बजारमा माग बढ्न नसक्नुका कारण

बजार दिनानुदिन सुस्ताउँदै गएको छ । वि.सं २०७२ को भूकम्पदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रले उत्पादनमा गति लिन सकेको छैन । कोभिड–१९ ले त बल्लतल्ल पलाउन थालेको उत्पादनको मुन्टा नै निमोठिदियो । कोभिडले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको हुँदा त्यसलाई लयमा ल्याउन सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई ससानै भए पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा तथा छुटको सहुलियत उपलब्ध गराएको थियो । यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई केही मात्रामा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएको थियो । तर, पछि कोभिड हटिसकेपछि सरकारले उपलब्ध गराइआएको सुविधामा रोक लगायो ।

भइरहेको उत्पादन पनि खस्किँदै गयो । आम सर्वसाधारणको हातमा पैसा भएन, जसका कारण माग बढेन । माग नै नभएपछि उत्पादन गरिँदैन, रोजगारीमा समेत ब्रेक लाग्न पुग्छ । रोजगारी सिर्जना नहुनुले आम्दानी सिर्जना गर्दैन । आम्दानी नै नभएपछि वस्तुको माग होस् पनि कसरी ? यस अवस्थामा केही उत्पादन भइरहेका वस्तुहरूको पनि लागत बढ्न पुग्छ । उत्पादन लागत बढ्न पुग्दा मूल्यवृद्धि उच्च हुन्छ । उच्च मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटाइदिन्छ । यस अवस्थामा आमनागरिकको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो अंश दैनिक उपभोगमा मात्र खर्च हुन पुग्छ ।

उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूले पहिले दिइआएको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, सरकारले कोभिड हटिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताइरहेको छ । पहिले एकल अंकमा लिएको बैंक ब्याज अहिले १७/१८ प्रतिशत पुगेको छ, यस अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन कठिनाइ भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाउने भनेर निक्षेपमा मात्र केही घटाएका छन्, कर्जामा घटाउन अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ । तत्काल कर्जामा केही प्रतिशत ब्याजदर घटे पनि त्यसले बजारलाई खासै फाइदा पुग्ने देखिँदैन । संकटग्रस्त उद्योग–व्यवसायका लागि १/२ प्रतिशत ब्याज घट्दैमा उत्पादनले गति लिइहाल्न सक्दैन ।

यतिखेर कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् भने कतिपय उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर पहिले लिएको कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव छ । निक्षेपकर्ताहरू घट्दै गएका छन् । यस अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नै सक्दैनन् । कर्जा प्रवाह नभएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने अवस्था पनि हुँदैन ।

तसर्थ, बजारमा माग सिर्जना गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनको विकास हुन आवश्यक छ । विविध समस्याका बाबजुत आन्तरिक उत्पादन न्यूनतम क्षमतासम्म पनि उत्पादन हुन सकेन । आन्तरिक उत्पादनले माग पूरा गर्न सकेन, जसका कारण मुलुक आयातमा नै निर्भर रहन पुग्यो । आयातित वस्तु स्वदेशी उत्पादनभन्दा गुणस्तरीय र सस्तो भएको हुँदा नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा पनि देशबाहिरै गइरहेको अवस्था छ ।

यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १०/११ महिनालाई धान्न पुग्ने भए पनि त्यसले स्थिरता पाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कुल राजस्वको ६० प्रतिशत आयातित वस्तुको भन्सारबाटै प्राप्त हुन्छ । केही समयअघि सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएसँगै राजस्व ह्वात्तै घट्न पुग्यो । अहिले सरकारलाई साधारण खर्च धान्न पनि कठिन भएको छ, जसका कारण सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य बनिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिरहेकाले नेपालले अनुदान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । उनीहरूले ऋण सहायतासम्म दिन सक्छन् । तर, त्यो पनि त्यति सम्भव देखिँदैन, किनभने सहायता उपलब्ध गराउने मुलुक वा संस्थाहरू नै आर्थिक संकटको चपेटामा परेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्धले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गराइदियो । अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भएकाले मूल्यवृद्धिको असर नेपालले पनि खेप्ने नै भयो । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले यातायात, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ढुवानीजस्ता हरेक वस्तुमा प्रत्यक्ष असर पर्न गयो, जसका कारण सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्न थाले । यस अवस्थामा विकास निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।

बजारमा माग कसरी बढ्ला ?
रेमिटेन्स नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो आधार बनेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा टेवा दिने कार्य यसैले गरेको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको पनि छ । तर, यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । रेमिटेन्सको लगभग तीन चौथाइ भाग उपभोगमा मात्र खर्च हुँदै आइरहेको छ, जसले आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विप्रेषणलाई राम्रो मानिँदैन, किनभने यो स्थायी प्रकृतिको स्रोत होइन । नेपालले निर्यात गर्ने जनशक्ति दक्ष छैन; तसर्थ नेपालबाट निर्यात भएको जनशक्तिले निरन्तरता पाउन सक्छ नै भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । हाल नेपाली नागरिकको हातमा पैसा छैन, जसका कारण लक्ष्यअनुरूप आन्तरिक ऋण उठ्न सक्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको भूमिका हुन्छ, तर अहिले अनुकूल परिस्थिति बन्न सकिरहेको छैन । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेबमोजिमको वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन छिटै भइरहने र आर्थिक नीति पनि परिवर्तन भइहाल्ने हुनाले लगानीकर्ता विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ ।

देशको वित्तीय साधनस्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले आर्थिक अनियमितता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । बेरुजुले सीमा नाघिसकेको छ । प्राप्त वैदेशिक ऋण पनि अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी परिचालन गरिएको अवस्था छैन । यसरी लिएको ऋणको भार भावी पुस्तामा पर्ने हुँदा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन्छ । वि.सं २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व उच्च दरले बढेको छ । यस अवधिसम्ममा नेपालको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यी दुवै ऋणलाई जोड्दा कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख पुगेको छ । हाल मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या स्पष्ट र समाधानका उपाय स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समस्याबाट अर्थतन्त्रले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेकाले सुधारका लागि जति प्रयास गरे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । लगभग ६० प्रतिशत राजस्व आयातित वस्तुको भन्सारबाट संकलन हुने हुँदा आयातलाई नियन्त्रण गरिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा स्थिरता आउने गरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण चोरी–निकासीबाट सामान देशभित्र आउँछ । तसर्थ, सरकारले केही समयअगाडि आयातमा नियन्त्रण गर्दा पनि बजारमा कुनै सामानको अभाव देखिएन । यसलाई व्यवस्थापन मात्र गर्न सकियो भने पनि उद्देश्य पूरा हुन सक्छ; अन्यथा कार्यान्वयनमा रहेको नीतिको कुनै औचित्य रहँदैन ।

देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्ने क्षेत्र भनेका कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र नै हुन् । यसर्थ पनि आन्तरिक उत्पादनलाई अधिकतम बढाउँदै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत सुधार नगरेसम्म अन्य विकल्प देखिँदैन । मानिसहरू जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनुपर्ने बाध्यताभित्र रहेका छन् । यसलाई तोड्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । बजारमा माग बढाउन सरकारले आम सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । आम सर्वसाधारणको हातमा भएको पैसाले नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो ।