बाँकेमा २६१ करोड बेरुजु

बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ । कानुन र प्रकृया मिचेर गरेको खर्चका कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षमा देखिएको बेरुजु फस्र्योट नगर्दा यसको आकार बढ्दै गएको हो ।
जिल्लाका आठवटा पालिकाको अध्यावधिक बेरुजु रकम बढेर दुई अर्ब ६१ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजुको तथ्यांक बढेको देखाएको हो । जसमध्ये हालसम्मको अद्यावधिक सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम वैजनाथ गाउँपालिकाको छ ।
महालेखाका अनुसार उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अद्यावधिक बेरुजु ८० करोड ४२ लाख ४७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै उपमहानगरपालिकाको बेरुजु २२ करोड ३९ लाख ७० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने एक करोड ७९ लाख ३१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १२ करोड २५ लाख ८७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने आठ करोड ३४ लाख ५२ हजार रहेको छ ।
नेपालगन्जपछि बेरुजु बढी हुने पालिकामा कोहलपुर रहेको छ । महालेखाका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड २८ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै नगरपालिकाको बेरुजु १२ करोड ४० लाख ८३ हजार रहेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २२ लाख २८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड १९ लाख ३८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड ७२ लाख ७४ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अद्यावधिक बेरुजु ३५ करोड ६९ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड १५ लाख ४२ हजार रहेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १८ लाख ८४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड १९ लाख ९१ हजार र नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ४३ लाख १७ हजार रहेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २३ करोड ३९ लाख पुगेको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र गाउँपालिकाको बेरुजु पाँच करोड ३७ लाख एक हजार देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने आठ लाख १७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड ३४ लाख ५९ हजार र नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ९४ लाख २५ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जानकी गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २० करोड ९४ लाख ३८ हजार पुगेको छ । महालेखाका अनुसार आव २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण गर्दा पाँच करोड ७२ लाख ७२ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने १० लाख ११ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ४९ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक करोड ७२ लाख ५३ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १९ करोड ७० लाख ५२ हजार पुगेको छ । जसमध्य आव २०७८/०७९ को दुई करोड ९७ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३३ लाख २६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ५९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु दुई करोड चार लाख १० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १९ करोड ६४ लाख ९९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये आव २०७८/०७९ मा पाँच करोड सात लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३३ लाख ७४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २५ लाख ११ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु दुई करोड ९१ लाख ५८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लाका आठ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु बैजनाथ गाउँपालिकाको देखिएको छ ।
गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १६ करोड ४३ लाख २९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये आव २०७८/०७९ मा आठ करोड ३८ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ५२ लाख ३२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड २४ लाख ६२ हजार र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु चार करोड २६ लाख ८२ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु कम भए पनि गत वर्षको बेरुजु भने यस पालिकामा समेत बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने, फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजुसहित सुझाव पेस गर्दै आएको छ । तर, प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय गम्भीर हुने गरेका छैनन् । जसका कारण आर्थिक बेथिति बढ्दै गएको छ ।