मौद्रिक नीति सामान्य, उद्यमी व्यवसायी उत्साहित हुने नीति अपेक्षित थियो «

मौद्रिक नीति सामान्य, उद्यमी व्यवसायी उत्साहित हुने नीति अपेक्षित थियो

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित नीतिको रूपमा आएको जनाएको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रीति हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सराहनीय रहेको चेम्बरले बिहीबार जारी गरेको पे्रस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कर्मसले भनेको छ, तर त्यस अनुरुप मौद्रिक एंव वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सो लक्ष्य पूर्णरूपले हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको अनुभूति हुन सक्ने देखिएको जनाएको छ ।
“वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चुनौतीहरु विद्यमान छन् । दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक मागअनुसार व्यवस्था र कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको पाइएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तिय औजारको प्रयोग पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाव प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सराहनीय पक्ष छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सराहनीय भनेको छ । नयाँ पुँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको छ । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिमासमेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनुपर्नेमा सोका लागि आवश्यक पर्ने वैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ ।
मौद्रिक नीति सामान्य छ
मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत कायम राख्ने भनिएको छ । यसमा आएका जति पनि कुरा छन्, यसले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती दिने देखिन्छ । यसको एउटा आकर्षण पनि छ । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि बिग मर्जरको कुरा आएको थियो । त्यसलाई यो नीतिमा सामान्यरुपमा नै लिइएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई सामान्य मौद्रिक नीतिभन्दा फरक बुझेका छैनौं यदि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।
यसको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणालीमाथि भरपर्ने विषय हो । अनुगमन प्रभावकारीरुपमा हुन सकेन भने सोचअनुसार पूर्ति हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने किसिमका कुनै पनि व्यवस्था आएको देखिँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेको थियो । मौद्रिक नीतिमा यो पाटोलाई सम्बोधन गर्ने विषय उठेको छैन ।
मौद्रिक नीति ३-३ महिनामा समीक्षा हुन्छ । यसको प्रभावकारीता हेरेर यसलाई सहज ढंगले सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसलाई त्यति नकारात्मक रूपमा लिन पनि मिल्दैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्