मन्दीको असर कम गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा आएन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले आर्थिक मन्दीको असर कम गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको जनाएको छ । महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको हो ।

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

त्यसैगरी २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न टेवा पुग्ने महासंघले बताएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायत प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने, स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्द्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन–तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर, सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन भएको र आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले टिप्पणी गरेको छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ ।

बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघले जनाएको छ । बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्नेमात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै महासंघले यसमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नुपर्ने प्रावधान आफैंमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राज्यले पश्चगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐनलगायत कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

वनस्पति घ्यु, तेललगायत उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरिएको महासंघको ठहर छ । यसैगरी यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधानको पनि महासंघले विरोध गरेको छ ।

यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढेको छ । यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने बजारमा माग थप घट्न जानेछ । उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुने महांघको चिन्ता छ ।

यसबाहेक करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद गर्ने बताएको छ । यस वर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून छ । यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन संवेदनशील बन्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।