निर्माण व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउन पहल गर्ने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीहरूले सामना गर्नु परेको समस्याका बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई जानकारी गराएको छ ।
बुधबार राजधानीमा भएको छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या र समाधानका बारेमा सचिव न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले हाल सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्रहरूमा ईजीपी लागू भए पनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीलाई ईजीपीसम्बन्धी तालिम दिन नसक्दा उनीहरू बोलपत्रमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी सचिव न्यौपानेलाई गराएको हो ।
ईजीपी प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या पनि देखिएकाले दुई करोडसम्मको निर्माण कार्यका लागि बिना ईजीपी हार्डकपी खरिद गर्न र बोलपत्र दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सचिव न्यौपाने समक्षआग्रह गरेको छ ।
यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेकोे जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ । ढुंगा, माटो, बालुवा, गिटी, इँटा तथा डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित मूल्य वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि दररेट निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेकोे जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएकाले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाई व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्ने महासंघको माग छ । जवाफमा सचिव न्यौपानेले निर्माण व्यवसायीलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथो संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटिपूर्ण भएका संशोधनसहित अन्य कानुनी जटिलताको विषयमा समेत सचिव न्यौपानेसँग छलफल गरेको महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिए ।