कर्णाली प्रदेशको नीति कार्यक्रमः कृषि, पर्यटन, उद्योग प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकल र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थानपना गरिने । पशुपंक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

कृषि तथा पशु प्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिने ।

उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परीणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सुर्खेतस्थित पशुपंक्षी अस्पताललाई प्रदेशस्तरको लिवरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्न संघसँग समन्वयन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सीप प्रविधि र वित्तीय पँहुचसहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिनेछ । यसैगरी कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विगतदेखि कार्यान्वयमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई कृषिमा सहुलियत दिने, उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिने, हरित व्यवसायको स्टार्टपका लागि बिउ र प्रविधि उपलव्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याज अनुदान दिने सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै बोटानिकल र जियोलोजिकल पार्क स्थापना गर्ने, एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारण कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

श्रमिक सहकारीलाई प्राथमिक्ता दिइने समेत सरकारले नीति लिएको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरी पर्यटकीय पूर्वाधारको प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ । साथै कर्णाली कैलाश धार्मिक परिपथको अवधारणलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने पुरानै योजना दोहोर्‍याएको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा विमानस्थल विस्तारको योजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो पालामा विमानस्थल विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए । त्यसको सट्टा भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले उक्त योजनालाई पुनः नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले शुरुवाती देखिनै उक्त आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएको भन्दै वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा आकाशे पुल बनाउनका लागि कर्णाली सरकारले योजना ल्याएको छ । आकाशे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले सम्भावता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।