तंग्रिन थालेको पर्यटन उद्योगलाई विलासी करको भारी

कोभिड महामारीले तीन वर्षदेखि थलिएर घस्रन सुरु गरेको नेपाली पर्यटन उद्योग फेरि सरकारी कोपभाजनमा परेको छ । सन् २०१९ को अन्तिमतिरबाट सुरु भएर करिब तीन वर्ष संसारलाई प्रभाव पारेको कोभिड महामारीले विश्वकै पर्यटन उद्योगलाई ध्वस्त बनाएको थियो । नेपाली पर्यटन क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो थिएन । चालु आर्थिक वर्षदेखि यो क्षेत्र चलमलाउन सुरु गरेकामा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएपछि फेरि समस्यातर्फ उन्मुख भएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्ने गरी नयाँ कर लगाएका हुन् । सरकारको यो कदमले तंग्रिन सुरु गरेको पर्यटन उद्योग फेरि थला पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरिदमा २ प्रतिशत कर लगाएको छ । यस्तो कर पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्नेछ । अब यस्ता होटल तथा रिसोर्टमा बस्ने पर्यटकले गर्ने खर्च २ प्रतिशत बढी लाग्नेछ । यसबाहेक बजेटले हवाई टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर महँगो बनाएको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरिदमा सरकारले पहिलो पटक कर लगाएसँगै अब पर्यटकको खर्च र बसाइ दुवै महँगो हुने भएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरु आगामी बजेटमार्फत समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रलाई राहत पुर्याउने किसिमका कार्यक्रम आउने आशमा बसेको तर उल्टो कर थपेर समस्या पैदा गरेकोे बताउँछन् ।

सरकारको विलासी कर नीतिले पर्यटक आगमन तथा बसाइ अवधिसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुुसार सन् २०२२ मा पर्यटकको औसत बसाइ अवधि घटेको छ । यो वर्ष पर्यटकको औसत बसाइ १३.१ दिन रहेको छ भने एक जना पर्यटकले एक दिनमा औसत ४०.५ अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ । सन् २०२० मा पर्यटकको बसाइ अवधि औसत १५.१ दिन थियो भने सन् २०२१ मा १५.५ दिन थियो । यस्तै, प्रतिपर्यटक खर्च ४८ डलर थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सेवासुविधा दिनुको साटो थप कर लगाएर पर्यटक आगमनलाई नै निरुत्साहित गरेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । “पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले धानेको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका लागि यो बजेटमा कुनै दीर्घकालिन कार्यक्रम आएनन् । कर वृद्धि गर्ने नीतिले पर्यटक आगमनमा असर त गर्छै नै, आएका पर्यटकको बसाइ अवधि नै घट्न सक्ने जोखिम बढेको छ,” उनले भने । थप कर लगाएर १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको नीति नै उल्टो भएकोे उनको भनाइ छ ।

नेपाल आउने वातावरण बनाउनुको साटो सरकारले उडानदेखि होटलसम्ममा कर लगाएर आफ्नै लक्ष्यप्रति व्यंग्य गरेको अध्यक्ष शाहको आरोप छ । सरकारले छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याएको विलासी करले सञ्चालनको तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सहित स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने उनले बताए । उनले भने, “कर वृद्धिसँगै लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटक आगमन र बसाइ अवधि बढाउने प्रयास प्रभावित हुनेछ ।”

कोभिडका कारण सुस्ताएको पर्यटन उद्योग सुधारको क्रममा रहेको अवस्थामा पाँचतारे तथा रिसोर्टमा २ प्रतिशत थप कर लगाउनु उपयुक्त समय नभएको पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्रले बताए । उनले भने, “सरकारले लगाएको २ प्रतिशत विलासी करले सामान्य समयमा फरक नपर्ला, तर लयमा फिर्ता हुने क्रममा रहेको पर्यटन उद्योग र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा २ प्रतिशत मात्र कर पनि उपयुक्त होइन ।” सरकारले बजेटमार्फत नेपालमा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम पनि नल्याएको उनले बताए ।

अहिलेको समयमा कर लगाउनु समयसापेक्ष नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग क्षेत्रीय होटल संघ भैरहवाका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठको छ । कर लगाउने यो सही समय नभएको भन्दै उनले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए । भारत र चीनबाट पर्यटक वृद्धि गर्न सके १० लाख भित्र्याउन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचारको ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

“बजेटमा नीति त आउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन उद्योगको विकासका लागि सरकारले समन्वय नगर्दा यो उद्योग पुनरुत्थानका लागि कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम आएन्,” हान अध्यक्ष शाहले भने, “पछिल्लो समय होटलदेखि विमानस्थलका पूर्वाधार विस्तार भएसँगै ३० लाख पर्यटकलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, सरकारले स्वतः आउने १० लाख पर्यटकको संख्यालाई लक्ष्य बनाएको छ ।”