बजेटले दाल मिल संरक्षण गर्न सकेन : उद्योगी

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा भएको प्रावधानले स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल सरकारको औद्योगिक संरक्षण नीतिमा दाल उद्योग नपर्नुले हामी उद्यमीलाई आश्चर्य पारेको जनाएको छ ।

विगत लामो समयदेखि दुई तहको भन्सार दर कायम गरी दिनु भनी बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत संघको माग सुनुवाइ नहुनु दुःखद भएको जनाएको छ । लगभग ५० वर्ष अगाडि स्थापना भएको दाल उद्योग शतप्रतिशत स्वदेशी कृषिमा आधारित उद्योग हो । दाल मिलले देशको माग अनुरुप नेपालकै कच्चा दाल र आयातीत कच्चा दाल प्रयोग गरी तयारी दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग बचाउनु पर्छ औद्योगिक परियोजना अगाडि बढाइरहंँदा दाल उद्योग संरक्षणको दायरामा पर्न नसक्नु दुःखद कुरा भएको संघले जनाएको छ ।

विगतदेखि नै दालमा दुई तहको आयात भन्सार दर हुनुपर्छ भनिरहँंदा दाल उद्योगलाई बेवास्ता गरिएको संघले जनाएको छ । उपभोक्ताले प्रत्येक दिन खाने दाल उद्योगको संरक्षण भएमा उपभोक्ता, किसान परिवार, रोजगारी सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा नै हुने संघले जनाएको छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातीत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग ३५ वटा दाल मिल रहेकोमा हाल २३ वटा मिलले मात्र दाल उत्पादन गर्दै आएको छ ।

उद्योगले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनी उपभोग गर्न सकेको छैन नेपालले लगभग ६० हजार मे.टन मुसुरो दाल उत्पादन गरी बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरेको थियो । दालको निर्यात अनुदान हटाएको कारण उत्पादन घटेर ५ हजार मे.टनमा खुम्चिएको छ । छिमेकी देश भारतमा दाल/गेडागुडी आयातमा शून्य ड्युटी छ, तर नेपालमा १० भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको संघले जनाएको छ । संघले कच्चा दाल/गेडागुडी आयातमा मा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत गर्न माग गरेको छ ।