‘योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वको महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग, फप्ला क्रिकेट मैदान, सुक्खा बन्दरगाह, पश्चिम सेती लजविद्युत् आयोजना, सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण, खप्तडमा केबुलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बडिमालिकामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज निर्माणलगायत समेटिएका छन् ।

तर, यी योजना नयाँ नभई पुरानै हुन् । यी योजना विगतदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिरहेको छ, तर कुनै बजेट अभाव, कुनै वर्ष नीति, ऐन, कानुनलगायतको कारण देखाएर कार्यान्वयन हुँदैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीको निजी क्षेत्रले बजेट समग्रमा ठिकै रहेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विगतदेखि नै प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि बजेट कमजोर रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ, निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले गरेको कुराकानीको सारः–

लगानीको वातावरण बनेन

संघीय सरकारको यसपालिको बजेटले पनि निजी क्षेत्रलाई खासै समेटेको छैन । तर, बजेटले धेरै कुरा ल्याएको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा छ । कृषि उत्पादन अनुदान दिने कुरा पनि ठीक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रलाई मार परेको कुरालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । केही अन्तःशुल्क घटाइएको छ । १ सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने कुरा छ । तर, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै–यस्तै कुरा गरिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन भएन । आउँदो वर्ष कत्तिको कार्यान्वयन गर्छन् ? हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका निम्ति कुनै खास कुरा ल्याइएको छैन । एउटा सुक्खा बन्दरगाहको कुरा गरिएको छ । यसलाई निर्माण गरियो भने यहाँको व्यापार–व्यवसायमा राम्रै हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने कुरा आएको छैन । सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि बजेट छुट्ट्याइएको भनिएको छ । तर, बजेट यकिन भएको छैन । फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाइनेछ भनिएको छ । यसको पनि बजेट कति छुट्ट्याइएको छ भन्ने यकिन छैन । पूर्वाधार बनाउने, उद्योगमा लगानी गर्नेलाई अनुदान दिने भन्ने कुराहरू गरिएको छैन ।

युवा उद्यमीका लागि बजेट सकारात्मक छ

संघीय बजेटमा कतिपय योजना सकारात्मक छन् । खास गरेर युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्नका लागि युवा उद्यमी वर्ष बनाउने कुरा छ । यो हाम्रो माग पनि थियो । यसलाई हामी सबैभन्दा सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । कृषि उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसको मार्केटिङ गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ । युवालाई लक्षित गरेर कतिपय योजना ल्याइएको छ । स्टार्टअपमा १ सय रुपैयाँमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालका उद्योगहरूको समस्या सम्बोधन हुने गरी बजेट आएको छैन ।

सानादेखि ठूला सबै उद्योग धराशायी अवस्थामा छन् । उद्योगहरूले बैंकको किस्ता, व्याज तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋण तिर्ने अवधिलाई थप्ने विषय बजेटमा समेटिएन । मारमा रहेका व्यापारीको समस्या पनि बजेटले सम्बोधन गरेन । समयको हिसाबले बजेट ठीकै छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारले कत्तिको काम गर्न सक्छ भने हो । सरकारले गाडी खरिद नगर्ने भनेको छ । नयाँ बिल्डिङहरू नबनाउने कुरा आएको छ । कतिपय यस्ता कुरामा खर्च कटौती गरेको देखिन्छ । तर, ५ करोड संसदीय कोषमा बजेट छुट्ट्याएको छ ।

यसले बजेट दुरुपयोग हुन सक्छ कि भन्ने शंका छ । ल्याएको सबै बजेट कार्यान्वयनमा गयो भने धेरै कुरा सकारात्मक छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउन मद्दत गर्छ । ५० देखि १ सय वाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा निश्चित कर लगाएर सहुलियत दिएको थियो, तर आउँदो वर्षदेखि फेरि कर बढाएको छ । यो राम्रो भएन । किनभने देशमा आफ्नै जलविद्युत् खपत होस् भनेर विद्युतीय गाडी ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भएन । पेट्रोलियम गाडीलाई निरुत्साहन गर्न यसमा फोकस गर्नुपर्ने थियो । कर बढाउनाले पेट्रोल गाडी किने पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तो खालको नकारात्मक कुराहरू पनि बजेटमा छन् ।

सुदूरपश्चिमको अपेक्षा समेटिएन

राष्ट्रको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । यो अवस्थामा बजेट ठीकै छ । सुदूरपश्चिमलाई बजेटले जुन हिसाबले समेट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियो, त्यस्तो किसिमको बजेट आएको छैन । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने बजेट आएको छ । महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गका लागि बजेट आएको छ, तर ती योजनामा जति बजेट आउनुपर्ने थियो त्यति रकम आएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्‍याउने धनगढी विमानस्थल हो । बजेटले विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना ल्याएन ।

यो वर्ष कैलाश मानसरोबरको ट्र्याक खुल्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । यो पनि सम्बोधन गरिएन । पर्यटन दशक मनाउने भन्ने छ । त्यसका आधारहरू के हुने ? सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरू कुन–कुन हुने भन्ने कुरा छ । तुलनात्मक रूपमा पहिलेको बजेटभन्दा अहिलेको बजेटलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । बजेटको आकार घटबढ भएपनि पहिलेदेखि नै बजेट वितरण प्रणाली समानुपातिक रूपमा भएको देखिँदैन । सुदूरपश्चिमलाई संघीय सरकारले बजेट वितरणमा न्याय गरेको छैन । हाम्रो अपेक्षा अरू प्रदेशको तुलनामा केही विशेष बजेट दिनुपर्छ भन्ने थियो ।

पिछडिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेष प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर, त्यस्तो गरिएन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि एकात्मक राज्यव्यवस्था जस्तै गरी सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ । बजेट सदुपयोग गर्ने प्रणाली झन् दयनिय छ । समयमा काम नगर्ने, असारमा आएर काम गर्ने, असारमै आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास हुन सकेको छैन । असारमा टेण्डर आह्वान गरेर मोबिलाइजेसन बजेट लिएर घर बस्ने गरिएको छ ।

काम गरेर पेमेन्ट दिनुभन्दा टेण्डर गरेर एड्भान्स दिएर प्रगति देखाउने चलन सबैभन्दा बढी विकासको बाधक भएको छ । वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नै पर्छ । बजेट समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमबाट चीन र भारतसँग रोड, हवाई कनेक्टिभिटी र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नभएसम्म सुदूरपश्चिम उँभो लाग्न सक्दैन । यी तीनवटा कुराको विकास भए मात्र पनि सुदूरपश्चिमको विकास सम्भव हुन्छ । यो विषयमा हामीलाई संघीय सरकारले नै हेर्नुपर्छ ।

बजेटमा सुदूरपश्चिमको लबिङ पुगेन

बजेटमा गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने कुरा गरिएको छ । डडेलधुरामा मेडिकल कलेज र आवासीय विद्यालय भनिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ निर्माण गर्ने कुरा गरिएको छ । यिनै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा बजेट नभएका कारण अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । अहिले आर्थिक अभावले गर्दा धेरै योजनामा बजेट कटौती गरिरहेको छ । विगतमा पनि राजस्व कम उठिरहेको थियो । यसपालि १२ खर्बमात्रै राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आन्तरिक आयले प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा सरकारका योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन होलान् भन्ने लागेको छैन । देश विकासमा यो बजेटले टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने पनि लाग्दैन । देशको आन्तरिक आम्दानी, देशको सुशासनका कारणले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । दातृ निकायले नेपाललाई विश्वास गर्ने आधार पनि कमजोर हुँदै गएको छ र आफ्नै पनि बजेट सदुपयोग गर्ने सम्भावना पनि कम छ । देशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि कमजोर छ ।

देश आर्थिक संकटको चपेटामा परेको हुनाले बजेट पनि सानो आकारको आएको छ । सुदूरपश्चिममा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको विषय संघले हामीलाई ललिपप दिने कुरा गरेजस्तो मात्रै हो । वर्षौंदेखि बनाउने भनिएको छ तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यसपालि सुदूरपश्चिमका लागि भनिएको जतिपनि योजना छन्, ती सबै विगतबाट बजेटमा समेटिँदै आएका छन् तर निर्माण हुँदैन । गेटा मेडिकल कलेज विगतदेखि नै पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ, तर सञ्चालनको मोडालिटी अहिले पनि ल्याइएको छैन । यसले सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक हब बनाउनुका साथै सबैमा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पनि पुर्‍याउन सक्छ । यो योजना विगतदेखि बजेटमा पनि समेटिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा लबिङ पनि पुग्न सकेको छैन । त्यसका कारणले पनि सुदूरपश्चिमले विशेष योजनाहरू पाउन सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट माग गर्ने, बजेट पाउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सधैं पछाडि परिरहेको छ । यो वर्ष पनि सुदूरपश्चिमका लागि राम्रो बजेट आएको छैन ।