कम्युनिष्टहरुले राजनीतिक अधिकार संस्थागत हुन दिएनन् «

कम्युनिष्टहरुले राजनीतिक अधिकार संस्थागत हुन दिएनन्

१४औं महाधिवेशन कसरी गर्ने, नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि संघीय संरचनाअनुरूप पार्टीको संरचना बनाउन नसकेका कारण निम्तिएको विषयलगायत विभिन्न १४ एजेन्डाका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति जारी छ । विभिन्न विषयमा छलफल जारी रहेकै बेला राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय समिति सदस्य बद्री पाण्डेसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र विचारको विवाद तीव्र बनिरहेको छ । अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ । के छ त पार्टीको अवस्था ?
सबै प्रक्रियामा ढिला भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सिद्धियो । निर्वाचनमा हाम्रो अपेक्षित परिणाम आएन । अपेक्षित परिणाम नआएपछि त्यसको जिम्मेवारी हामी सबैले लिने क्रम सभापतिबाटै सुरु भएर वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीहरू, संसदीय बोर्ड, हामी केन्द्रीय कार्यसमिति तत्तत् जिम्मेवार व्यक्तिहरू वा ‘अथोरिटी’मा रहेकाहरूले जिम्मेवारी लिएर एकै निमेषमा हामी निर्वाचनमा भएको परिणामको जिम्मेवारी लिन्छौं भनेर अर्को स्टेपमा बढ्नुपर्नेमा ढिलाइ भयो । हामीले ढिला ग-यौं ।
त्यसका लागि विशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि भयो । महासमितिको बैठकको कुरो र समयपूर्व (अर्लि) अधिवेशनको कुरो पनि आयो । यो समीक्षालाई हामीले लम्ब्यायौं । लम्बेतान बनायौं । जिम्मेवारी लिने कुरामा पन्छिन-पन्छाउन खोज्यौं । निर्वाचनको समीक्षालाई एक–अर्कामा दोषारोपणको एउटा अस्त्र बनायौं । सबै कारणले ढिलासुस्ती भएको हो । धेरै पछि हामीले जिल्ला सभापतिको भेला बोलायौं । त्योभन्दा पनि धेरै पछि हामीले महासमितिको बैठक बोलायौं । महासमितिको बैठकबाट विधानबारे जुन अथोरिटी माइन्डेट प्राप्त गरिएको थियो त्यसैलाई हामीले लम्ब्यायौं । त्यसपछि हामीले नियमावली बनाउने काम त झन् लम्ब्यायौं । अझ पनि नियमावली बनिसकेको अवस्था छैन । हामीले हाम्रो संगठन जसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा म कसैलाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउन चाहन्नँ । यसमा चाहिँ ढिलासुस्ती भयो ।
ढिलासुस्तीले आगामी दिनलाई प्रभावित पार्ने भयो । नियमित रूपमा २०७६ साल फागुनमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन २०७७ सालको फागुनमा गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने जटिलता देखिन थाल्यो ।

महाधिवेशन गर्न किन जटिलता देखियो ?
विधानका केही प्रबन्ध छन् । विधानको धारा ३५ मा प्रबन्ध छ– केन्द्रीय महाधिवेशन हुन एक वर्षअघि तल्ला सबै निकायको अधिवेशन भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि यो साउनमा अधिवेशन ग-यौं भने मात्रै यो प्रबन्धको परिपालना गर्न सक्ने हुन्छौं ।
अर्को समस्या भनेको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै तत्काल हामीले संघीय संरचनाअनुसारको संरचना बनाउनुपथ्र्यो । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक समिति बनाउनुपथ्र्यो । जिल्लाहरू ७५ बाट ७७ भएका छन् । थपिएका दुई जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिको प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो । हामीसँग २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति थियो । हामीलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरी संगठन चुस्तदुरूस्त बनाउनुपथ्र्यो । यसैगरी महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्मका संरचनाका आधारमा समितिहरू बनाउनुपथ्र्यो । अरू केही भएर होइन, हामीले गरेको ढिलाइले बिग्रेको हो ।
जारी केन्द्रीय समितिमा १४औं महाधिवेशनमा जानका लागि खडा गर्नुेपर्ने सांगठनिक संरचनाका बारेमा बहस छलफल भइरहेको छ ।

अहिले पार्टीभित्र एकथरीले पार्टी महाधिवेशन लम्ब्याउन खोजेको हो कि भन्ने चर्चा मिडियामा आएको छ, वास्तविकता के हो ?
अब धेरै लम्ब्याउने सुविधा पनि छैन । असाधारण परिस्थिति सिर्जना भयो भने एक वर्ष लम्ब्याउन सक्ने विषय हाम्रो विधानले भनेको छ । यसका अतिरिक्त संविधानले नै बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । पाँच वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा बढीमा ६ महिना थप्न मिल्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले पार्टीभित्र कसैले लम्ब्याउँछु भनेर सोचेको छ भने ऊसँग लम्ब्याउने समय नै छैन । कसैले चाँडो गर्छु, छोट्याउँछु, समयमै गरौं भने पनि समयमा गर्न सकिने परिवेश र पूर्वाधार हामीसँग छैन । त्यसैले पार्टीमा ढिलो गर्ने वा चाँडो गर्ने सबै एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । त्यो भनेको ०७६ सालको फागुनमा हामी नसक्ने नै भयौं । ०७७ सालको फागुन उता लान सक्दैनांै । त्यसैले ढिलो–चाँडो गर्ने सबै एकै ठाउँमा आइपुग्यो ।
हामीले अधिवेशन भव्य र सभ्य किसिमले गर्ने वा हतारमा गर्ने विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुईमध्येको अर्को विकल्प छैन । निश्चित रूपमा हतारपतारमा अधिवेशन गरेर हुँदैन । डे वान आजकै मितिबाट सबै कुरालाई सहायक बनाएर महाधिवेशनलाई प्राथमिक विषय बनाएर लानुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशन गर्नका लागि जेजे आवश्यक पर्छ, त्यो–त्यो गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने होला, त्यो भइसकेको छ त ?
हाम्रो विधानले क्लियरकट के भनिदिएको छ भने अन्तरिम व्यवस्था गर्ने । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक समिति बनाउन नयाँ मतदाता चाहिँदैन हामीलाई । १३औं महाधिवेशनका मतदाता प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रदेश कार्यसमिति बन्नसक्छ । दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति बनाउनका लागि हिजोकै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति बनाउन सक्ने अधिकार राख्नु भएको छ । त्योभन्दा तल नगरपालिका, गाउँपालिकाजस्ता निकायको कार्यसमिति बनाउन १३औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरूबाट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्य बनाइरहनु पर्दैन, नवीकरण गरिरहनु पर्दैन । अहिलेको विधानअनुसार, वडा कार्यसमिति, गाउँ कार्यसमिति, नगर कार्यसमिति प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति सातै प्रदेशका प्रदेश कार्यसमितिलाई चुस्त अवस्थामा राख्यौं भने यी समितिहरूले आआफ्नो ठाउँबाट महाधिवेशनको तयार गर्छन् । यसका लागि अन्तरिम कार्यसमितिहरू चाहिएको हो । विधानले यस्तो गरेर जाऊ भनेको छ ।
तर, केन्द्रीय समितिमा बहस सुरु भएको छ । यसो गर्दा भदौमा एउटा चुनाव अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार फेरि सदस्यता वितरण र नवीकरणका बेला फेरि चुनाव आइहाल्छ, अर्थात् पार्टीमा ६ महिनापछि अर्को चुनाव आइहाल्छ । यसबाट समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले के गर्ने विषयमा अहिलेको छलफल छ । विधान बनाउने बेला यी विषयबारे जानकार थियौं, अब बनाइसकेपछि त्यही बाटोबाट जानुपर्छ । ६ महिनाभित्र गरिने दुईवटा चुनाव पार्टीका लागि एक किसिमको प्रसव पीडा भएजस्तो छ । एकपटक विधान र विधिअनुसार कार्यसमितिहरू बनाएर गयौं भने त्यसपछि सबै कुरा सहज भएर जानेछ । विधान अनुकूल नै जानुपर्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ । केन्द्रीय समितिमा ६ महिनापछि नियमित चुनाव गर्नैपर्ने हो भने अहिले किन गर्ने विचार पनि आएका छन् । अहिलेका लागि अन्तिरिम समितिका लागि कुनै सहमतिको वातावरण बनाऔं भन्ने बहस आएको छ । त्यसका लागि हामीले विधान उल्लंघन गर्नुपर्छ । विधानको उल्लंघन यो बिन्दुमा गरे अन्य ठाउँमा उल्लंघन गर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले पार्टीभित्र थप जटिलता ल्याउन सक्छ । कांग्रेस पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अठोट गरेका छौं । पूर्वसभापति सुशील कोइरालाले सभापति हुनु अघिदेखि यस्तो चाहना राखेर क्रियाशील रहनुभएको थियो, तर उहाँको कार्यकालमा पनि त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । उहाँपछि सभापति आइसकेर पनि हामीले त्यो संस्थागत विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । त्यसैले ठीक दिशा दिन कठिनाइ परे पछि हामीले विधानमा अन्तरिम व्यवस्था गरेअनुसारको कार्यसमिति बनाएर जानुपर्छ । हामीले ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने गरी महाधिवेशन गर्ने जोखिम मोल्नुपर्छ । अन्तरिम कार्यसमितिमा प्रतिस्पर्धा भयो । यसका लागि हामीले निर्वाचनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ६ महिनापछि अर्को चुनाव आउँछ, अहिले उहाँलाई छोड्दिनुस्, त्यसपछि तपाईं प्रतिस्पर्धा गर्नुहोला, तपाईं बन्नुहोला भनेर सम्झाइबुझाइ गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसलाई अनन्तकालसम्मको समितिका रूपमा बुझ्ने बुझाउने गर्नु हुँदैन । यो अन्तरिम व्यवस्था मात्रै हो, त्यो तलसम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए यो विवाद कहिलेसम्म टुंगिन्छ त ?
यो पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिमा राम्रो कुरो भनेको एजेन्डावाइज छलफल र निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । १४ वटा एजेन्डा थिए । एक–एक गरी छलफल गरी निर्णय गर्ने यो पटकको परिपाटीअनुसार हामीले पहिले नियमावलीमा छलफल ग-यौं । सर्वसम्मतिले नियमावली पारित भयो, तर परिमार्जनसहित नियमावली सहमतिका आधारमा तय गर्ने जिम्मा मस्यौदा समितिलाई दिएर टुंग्याइएको छ । सहमतिमा तयार गरिएको परिमार्जनसहितको नियमावली केन्द्रीय समितिमा पेस हुन भने बाँकी छ ।
दोस्रो महŒवपूर्ण विषय अन्तरिम व्यवस्था र महाधिवेशनको विषयमा अहिले पनि बहस चलिरहेको छ । यो विषयको छलफल टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । दुई चार दिनपछि यो टुंगिनेछ ।
अन्य विषयमा निर्णय गर्न सहज हुनेछ । अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार १४औं महाधिवेशन गर्ने किसिमको निर्णय भएपछि अन्य एजेन्डाको निर्णय गर्न सहज हुनेछ । यो गर्न महाधिवेशन पुग्नका लागि कार्यतालिका तय गरेर अघि बढने निर्णय हुनेछ । ढिलो भएर साउन मसान्तसम्म यो सबै विषयमा हामीले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

यसअघि पार्टी महाधिवेशनमा देखिएका समूहहरू जस्तै अन्य समूह बन्ने हो वा समूहहरू घटेर जानेछ । पार्टीभित्रको अवस्था कस्तो बनिरहेको देख्नुभएको छ ?
मैले धेरै आदर्शको कुरो गरेर हुँदैन । व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्छ । आफू जित्न गोलबन्द बनाउनैपर्छ । यस्तोमा गुट बन्दैन । फ्रि एन्ड फेयर निर्वाचन होला । कोही व्यक्तिगत क्षमता र योग्यताका आधारमा महामन्त्री वा अध्यक्ष बन्ला भन्ने मलाई व्यावहारिक रूपमा लाग्दैन । हिजोदेखि चलिआएको प्रतिस्पर्धा होला । कुनै बेला दुई समूह देखियो । कुनै बेला तीन समूह देखियो । मलाई भएको पूर्वानुमान अनुसार १३औं महाधिवेशन भएजस्तो ३ समूह यो पटक नभएर २ समूहबीचको प्रतिस्पर्धा होला जस्तो छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हेर्दा यो सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधाका कुरालाई कसरी दिएजस्तो लाग्छ ?
बीपी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकारको बेला बडो जोखिमको अवस्था थियो । पहिलो कुरो दरबारले त्यतिखेर चुनावै गर्न चाहिरहेको थिएन् । भद्र अवज्ञा आन्दोलनमार्फत नेपाली कांग्रेस संविधान जारी गर्न बाध्य बनाएको थियो । त्यो बेला राजाले नचाहेमा केही हुनसक्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन र दलहरूको बीचमा खेल्न सक्छु भनेर चुनाव गराएका बेला नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । दुईतिहाइ बहुमत आएपछि संसद्को बैठक आह्वान गर्न ढिला गरियो । त्यो बेलाका इतिहासकारहरूको भनाइ मान्ने हो भने राजाद्वारा सदनको आह्वान राति १२ बजे बोलाइएको थियो । यसो गर्नुको पछाडि कालो रातमा बोलाइएको सदन छिट्टै ढल्छ भनेर ज्योतिषको भरमा बोलाइएको थियो । त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सानो अवधिको बीपीको सरकारले जनताका लागि दिन सकेका कामहरूको तुलना गरेर हेर्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारले केही पनि दिन सकेको देखिँदैन । बीपी नेतृत्वको सरकारको बेला खोलिएका स्कुल कलेजको संख्या अवधिका आधारमा कुनै पनि सरकारले खोल्न नसकेको पाउन सकिन्छ । त्यो संख्याको कलेज न ०१५ सालमा खोलिएको थियो, न ०१७ सालमा खोलियो । वन राष्ट्रियकरण भयो, भूमिसुधार र कृषिमा २८–२९ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । १८ महिनाको बीपीको सरकारले ठूलो क्रान्तिकारी काम गरेको थियो । पछि राजाले त्यसलाई हस्तक्षेप गरी विकास गति अवरूद्ध गरेको देखिन्छ ।
अहिले ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार छ । त्यसैगरी अन्य तहका सरकारहरू पनि छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार तथा प्रतिपक्षी रचनात्मक सहयोगी छ । प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनाइको पछाडि सरकारलाई सहयोग गरेको अर्थ लाग्छ ।
हामीले कानुन बनाउन सहयोग गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीको कटु शब्दको प्रहारबाहेक जनतालाई यो सरकारले केही दिन सकेको छैन । अन्य कुरा छाडौं, ५ प्रतिशत काममात्र बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना पूरा गर्न निर्माण कम्पनीसँग कमिसनको कुरो नमिल्दा सो कम्पनी काम छोडेको अवस्था छ । यसले यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रस्टयाउँछ । संक्षेपमा भन्दा शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र विकास तीनवटै क्षेत्रमा यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यो कुरा प्रतिपक्षले होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूले बोल्ने गरेको विषय हो ।

यो सरकारले गर्न सक्दैन भने कसले सक्ला ? अर्कातर्फ प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्षजस्तो भएन भनेर जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा बढ्न सक्ने खतराबारे के भन्नुहुन्छ ?
जनमानसले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको जनताले पाउने अधिकारको विरोधमा गतिविधि गर्दै आएको इतिहास छ । ०७ सालदेखि अहिलेसम्मको उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले दर्साउँछ । कम्युनिस्टहरू जतिखेर पनि बिगार्दै आएका छन् । त्यसैले यो सरकारले पनि त्यस्तै गर्ने देखिन्छ । न कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत हुन दिए, न त विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढ्न दिए । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका लागि केही गर्न सक्दैन भनेर जनता निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो कमी–कमजोरी सुधार गरी जनताको नेतृत्व गर्न सक्षम भएर अगाडि आउनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्