सार्वजनिक संस्थाको खारेजी गर्दा लाग्ने खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा मौन छ बजेट । दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम छैन ।

पपुलिस्ट बजेट भनेको जनतालाई खुसी पार्ने लक्ष्य हो भने प्रगतिशील बजेट भनेको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने लक्ष्य हो । माथि उल्लेख गरिएझैं सरकारले संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दा सधैं यी दुईलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्छ । बजेटमा कम्तीमा पनी प्रत्येक मन्त्रालयका लागि नारा दिइएको छ । नाराअनुसारको काम हुनुपर्ने, नभए विगतमा जस्तै नारा नारामै सीमित हुने र कार्यान्वयन शून्य हुने सम्भावना हुन्छ ।