भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जागेको आशा

भ्रष्टाचारको समाचार सुन्नु वा पढ्नु नपरेको दिन सायदै होला । रेडियो, टिभी, अखबार आदिमा दिनहुँ भ्रष्टाचारका समाचार हुन्छन् । हुन पनि भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ कि भ्रष्टाचार गर्न सक्नु पुरुषार्थ हो जस्तो । भ्रष्टाचार गर्न नसक्नेहरू लाछी, नामर्द जस्ता । भ्रष्टाचारीको ठाँटबाँट हेर्दा यस्तै लाग्छ आम मान्छेलाई । भ्रष्टाचारीेले पाइरहेको मानसम्मान र इज्जत, भ्रष्टाचारीले पाइरहेको राजनीतिक स्याबासी र संरक्षण, अनि भ्रष्टाचारीले देखाइरहेको उच्च जीवनशैलीले सकेसम्म भ्रष्टाचार पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको महसुस हुन्छ । यही कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र भ्रष्टाचार एउटा पुरुषार्थकै रूपमा रहेको छ ।

सरकारी उच्चपदस्थदेखि राजनीतिक दलका सबै तहका नेताहरूमा पनि भ्रष्टाचारप्रति निकै आशक्ति रहँदै आएको छ । नेता र कर्मचारीको साँठगाँठ (नेक्सस) बाट देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार हुँदै आएका छन् । नेता र कर्मचारीबीचको साँठगाँठ नभई भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । यो साँठगाँठलाई तोड्ने संयन्त्र बलियो हुने हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यस्तै साँठगाँठको माध्यमबाट अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार झनै खतरनाक रोगको रूपमा फैलिएको छ । देखिने र नदेखिने गरी भएका भ्रष्टाचारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको हो । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट घरघरमा थुप्रिएको अथवा विदेशी पुगेको अवैध धनलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रको संकट तत्काल अन्त्य हुनेछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक प्रकाशित भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा समेटिएका विश्वका १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १ सय १० औँ स्थानमा परेको छ । वरियताको अग्रस्थानमा रहने मुलुकमा कम भ्रष्टाचार र पुछारमा रहने मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्यमा आधारित सूचकांकले नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा औँल्याएको छ । यसरी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक भनेर औंल्याइरहँदा पनि न भ्रष्टाचारीलाई लाज लागेको छ, न त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेर बसेको सरकार र सरकारी निकायलाई लज्जाबोध भएको छ । यही निर्लज्जताकै कारण मुलुक दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै गएको छ र अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र खाने धमिराको जालो जताततै फैलिइसकेको छ । त्यो जालो अर्थात् त्यो सञ्जाल निकै बलियो बनिसकेको छ । त्यो सञ्जाललाई राजनीतिक नेतृत्वको पनि संरक्षण र आशीर्वाद प्राप्त छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा स्थापित राज्यका सबै निकाय निकम्मा साबित भएका छन्, अर्थात् निकम्मा पारिएका छन् । अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू बलियालाई बचाउने र कमजोरलाई फसाउने प्रपञ्चमात्रै सिद्ध भएका छन् । भ्रष्टाचारका अति साना घटनाहरूमा आफ्नो सफलता देखाएर ठूला घटनाहरूलाई लुकाउने प्रयत्न स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवार निकायहरूबाटै भएका छन् । साना माछा पक्रिने र ठूलालाई उम्काउने काम पनि ती निकायबाट भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका ऐनकानुनहरू निष्प्रभावी भइसकेका छन् । ऐनकानुनलाई नै चुनौती दिएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरूलाई न यो समाजले औँलो ठड्याउन सकेको छ, न त राज्यका जिम्मेवार निकायले नै कारबाही गर्न सकेको छ । अब अर्थतन्त्र खाने धमिराको अन्त्य गर्ने अथवा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने स्वयं जनता नै जाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनता नजागी केही हुने अवस्था छैन । नेता, कर्मचारी र सरकारका उच्चपदस्थहरू नै भ्रष्ट बनेका र भ्रष्टहरूको सञ्जाल निर्माण भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य निष्प्रभावी बनेको हो । एक–एक भ्रष्टहरूलाई नङ्ग्याउने काम स्वयं जनताबाट भएमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ र देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छ । भ्रष्टाचारीलाई नङ्ग्याउने र समाजबाटै अलग्याउने काम जनताले गर्न सके भने मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने आँट र भ्रष्टाचारीको मनोबल खस्किन्छ । अनि मात्रै देशमा भ्रष्टाचार क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।

भ्रष्टाचारीलाई सहारा र संरक्षण प्रदान गर्न नेताहरू लालायित नै हुन्छन् । किनभने पार्टी चलाउन र चुनाव लड्न त्यस्तै भ्रष्टाचारीको सहयोग चाहिन्छ । भ्रष्टाचारी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू ढुंगा र माटोजस्तै भएका छन् । ढुंगालाई माटोको भर अनि माटोलाई ढुंगाको भर । यही मान्यतामा अडेको छ भ्रष्टाचारको जग । यो मान्यतालाई तोड्न देशको कानुन र कानुन पालना गराउनेहरूमा निष्ठा र इमानदारीको खाँचो टड्कारो देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार गरी–गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने नेता र कर्मचारी अनि त्यही सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने तिनका छोराछोरी । तर, जनताका छोराछोरीले चाहिँ २१ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा प्रवेशपत्र नै नपाएर १२ कक्षाको परीक्षा दिन नपाएको तोडमा आत्महत्या नै गर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था छ । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–७ चैनपुरका कृष्णबहादुर सार्कीका छोरा जितबहादुर सार्कीले २१ सय तिर्न नसक्दा विद्यालयबाट प्रवेशपत्र पाएनन् । त्यही पीडा खप्न नसकेर उनले वैशाख २५ गते राति विषसेवन गरी आत्महत्या गरे । राज्यबाट असीमित सुविधा भोग गर्ने र भ्रष्टाचार गरीगरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भ्रष्टाचारीका कारण देश गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानमा समेत चुकिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारकै कारण देश आर्थिक संकटमा परेको छ । अब यस्तो अवस्था रहिरहन दिनु हुन्न ।

एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लडाइँ सुरु भयो भन्दै हिँड्छन् र अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा पोलिएका नेता र कर्मचारीलाई जोगाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान सामसुम पार्न दौडधूप गर्छन् राजनीतिक नेतृत्व नै । यस्तो द्वैध चरित्रले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल गिर्नुको साटो बढिरहेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणविरुद्धका निकाय र अन्य अभियन्ताहरूको मनोबल भने निरन्तर खस्किरहेको छ ।

भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, लिंग हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने भ्रष्टाचारीको राष्ट्रियता पनि हुँदैन । नागरिकता बोकेर राष्ट्रियता बिर्सिने भ्रष्टाचारी देशको अर्थतन्त्र खाने धमिरा हुन् । धमिराको बिगबिगी रहुन्जेल अथवा यस्ता धमिराको अन्त्य नभएसम्म देश समृद्धियात्रामा अघि बढ्न सक्दैन । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास अझै पनि सशक्त बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारका झिनामसिना घटनाहरूमै धेरै शक्ति र बल खेर गइरहेको छ । भ्रष्टाचारमा साना माछा भनिएकाहरूलाई मात्रै भयभीत तुल्याइँदै आएकोमा पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा पनि समातिन थालेपछि चाहिँ जनतामा केही आशा जागेको छ । तर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट लाखौँ रकम असुल्ने संगठित गिरोहविरुद्ध प्रहरीको अनुसन्धान गहिरिँदै गर्दा राजनीति र सरकारका शीर्षनेतृत्व नै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न उद्यत हुँदा जनताका मनमा आशंका र निराशा पनि बढेको छ ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा आफ्नो जिम्मेवारी महसुस नगरेसम्म र तदनुरूप काम नगरेसम्म अरू जतिसुकै र जस्तोसुकै निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीपूर्ण साथ र सहयोग नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुनै सक्दैन । मुलुकमा हजुरिया पुँजीवादले प्रश्रय पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै व्यापारिक घरानासँग राजनीतिक दलको सम्बन्ध र निकटताकै आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोगमा छुट दिने र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको जालो तल्लोदेखि माथिल्लो र माथिल्लोदेखि तल्लो निकायसम्मै दरोसँग फैलिएको छ ।

जसलाई जसरी पनि कमाउनै परेको छ र कमाएकै छन् । राज्यले तोकेको तलबसुविधा खाने कर्मचारी र कुनै व्यापार–व्यवसाय नभएका नेताहरूको उच्च जीवनशैली र उनीहरूले जोडेको अकुत सम्पत्तिलाई हेर्दा त्यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न जोकोहीको मनमा उठ्छ । भ्रष्टाचार नगरी सम्भव नै हुँदैन त्यो जीवनशैली र त्यो अकुत सम्पत्ति । उचित अथवा अनुचित जस्तोसुकै कर्म गरेर पनि कमाउने ध्येयले गर्दा भ्रष्टाचारसँगसँगै सामाजिक अपराध पनि बढेको छ ।

पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै हुने गरेका भ्रष्टाचारका धेरैवटा घटनाको पर्दाफास भएको छ । उक्त घटनामा पूर्वगृहमन्त्रीदेखि पूर्वगृहसचिवसम्म र अन्य हाइप्रोफाइलका नेता तथा कर्मचारीको संलग्नताले अन्य ठूला भ्रष्टाचारमा पनि हाइप्रोफाइलकै नेताहरूको संरक्षण र आशीर्वाद प्राप्त भएको संकेत गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै पनि गम्भीर आरोप लगाइएका अभियुक्तहरूलाई प्रमाण कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च शीर्षनेतृत्व तहबाटै भएको छ । यसो हुँदा अझै पनि भ्रष्टाचारका आरोपीले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने आशंका बढेको छ । यद्यपि अहिलेको प्रयासले आमजनतामा आशा भने जगाएको छ ।

बढ्दै गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशाले मुलुकको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ । भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मात्रै होइन, राष्ट्रघात पनि हो । यसको असर जनताको दैनिकीदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म गम्भीर रूपमा पर्छ । त्यसैले राष्ट्रघात दण्डनीय छ र प्रत्येक राष्ट्रघातीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । नागरिकता बोकेर राष्ट्रियता बिर्सिनेहरूका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । हाइप्रोफाइलकै आडमा भ्रष्टाचारमा लिप्तहरूलाई कारबाही गर्ने वर्तमान गृहमन्त्रीको हिम्मतलाई सलाम गर्दै यो हिम्मत नटुटोस् भन्ने कामना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज अझै बुलन्द हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको पछिल्लो प्रयासले आमजनतामा ठूलो आशा जगाएको छ । यो आशा निराशामा परिणत हुनु हुँदैन । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा जनताको साथ र सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ ।