श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । श्रमिकको जीवन धान्ने ज्याला अपुग भएको जनाउँदै सरकारले यसमा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिए । “रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी अधिकारीबीच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनेछ,” पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने, “कति वृद्धि गर्ने भन्नेबारे त्रिपक्षीय छलफलपछि तय हुनेछ ।” २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता ५६१५ थप गरी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार सञ्चयकोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग–प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने वर्ष भएकोले तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टेड युनियनकर्मीले महँगीको अनुपातमा कम्तिमा मासिक ७ हजार पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले पनि निर्माण तथा अनौपचारिक क्षेत्रको पारिश्रमिक निर्धारण न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जिफन्टले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई पालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने गरेका छैनन् ।

सरकारले पारिश्रमिक बढाउने योजना बनाए पनि उद्योगी–व्यवसायीको सहमति भने आउन बाँकी छ । मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिमा सर्वसम्मत भएर न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालय आफैंले निर्धारण गर्न सक्छ । निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागु हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।