कृषि विकासमा लक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि गत वर्षको तुलनामा झन्डै ४२ अर्ब घटाएर बजेटको आकार सानो गराएको हो । जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत छ ।

जुन खर्च चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । मूलतः देशको अर्थतन्त्रका लागि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो, जसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतलाई यसै क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको अनुमान छ । यसै क्षेत्रबाट खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउन सक्छ । यस वर्षको बजेटले कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनपछिको ह्रास कम गर्न र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न प्रविधि अपनाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसका साथसाथै ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र आवासलगायत ग्रामीण विकासका पहलहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्न बजेटको हिस्सा रहेको छ । कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सरकारका सबै संघीय र केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसले सरकारको खर्च कटौतीको उद्देश्यलाई सहयोग पुग्नेछ । यसरी आउँदो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले गत वर्षको बजेट भाषणमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यो २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने कृषिक्षेत्र खुम्चँदै गएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । जसले गर्दा कृषकवर्गको हौसला वृद्धि भई ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । जसमा भनिएको पनि छ, बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने नीति कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रको कृषिक्षेत्रले आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्नेछ, जसका कारणले गर्दा वास्तविक कृषक लाभान्वित हुन सक्ने देखिएको छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत १६ वटा सुपरजोन, १ सय ७७ वटा जोन ६६० ब्लक र १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनेछ । कृषितर्फ युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न १ अर्ब २० करोडको युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकियो भने केही हदसम्म कामको खोजीका लागि विदेश जाने क्रम रोकिनेछ ।

विदेश पलायन हुने युवाशक्ति कृषिकर्ममा लाग्यो भने परनिर्भरता पनि कम हुन सक्छ । बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय बीउबिजन, आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने गरी योजना बनाएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसतर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।

‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त खाद्यान्न बालीको बीउ संरक्षण गर्ने नीति बजेटले पस्केको छ । जुम्लाको मार्सी धान, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलु, पाल्पा र सल्यानको अदुवालगायत उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने योजना छ, जसले गर्दा त्यस्ता बाली उत्पादन गर्ने किसान बजारीकरणको समस्याबाट मुक्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइनेछ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि विकासका लागि गुणस्तरीय बीउबिजन आपूर्तिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ । गुणस्तरीय बीउबिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीउ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषकहरूलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइनेछ ।

उखु कृषकहरूलाई खेतीको प्रवद्र्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषकलाई उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषिक्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ । भूमिको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ, जुन करार खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।

राष्ट्रभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि ३० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । यसै क्रममा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बजेटले देशको आर्थिक गतिविधिलाई आकार दिन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आव २०८०/०८१ को बजेट राष्ट्रको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएको छ । यसले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको बजेटका मुख्य पक्षहरू समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्यका प्राथमिकता, विनियोजन र रणनीतिहरूलाई हाइलाइट गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर बिस्तारै बढिरहेको छ ।

आउँदो वर्षको बजेटले यस वृद्धिलाई पुँजीकृत गर्ने र रणनीतिक वित्तीय उपायमार्फत अवरोधहरू पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा बलियो जिडिपी वृद्धिदर हासिल गर्न लगानी प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यापारिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित भएर सरकारले दिगो आर्थिक विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजेको छ । वित्तीय नीति तथा राजस्व उत्पादनमा पनि बजेटका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारले बृहत् वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । यी नीतिले स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै राजस्व उत्पादन र वित्तीय अनुशासनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

बजेटले करको आधारलाई फराकिलो बनाउने, कर संरचनालाई सरल बनाउने र राजस्व संकलन बढाउन करको पालना अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरेको छ । यसबाहेक सरकार गैर–उत्पादक खर्च घटाउन र विकास प्रभावलाई अधिकतम बनाउन स्रोत विनियोजनलाई अनुकूलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यस्तैगरी पूर्वाधार विकासमा लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र र छिमेकी क्षेत्रहरूसँग भौतिक सम्पर्क बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसरी नै सडक, रेलवे, विमानस्थल र बन्दरगाहलगायत यातायात सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले सामान र मानिसको सहज आवतजावतलाई सहज बनाउनेछ ।

जलविद्युत् परियोजनाजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लगानीले देशको बढ्दो ऊर्जा माग सम्बोधन गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी नै आर्थिक वृद्धिमा मानव पुँजीको महत्वलाई बोध गर्दै बजेटले समाज कल्याण र मानव विकासमा विशेष जोड दिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा पहुँच, गुणस्तर र समानता सुधार गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि विनियोजन बढाइएको छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलताको विकासमा केन्द्रित भएर श्रमशक्तिको सीप र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न पहल गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गर्न र समाजका सबैभन्दा जोखिममा परेका वर्गहरूका लागि सुरक्षाजाल सुनिश्चित गर्न उपायहरू अवलम्बन नीति खोजी गरिएको छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसले जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भागलाई रोजगारी दिन्छ र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउँछ । जुन बजेटले कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, बजार पूर्वाधार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, फसलपछिको घाटा कम गर्न र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न प्रविधि अपनाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । जसमा रहेको ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र आवासलगायत ग्रामीण विकासका पहलहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्न बजेटको प्रावधानको हिस्सा हुन जानेछ ।

समग्रमा बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण प्रवद्र्धन र दिगो विकास हासिल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । जसमा पूर्वाधार, मानव पुँजी विकास, पर्यटन, कृषिको उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा र ग्रामीण विकासजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्रोतको रणनीतिक विनियोजनले लगानी, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा राजस्व उत्पादन, वित्तीय अनुशासन र कुशल स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिएर सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रको विकासका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आव २०८०/८१ का लागि नेपालको बजेटले नागरिकका लागि समृद्ध भविष्य र गुणस्तरीय जीवनको जग खडा गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारले बृहत् वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । यी नीतिहरूले स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै राजस्व उत्पादन र वित्तीय अनुशासनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । बजेटले करको आधारलाई फराकिलो बनाउने, कर संरचनालाई सरल बनाउने र राजस्व संकलन बढाउन करको पालना अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरेको छ । यसबाहेक सरकार गैर–उत्पादक खर्च घटाउन र विकास प्रभावलाई अधिकतम बनाउन स्रोत विनियोजनलाई अनुकूलन गर्न प्रतिबद्ध छ ।