युरोप गन्तव्यलाई अगाडि बढाऊ «

युरोप गन्तव्यलाई अगाडि बढाऊ

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा केन्द्रित नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई फराकिलो बनाउने क्रममा युरोपका केही मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी गर्नु आफैंमा सुखद पक्ष बनेको छ । यसअघि बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले अहिले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियामा नेपाली श्रमिक पठाउन श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ । अहिले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जर्मनी र रोमानियाले दक्ष तथा अदक्ष दुवै प्रकृतिका श्रमिक लैजान चाहेको तर प्राथमिकता भने दक्ष श्रमिकलाई राखेका छन् । श्रम सम्झौताका लागि तयार गरिएको ड्राफ्ट दुवै मुलुकबीच आदान–प्रदान भइसकेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवासुविधा, सुरक्षालगायतका हकअधिकारका विषय समेटेर ड्राफ्ट तयार बनाएको छ । नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेका मुलुकमध्ये केहीमा जाँदा फ्री भिसा फि टिकट हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

त्यसअनुसार अहिले बनाएको ड्राफ्टमा पनि नेपाली श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । खासगरी पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन थालेपछि सरकारले यसतर्फ सम्झौता गरेरै पठाउन ध्यान दिएको हो । बेलायत, जर्मनी, रोमानियालगायतका देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रुचि देखाएका छन् । उनीहरूको रुचिअनुसार श्रमिक पठाउनुअघि सरकारले ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट चले पनि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली श्रमिक घरदेखि विदेशसम्मै लुटिन बाध्य छन् ।

बेलायतसँग भने श्रम सम्झौता भइसकेको छ । अर्कातिर खाडी मुलुकहरूको तुलनामा युरोपेली मुलुकमा श्रम अधिकार र सेवा सुविधा धेरै हुन्छ । अहिले श्रम सम्झौता नभएका बेला पनि नेपाली श्रमिक विभिन्न माध्यमबाट युरोप पुगिरहेका छन् । वैकल्पिक बाटोबाट जाँदा जोखिमका साथै सर्वसाधारण नेपालीले धेरै खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न पनि सरकारले युरोपको गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउने खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय ११ मुलुक खुला गरेको छ । तर, एक दर्जन मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको अवस्था छ । नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, युएई, जापान, इजरायल, मोरिससजस्ता केही मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता÷समझदारी गरेको छ । श्रम सम्झौता अभावमा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण भइरहेको छ भने बढी जोखिमयुक्त काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विदेश जाँदा मुलुकभित्र सम्झौता गरेअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । श्रम सम्झौता नभएकै कारण आफ्नो हकअधिकारका लागि श्रमिक बोल्ने ठाउँ छैन । छिमेकी मुलुक भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेशलगायत मुलुकले भने आफ्ना नागरिक पठाउनुअघि श्रम सम्झौता गर्छन् । अर्कातिर युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएकाले नेपालीले रोजगारीका राम्रा अवसर गुमाइरहेको अवस्था छ ।

तर, सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन सके ती मुलुकमा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तोमा श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पनि सहज बनाउने गृहकार्य थालेको छ । अहिले युरोपका धेरै श्रम गन्तव्यमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग छैनन् ।

ती मुलुकमा आएका माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न भएको समस्या फुकाउनका लागि जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरिँदै छ । हाल युरोपलगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको अवस्था छ । हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टालगायतमा नेपाली श्रमिक जाने क्रम बढेको छ । गत दुई वर्षमा रोमानिया जान ९ हजार ४ सय ७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने गत आवमा ७ हजार ४ सय ७५ व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यसैगरी आव २०७७/०७८ मा क्रोएसियाका लागि १ हजार ९४ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५ हजार ३ सय ४४ पुगेको थियो । साइप्रस, माल्टा, पोल्यान्डमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सरकारले युरोपियन मुलुकबाहेक अहिले ओमान, कुवेत र साउदी अरबसँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ । यी खाडी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता भए नेपाली श्रमिकका लागि अर्को सुखद पक्ष हुनेछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट चले पनि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली श्रमिक घरदेखि विदेशसम्मै लुटिन बाध्य छन् । यसको प्रमुख कारण श्रम सम्झौताबिना श्रमिक पठाउनु हो । त्यसैले सरकारले श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र त्यस्ता मुलुकमा श्रमिक पठाउन खुला गर्नुपर्छ । पहिला रोजगारीका लागि खुला गर्ने र पछि श्रम सम्झौता गर्दै गरौंला भन्ने मानसिकताबाट सरकार पछि हट्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्